काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक परिदृश्य फेरिएको छ । सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको छ भने फागुन २१ गतेलाई प्रतिनिधिसभा चुनाव तोकिएको छ । 

आन्दोलनका क्रममा कम्तीमा ७२ जनाले ज्यान गुमाए भने थुप्रै सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी तथा तोडफोड भयो । जेनजी विद्रोहले राजनीतिक दलहरुलाई सच्चिन जबर्जस्त सन्देश दिएको छ । फेरिएको परिस्थितिसँगै राजनीतिक दलहरुभित्र नेतृत्व परिवर्तन र पार्टी रुपान्तरणको विषय उठ्न थालेको छ ।

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले युवाहरूले शान्तिपूर्ण गरेको आन्दोलनमा ताकी-ताकी गोली हान्नु गलत र अत्यन्त दुःखद् भएको बताएका छन् । साथै, देशको सम्पत्तिमाथि विश्वंश मच्चाउने व्यक्ति, संगठन वा बाहिरी शक्तिहरू को–को छन् तथ्यको आधारमा पत्ता लगाउन उनले सरकारसँग माग गरेका छन् । ज्ञवालीले समाजको मनोविज्ञान सरकारले समयमै नबुझ्दा देशलाई ठुलो क्षति पुगेको जिकिर गरे ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेलले जेनजी आन्दोलनलाई दबाएरै हल गर्छु भन्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सर्वसत्तावाद र उनलाई साथ दिने कांग्रेससहितको गठबन्धनका कारण प्रदर्शन जनविद्रोहमा बदलिएको बताए । 

जेनजी आन्दोलन, सरकारको कमजोरी र अबको निकासबारे ज्ञवाली र पोखरेलले रातोपाटीसँग व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश :

युवराज ज्ञवाली

जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनले देशमा राजनीतिक परिस्थिति फेरिएको छ । त्यो आन्दोलनमा घुसपैठ गरेर विभिन्न गलत तत्वहरूले देशलाई जलाएर खरानी बनाएको अवस्था छ । यो सरकारले ६ महिनाभित्र चुनाव गर्ने र जननिर्वाचित सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने जिम्मा पाएको छ । 

पहिलो कुरा तोकिएकै मितिमा चुनाव हुनुपर्छ । यसमा तलमाथि गर्न हुँदैन । जुनसुकै कारणले भएपनि अन्तरिम सरकार आएको छ । फागुन २१ गते जसरी पनि चुनाव गराउनु नै हो । चुनाव गराउन सबैले सघाउनुपर्छ ।

आन्दोलनको सन्दर्भमा जेनजी, जो नवयुवाहरुको आन्दोलन हो । कुनै एउटा पार्टी वा संगठनको मात्रै कुरा होइन यो । आम युवाहरूको आवश्यकताको आधारमा आन्दोलन भएको हो । सुशासनको कुरा उठाइराखेका छन्, त्यो एकदमै जायज कुरा हो । भ्रष्टाचार देशमा बढेकै छ । त्यसलाई अनिवार्य अन्त्य गर्नैपर्छ ।

भ्रष्टाचार नेपाली जनताको शत्रु हो । त्यसकारण यो जेनजीको मात्र होइन, हामी सबैको हो । बारम्बार यसबारेमा हामीले कुरा उठाउँदै आएका छौँ । उनीहरूको जायज मागलाई मान्न सकिन्छ । 

जहाँसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको विषयमा संविधान संशोधनको कुरा छ । त्यसमा संविधान निर्माण गर्ने बेलामा पनि विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेका छन् । यो माग जेनजीको मात्रै होइन, दलहरुले पनि उठाइरहेका छन् । त्यसका लागि पहिला चुनाव हुनुपर्‍यो । जननिर्वाचित संसदको दुई तिहाइबाट संविधान संशोधन गर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । 

आन्दोलनमा जेनजी युवाहरुको निधन भएको छ, यो अत्यन्त दुःखद् कुरा हो । त्यो नहुनुपर्थ्यो, त्यसमा सुरक्षा निकायको कमजोरी देखिएको स्वतः सिद्ध छ । युवाहरूले शान्तिपूर्ण गरेको आन्दोलनमा ताकी-ताकी गोली हान्नु गलत हो । 

