गत साता नेपालमा यसअघि कहिल्यै नदेखिएको स्तरका विरोध प्रदर्शन भयो । राजधानी लगायत मुख्य सहर तथा विभिन्न क्षेत्रमा चलेको युवाहरूको आक्रामक आन्दोलनले केवल ४८ घण्टामै नेपालमा सन् २००६ देखि दबदबा कायम राखिरहेको राजनीतिक संस्थापनलाई घुँडा टेकाइदियो । जेनजी आन्दोलनमा सुरुमा निर्मम दमन भयो । आन्दोलनमा ७० जनाभन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ ।

आन्दोलन बढ्दै जाँदा दोस्रो दिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिए । लगत्तै आन्दोलनमा घुसपैठ गर्नेहरूले व्यापक लुटपाट र आगजनी गरे । देशभर सरकारी भवनहरूमा आक्रमण भयो । खासगरी सर्वोच्च अदालत र संसदलगायत अधिकांश मन्त्रालय रहेको सिंहदरबार परिसरमा समेत आगजनी भयो । राजनीतिक नेताहरूका घर तथा विभिन्न व्यावसायिक भवनहरू लुटपाट र आगजनीबाट जोगिन सकेनन् ।

नेपालमा यस्तो राजनीतिक आन्दोलन नौलो भने होइन । तत्कालीन नेकपा माओवादीले एक दशक लामो युद्ध सञ्चालन गरेको थियो । दुई शताब्दी लामो सामन्तवादी प्रणाली, असमान व्यापार तथा त्यससँगै जोडिएको आर्थिक रुकावटबिच उदाउँदै गरेका सहरी श्रमिक तथा ग्रामीण किसानहरूले त्यसलाई लोकप्रिय समर्थन दिएका थिए । सन् २००६ मा २४० वर्षे राजतन्त्र फाल्दै युद्ध पनि अन्त्य भयो ।

नयाँ संविधानको सङ्कल्प गर्दै माओवादीहरू मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरे, तर माओवादीका निरन्तरका गल्ती तथा तोडिएका बाचाहरूको शृङ्खलामाझ पुरानै राजनीतिक दलहरू आफ्नो पक्षमा समर्थन फर्काउन सफल भए । दशकौँदेखि नेपाली समाजको तल्लो तहसम्मै उनीहरूले फैलाएको बलियो संरक्षण सम्बन्धले यस्तो पुनरागमनलाई सघायो ।

नेपालको जनसंख्याको एक तिहाइभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने आदिवासी समूहहरू तथा दक्षिणी मैदानमा बस्ने प्रमुख समूहका रूपमा रहेका मधेसी समुदायमा नयाँ संविधानलाई लिएर असन्तुष्टि तथा निराशा उच्च थियो ।

सन् २०१३ को चुनावबाट मध्यपन्थी नेपाली कांग्रेस तथा धेरै अघि नै आफ्नो वामपन्थी स्वत्व गुमाइसकेको नाममात्रैको ‘कम्युनिस्ट’ नेकपा एमाले शीर्ष स्थानमा आए । अन्तरिम संविधानमा रहेका प्रगतिशील बुँदासमेत हटाउँदै उनीहरूले नयाँ संविधान निर्माणको अगुवाइ गरे । माओवादी तेस्रो स्थानमा झर्‍यो ।

अर्को ठुलो आन्दोलन सन् २०१५ मा नयाँ संविधान जारी भए लगत्तैको हप्तामा भएको थियो । नेपालको जनसंख्याको एक तिहाइभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने आदिवासी समूहहरू तथा दक्षिणी मैदानमा बस्ने प्रमुख समूहका रूपमा रहेका मधेसी समुदायमा नयाँ संविधानलाई लिएर असन्तुष्टि तथा निराशा उच्च थियो । उनीहरू संविधानमार्फत् झनै बढी स्वायत्तता तथा सहभागिता खोज्दै थिए ।

आफ्नो आशामा तुषारापात भएको भान हुनासाथ उनीहरू आन्दोलनमा गए । उनीहरूको आन्दोलनमा निर्मम प्रहरी दमन भयो । गत हप्ता काठमाडौँमा भएको घटनाले त्यसकै झल्को दिन्छ । आन्दोलनको समयमा सरकारको नेतृत्व एमाले नेता केपी ओलीले गरिरहेका थिए । दक्षिणी मैदानमा उठेको आन्दोलन तथा त्यसपश्चात भारतको हस्तक्षेपलाई देखाएर ओलीले आफूलाई बलियो राष्ट्रवादीका रूपमा उभ्याए ।

सन् २०१५ को घटनाले केवल आदिवासी तथा मधेसी आन्दोलनलाई मात्रै विघटित गरेन, खास वामपन्थी विकल्पलाई पनि नामेट पारिदियो ।

