काठमाडौँ । २०७९ मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनपछि गठित प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ । 

भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरेका छन् । 

२०७९ पुस २५ गते प्रतिनिधि सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको थियो । त्यसयता २०८२ भदौ १९ गतेसम्म प्रतिनिधि सभाबाट २१ वटा विधेयक पारित भएका छन् । संघीय संसद् सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार एउटा विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भए पनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ । नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रिपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ । 

२०८२ वैशाख १२ गतेबाट सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको पछिल्लो अधिवेशनबाट बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८०, सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय २०८०, विनियोजन विधेयक २०८२, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८२, आर्थिक विधेयक २०८२, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० पारित भएको छ । 

त्यस्तै अघिल्ला अधिवेशनहरूले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१, सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१ पारित गरेका थिए । सरकारले ल्याएका अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न यी विधेयक ल्याइएको थियो । 

यसबाहेक प्रतिनिधि सभाले २०८१ र २०८० को बजेटसम्बन्धी कानुन सहितका अन्य केही विधेयक परित गरेको थियो । जुन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । 

यस्तो छ प्रतिनिधि सभाको वेबसाइटमा रहेको दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरण भएका विधेयकको सूची 

यो अवधिमा ४९ विधेयक दर्ता भएकोमा २० विधेयक विभिन्न संसदीय समितिमा विचाराधीन छन् । 

संसदीय समितिमा रहेको विधेयकको सूची यस्तो छ ।  

विद्युत विधेयक, २०८० 
निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८०
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८०
धितोपत्र सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६ 
नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१
मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८०
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१
निकासी पैठारी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
नविकरणीय उर्जा तथा उर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक, २०८१ 
नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१
नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१
नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१
तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ 
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१
औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी विधेयक, २०८२
पानीजहाजको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
राष्ट्रिय खेलकुद विकास (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२
सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, २०८२
बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२

सचिवालयको तथ्याङ्क अनुसार प्रतिनिधि सभामा ५ विधेयक विचाराधीन छन् । मानव शरीर जलन नियन्त्रण तथा सजाय विधेयक २०८१, जाती, रङ, क्षेत्र, भेषभूषा, राष्ट्रियता वा उत्पत्तिमा आधारित भेदभाव कसुर र सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१, नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८२, जलस्रोत विधेयक २०८१ र संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । 

प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभामा सन्देशसहित २ वटा विधेयक पठाइएको छ । वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८२ सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा पठाइएको छ । 

सचिवालयमा दर्तामात्रै भएका दुई विधेयक छन् । संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेर नेपाल सरकारले दुई विधेयक फिर्ता लिएको सचिवालयको रेकर्डमा उल्लेख छ । प्रतिनिधि सभाले ९ अध्यादेश र ४ सन्धि/सम्झौतालाई कानुन बनाएको छ । त्यस्तै सभामा दुई विधेयक निस्क्रिय अवस्थामा रहेका पनि सचिवालयले जनाएको छ । 

लामो रस्साकस्सीपछि अगाडि बढेका संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक, भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै निष्क्रिय भएका छन् ।

प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएका र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएका दुवैखाले विधेयक प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि निष्क्रिय हुने व्यवस्था संविधानमा छ । यही व्यवस्थाअनुसार अब संघीय संसद्मा विचाराधीन ३० वटा विधेयक निष्क्रिय हुने संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । 

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन वा पारित भई राष्ट्रिय सभामा गएका विधेयक निष्क्रिय भएका जानकारी दिए । संविधानको धारा १११ को उपधारा १० मा लेखिएको छ, ‘कुनै विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधि सभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ ।’