अहिले जुनरुपमा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिको क्षति भएको छ, त्यसको छानबिन गर्नुपर्छ । आयोग बनेको पनि छ, त्यसले विध्वंश मच्चाउने व्यक्ति, संगठन को हो, बाहिरी शक्तिको हात छ भने को हो तथ्यको आधारमा पत्ता लगाउनुपर्‍यो । दोषीलाई दण्डित गर्नुपर्‍यो । 

यो पनि

जब राष्ट्रपति पौडेलले संविधान जोगाउन आफैं सडकमा उत्रिन तयार छु भने…

जेनजीले निश्चित माग राखेर गरेको आन्दोलन जायज छ । जहाँसम्म सामाजिक सञ्जाल विभिन्न परिस्थिति हेरेर नियमन गर्नु आवश्यक छ । तर सिंगो समाजको मनोविज्ञान के छ भनेर पनि ख्याल गर्नुपर्थ्यो । जेनजीले मात्र यति ठुलो विद्रोह गरेको होइन, त्यसभित्र विभिन्न तत्वहरू लागेका छन् । त्योभन्दा पनि गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने कुरा समाजमा तीव्र असन्तुष्टि रहेछ भन्ने यसले पुष्टि गर्छ । यो असन्तुष्टि देशव्यापी छ । त्यो अहिले विस्फोट भएको हो । 

विभिन्न कारणले समाजमा असन्तुष्टि बढिरहेको थियो । त्यो जेनजीको आन्दोलनमा विस्फोट भयो । विस्फोट हुँदा गलत तत्वले पनि फाइदा उठाए । जनअसन्तुष्टिलाई हामीले पहिल्यै बुझ्नुपर्ने आवश्यकता थियो । यसलाई कसरी साम्य पार्ने भन्ने विषयमा समयमै बुझ्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी रह्यो ।

गिरिराजमणि पोखरेल

भदौ २३ गते जेनजी पुस्ताले सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारले लगाएको रोक, भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरे । लामो समयदेखि नेपाली राज्य व्यवस्थामा जुन ढंगले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने काम गरिएको छ, प्रचण्डजीको १८ महिने सरकारको बेलामा नारायणकाजी गृहमन्त्री हुँदा सुशासनको पक्षमा एक ढङ्गले अगाडि बढ्यो । त्यही आवाजलाई दबाउन केपीजीको नेतृत्वमा शेरबहादुरजीहरू मिलेर एमाले-कांग्रेसको सरकार बन्यो ।

ओली सरकारको १४ महिनामा भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गर्ने, विरोधीहरूलाई दुःख दिने काम भयो । प्रचण्ड सरकार सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको दिशामा अगाडि जान खोजिरहेको थियो । त्यसविपरीत गतिविधि गर्नुभएको छ । जेनजी प्रदर्शनले यो मुद्दालाई पनि जोड्यो । महत्त्वपूर्ण पक्ष एउटा स्थिर खालको सरकार नभईकन सुशासन प्रत्याभूत हुन सक्दैन । अहिलेकै शासकीय प्रबन्धबाट पनि यो सम्भव छैन भन्ने सन्देश पनि उनीहरूले दिए । 

परिवारवादको विरुद्धमा पनि उनीहरूको आवाज हुन् । सामाजिक सञ्जालको विरोधमा भएपनि सबै कुरा गाँसिएको कारणले नै त्यो एउटा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन अलि सशक्त ढङ्गले आयो ।

सुरक्षा निकायकै तथ्यांकलाई लिने हो भने पनि १२ हजार विद्यार्थी समेत कार्यक्रममा आएका थिए । जनस्तर र मिडियाबाट आएको कोणबाट हेर्दा संख्या त्योभन्दा अझै ठुलो थियो । विद्यार्थी र युवाहरूको जो प्रदर्शन छ, नेपालका हरेक कालखण्डमा हुने गरेकै छन् । प्रणालीको सुधार, विकृति-विसंगति अन्त्य गर्न युवाहरुले आवाज उठाउँदा सरकारले गोली हान्नु गलत हो । 