उनले आफूलाई अल्पसंख्यकहरूलाई कुल्चिएरै सही, जुनसुकै मूल्यमा नयाँ संविधान अघि बढाउने दृढ व्यक्तिका रूपमा अघि सारे । जब दक्षिणी मैदानमा आगो लागिरहेको थियो, राजधानी काठमाडौँलगायत मुलुकका विभिन्न भूभागमा भने नयाँ संविधानको स्वागतमा उत्सव चलिरहेको थियो ।

सन् २०१५ को घटनाले केवल आदिवासी तथा मधेसी आन्दोलनलाई मात्रै विघटित गरेन, खास वामपन्थी विकल्पलाई पनि नामेट पारिदियो । विभिन्न टुक्रामा चोइटिएको माओवादी पार्टीको अवशेष पनि नेपाली कांग्रेस वा एमालेसँग पालैपालो गठबन्धन गर्दै सरकारमा गएर संस्थापनको हिस्सामा समाहित भयो । त्यसको एक दशक यिनै तीन राजनीतिक दलले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा दबदबा कायम राखे ।

यो सबै प्रपञ्च गत हप्ता फेरियो । केही सञ्चार माध्यमका अनुसार युवाहरू ‘एक्स’, ‘फेसबुक’ तथा ‘ह्वाट्सएप’ लगायत सामाजिक सञ्जालमा लागेको प्रतिबन्धको विरोधमा सडकमा आएका थिए । तर, यो त धेरैमध्ये केवल एउटा ‘ट्रिगर’मात्रै थियो । खासमा विरोध प्रदर्शन स्पष्ट रूपमा भ्रष्टाचार, दण्डहीनता तथा राजनीतिक सम्भ्रान्तहरूले थुपारेको सम्पत्तिलाई लिएर आक्रोश र घृणा अभिव्यक्त गर्नका लागि आयोजना गरिएको थियो ।

नेपाल धेरै मौलिक विशेषता भएको देश हो । मुख्य रूपमा यो मुलुक वैश्विक अर्थतन्त्रसँग सापेक्षिक ऐतिहासिक रूपमा अलग थियो, तर गत हप्ताको आन्दोलन भने एसिया, ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका र पूर्वी युरोपजस्ता निम्न तथा मध्यमस्तरको आय भएका मुलुकहरूमा व्याप्त वैश्विक प्रवृत्तिकै हिस्साका रूपमा देखियो ।

अन्यत्रजस्तै नेपाल पनि तीव्र राजनीतिक तथा आर्थिक परिवर्तनबाट गुज्रेर आएको मुलुक हो । नवउदारवादको तीन दशकले गरिब तथा कामदार वर्गलाई थप असफल बनायो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँगको बढ्दो समायोजनले असमानता बढायो । जीवन निर्वाहको खर्च आकासियो । साथै त्यसले ग्रामीण क्षेत्रमा मौद्रिकरण गराएर नगदको माग ह्वात्तै बढाइदियो ।

धेरैजसो यी मुलुक साम्राज्यवाद तथा असमान व्यापार प्रणालीको मारमा परेका छन् । खेतीमा सम्भावना नदेखेर मुलुकको श्रम बजारमा आउने श्रमिकहरूको ठुलो मात्रा खपत गर्ने औद्योगिक क्षमता छैन ।

यसले आयातमा निर्भर अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि गरिब तप्कालाई सबैभन्दा धेरै पिरोल्यो । सन् २००६ पश्चात पहाडको भित्री भागसम्म सडक पुगेसँगै मुलुकको केही भागमा यस्तो परिवर्तन तीव्र गतिमा हुन थाल्यो । दक्षिण तथा दक्षिण–पूर्वी एसियामा कृषिले परिवार धान नसक्ने अवस्था आयो । विश्वव्यापीकरणका कारण सिर्जित सांस्कृतिक प्रवाहमा समाहित तथा पुरानो पुस्ताको दुःख आफ्नै आँखाले देखेको युवा पुस्ता गाउँले जीवनसँग रमेर बस्न सकेन ।

१८औँ तथा १९औँ शताब्दीको उत्तरार्द्धको समयमा राज्य तथा भूस्वामीले चलाएको हिंसा र त्यसबाट भएको विस्थापनका कथा धेरै छन् । त्यही कथाले निर्वाहमुखी कृषिबाट बाहिर निस्किएको पश्चिमी युरोपको धेरैजसो भागको संक्रमणको वृत्तान्त बताउँछ । त्यसरी गाउँबाट राज्य र मालिकको दमनले खेदिएका किसानहरू सहरमा तीव्र रफ्तारमा फैलिरहेको श्रमिक वर्गमा मिसिन पुगे ।