यो आन्दोलनलाई दबाएरै हल गर्छु भन्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सर्वसत्तावाद र उनलाई साथ दिने कांग्रेसका कारण यो घटना हुन पुग्यो ।  

उनीहरुले गरेको सातबुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन कुरा राखे, तर काममा अराजकता, दमन, भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन देखियो । यिनै कारण युवामा आक्रोश पैदा भयो र भदौ २३ मा यो जनविद्रोहको रुपमा प्रस्फुटित भयो । यसलाई म युवा विद्रोह भन्छु । 

गृहमन्त्री (रमेश लेखक)ले राजीनामा दिँदाखेरि पनि राजीनामा दिनुपर्दैनथ्यो भन्ने प्रधानमन्त्रीले ती थुप्रै विध्वंसात्मक गतिविधि भएपछि मात्रै राजीनामा दिन पुगे । वास्तवमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद, राष्ट्र बैंक, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयजस्ता सरकारी संरचना, हाम्रा सम्पदा, धरोहर सरकारले बचाउन सकेन । ती सबै विनाशको प्रक्रियामा गइसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले  राजीनामा दिए । 

राजीनामापछिको परिवेश जुन ढङ्गले आयो, अब जेनजीहरुसँग गरिएका संवादमा मुलुकलाई एउटा अग्रगामी दिशामा लैजानुपर्छ ।

आन्दोलनका क्रममा पूर्वराजावादीहरूसँग साँठगाँठ गर्ने जस्ता थुप्रै गतिविधि पनि देखिए । त्यतिखेर प्रहरी आफ्नो हतियार र कार्यालय सुरक्षामा मात्रै लाग्यो । जनताको जनधनको सेवा सुरक्षामा लागेन । पार्टी कार्यालयहरू जलिरहे, मिडिया हाउसहरू जलिरहे, व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू जलिरहे, नेताहरूका घरमा आक्रमण भइरह्यो । यस्तो अराजकता, एउटा यस्तो विध्वंसात्मकतातिर मुलुक गयो । समयमै सुशासनप्रति प्रतिबद्ध भएको सरकार र युवा विद्यार्थीले उठाएको कुरा हाम्रो प्रणालीमा सुधारको कुरा हो भनेर थोरै बुझेको भए यो स्थिति हुँदैनथ्यो । जे भयो, यो संविधानबाट अलिकति एउटा धारामा टेकेर अन्तरिम सरकार बनेको छ ।

पहिले हामी प्रतिपक्षी दलको कोणबाट भदौ २३ गते नै सहिद घोषणा गर्न, परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, राज्य कोणबाट राज्यहरूको उपचार गोली चलाउने दोषीहरूलाई कारबाहीजस्ता कुरा उठाएका थियौं । भोलिपल्ट संसद्मा रहेका प्रतिपक्षीहरूको सिंहदरबारमा भएको बैठकपछि सबै नेतालाई सेनाले सुरक्षा दिएर निगरानीमा राख्यो । हामीले त्यतिखेर जेनजीसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ । त्यो समस्या समाधान गर्दाखेरि जे सम्झौता हुन्छ, संसद्बाट हामी त्यो समस्यालाई हल गर्छौँ भन्ने कुरामा सहमति दिएका थियौँ ।

त्यसबेला जेनजी पक्षलाई राष्ट्रपतिसँग वार्ताको सहजीकरण गरिरहेको सेनो भूमिकाबारे पनि थुप्रै कुरा आएका छन् । राष्ट्रपतिकै राजीनामासम्म मागियो भन्ने कुरा पनि आए । मिडिया, नागरिक समाज र दलहरूले त्यसविरुद्ध आफ्नो लोकतान्त्रिक अभिमत जाहेर गरेको सर्वविदितै छ । 

जेनजी र सबै सरोकारवालासँगको छलफलपछि सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिने सहमति भयो । सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर फागुन २१ गतेलाई चुनाव तोकिएको छ । अब तोकिएको मितिमा चुनाव सम्पन्न गराउन सबैले सहयोग गर्नुपर्छ ।

यो पनि

जेनजी आन्दोलन : यी नेता अझै भएनन् सार्वजनिक