समयक्रममा उनीहरूको एउटा सानो हिस्सा दक्ष एवं व्यावसायिक चरित्रमा फेरियो । आज यस्तै सङ्क्रमण चीनमा पनि केही हदसम्म चलिरहेको छ । चीनको हकमा यस्तो सङ्क्रमण अलि दीर्घकालीन जस्तो देखिन्छ, तर नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, फिलिपिन्स र इन्डोनेसियासहित एसियाका कम र मध्यम आय भएका अर्थतन्त्रहरूको समष्टिगत आर्थिक सन्दर्भ भने चीन र पश्चिम युरोपको भन्दा नितान्त फरक छ ।

धेरैजसो यी मुलुक साम्राज्यवाद तथा असमान व्यापार प्रणालीको मारमा परेका छन् । खेतीमा सम्भावना नदेखेर मुलुकको श्रम बजारमा आउने श्रमिकहरूको ठुलो मात्रा खपत गर्ने औद्योगिक क्षमता छैन । भएका उद्योगधन्दा पनि निजीकरणको नाममा विक्री गरिएको छ, तर पनि बढ्दो बहुध्रुवीय विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको कारण स्वदेशमा नभए पनि विदेशमा श्रमका अवसर बढिरहेका छन् ।

यस्तो परिवेशमा मौलिक राजनीतिक–आर्थिक सन्तुलन सिर्जना भएको छ । युरोपमा जस्तो यी मुलुकमा पुँजीवादी कृषिले उन्नति गरेन । केही सीमित सम्भावनाका बाबजुद खेती किसानीको हालत करिबकरिब उस्तै रह्यो । धेरै परिवार घरका केही सदस्य आप्रवासी मजदुरको रूपमा बाहिर गएता पनि आफू भने कृषिमै संलग्न रहे । युवाहरू उच्च आय भएका मुलुकमा कामदारको रूपमा पुगे ।

बसाइँसराइका लहरो नेपाल, बंगलादेश वा फिलिपिन्सबाट खाडी मुलुकतिर, कम्बोडियाबाट थाइल्याण्डतिर तथा किर्गिस्तानबाट रूसतिर फर्केको छ । जता फर्केको भए पनि श्रमिक पठाउने मुलुकहरूको अन्तर्निहित आर्थिक प्रक्रिया भने उस्तै छ । ती मुलुकका आममानिसको परिवार द्वैध रणनीतिमा चलेका छन्– विप्रेषण (रेमिट्यान्स) ले घरायसी आवश्यकता पूरा गर्न नगद उपलब्ध गराउँछ भने कृषिले त्यहाँ रहेका मानिसलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउँछ । साथै कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो अवस्था आउँदा भरथेग पनि गर्छ ।

यी क्षेत्रमा कृषिबाट बाहिर निस्किने सङ्क्रमणको अवस्थामा उच्च शिक्षा तथा सिपमूलक ज्ञानसहितको बढ्दो युवा जनशक्ति पनि जोडिन आइपुग्छ । ग्रामीण क्षेत्रहरूमा निर्वाहमुखी कृषिको चक्रको मार तथा परदेशमा कामदार हुनुको पीडा खेपेको पुरानो पुस्ता आफ्ना सन्तानलाई राम्रो शिक्षा दिन व्यग्र छ । उनीहरू आफ्ना सन्तानको शिक्षामा सकेसम्म लगानी गरिरहेका छन् । नेपालका घरपरिवारहरू रेमिट्यान्सलाई शिक्षामा लगानी गराइरहेका छन् ।

उनीहरू धेरै शुल्क लाग्ने विद्यालयमा मात्रै पुगेका छैनन्, उच्च शिक्षामा पनि त्यसरी नै लगानी गरिरहेका छन् । यस्ता उच्च शुल्कका विद्यालयहरू दक्षिण एसियामा अहिले छ्यापछ्यापती छन् । पढाई सकेपछि देशभित्रै फैलिँदो सेवा क्षेत्रमा काम गर्न जानुपर्ने हुन्छ । सन् ९० को दशकपछि नेपालमा सर्वाधिक वृद्धि देखिएको क्षेत्र यही हो । नत्र युरोप, अष्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया वा जापानजस्ता ‘लाभदायक’ ठानिएका गन्तव्यहरूमा जानुपर्ने हुन्छ ।

ग्रामीण भूभागमा गुणस्तरीय शैक्षिक सेवाको पहुँच न्यून रह्यो । त्यसैले पनि गत दुई दशकमा गाउँबाट सहरमा बसाइँसराइ बढ्यो । यसमा शैक्षिक अर्थतन्त्रको ठुलो भूमिका छ । नेपालका सहरी केन्द्रहरूमा ठुलो संख्यामा बसाइँसराइ भएको छ । काठमाडौँमा मात्र नभएर पोखरा, विराटनगर, इटहरीजस्ता दोस्रो श्रेणीका सहरलगायत अझै साना तर द्रुत गतिमा बढ्दै गइरहेका जिल्ला सदरमुकामहरूमा पनि यस्तो बसाइँसराइको चाप बढेको छ ।

उनीहरूको परिवारका कोही न कोही सदस्यहरू पक्कै विदेशमा हुन्छन् । रेमिट्यान्सले कलेज वा स्कुलको शुल्क तिर्छन् र आमा–बाबु तथा हजुरबा–हजुरआमाले पठाएको दाल–चामलले सहरमा आफ्नो भविष्यको गोरेटो खन्न संघर्षरत हुन्छन् ।

यसरी बसाइँसराइ गर्ने धेरैजसो मध्यम तथा उच्च मध्यम किसान थिए । उनीहरूसँग केही जग्गा र सम्पत्ति छ । साथै धितो राखेर ऋण लिने वा सहरमा घर बनाउनका लागि थोरै जग्गा खरिद गर्ने क्षमता छ । उनीहरू प्रायः घरसँग कुनै न कुनै रूपमा जोडिएकै हुन्छन् । उदाहरणका लागि घरमा हजुरबा–हजुरआमाले खेतीपाती हेर्छन् ।

उनीहरूको परिवारका कोही न कोही सदस्यहरू पक्कै विदेशमा हुन्छन् । रेमिट्यान्सले कलेज वा स्कुलको शुल्क तिर्छन् र आमा–बाबु तथा हजुरबा–हजुरआमाले पठाएको दाल–चामलले सहरमा आफ्नो भविष्यको गोरेटो खन्न संघर्षरत हुन्छन् । उनीहरू मध्यम वर्गका साझा आकाङ्क्षा बोकेर हिँडेका हुन्छन् ।

तर, जुन गतिमा उच्च शिक्षा क्षेत्रको विस्तार भयो, त्यही गतिमा व्यावसायिक क्षेत्रमा रोजगारी भने विस्तार हुनै सकेन । नेपालजस्तो नवउदारवादले गाँजेको, सेवा क्षेत्रको दबदबा रहेको तथा आयातमा आधारित अर्थतन्त्रले उच्च शिक्षा क्षेत्रबाट आएको फैलिँदो युवा जनशक्तिलाई खपत गर्ने क्षमता नै हासिल गर्न सकेन । सेवा क्षेत्रका प्रतिष्ठित रोजगारीमा राजनीतिक सम्बन्ध, जातीय सञ्जाल वा महँगो निजी शिक्षा लिन नसकेकै कारण धेरै युवा वञ्चित हुन थाले ।

सहरी क्षेत्रमा नयाँ युवाहरूको ‘शिक्षित बेरोजगार’ पंक्ति बन्न थाल्यो । नेपालमात्रै नभएर संसारभर नै यस्तो उपस्थितिले सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक तथा नीतिगत द्विविधा सिर्जना गरेको छ । बढ्दो रूपमा रहेको यस्तो समूह बलियो राजनीतिक शक्ति हो । इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालमा हुने सहज पहुँचले धनी तथा गरिब दुवै वर्गका यस्ता युवाका लागि डिजिटल समुदाय सिर्जना गर्‍यो । त्यतिमात्रै नभएर ती युवा राजनीतिक रूपमा पनि सचेत भए ।

सन् २०१० यता स्मार्टफोनको युग आयो । त्यस पश्चात ‘इन्फ्लुएन्सर’ संस्कृतिले समाजमा विद्यमान असमानताका बारेमा जागरूकता ल्यायो । न्यून आय भएका देशहरूमा उदयीमान पुँजीवादी सम्भ्रान्तहरूले पुँजीवादी लगानी, सुदखोरी तथा भ्रष्टाचार मार्फत् अकुत सम्पत्ति जम्मा गरेका छन् । यससँगै कथित ‘नेपो बेबी’हरूप्रतिको घृणा र आक्रोश पनि बढ्दै गएको छ ।

एसियामा अझ खासगरी फिलिपिन्समा यो शब्द राजनीतिक वा व्यावसायिक घरानाका सन्तानहरूको विलासी जीवनशैली जनाउन प्रयोग गरिएको छ, जसले आफ्नो परिवारले अवैध रूपमा कमाएको सम्पत्तिको रवाफ सामाजिक सञ्जालमा प्रदर्शन गर्छन् ।

नेपालका ‘नेपो बेबी’हरूको आलोचना त्यहाँको जेनजी आन्दोलनको मुख्य तत्व हो । जब सहरी युवाहरूले एउटै ‘डिजिटल स्पेस’मा राजनीतिक रूपमा जोडिएका ‘इन्फ्लुएन्सर’हरू भेटे, उनीहरूको जीवनशैली आफ्नो तुलनामा धेरै फरक र रवाफिलो पाए । त्यहाँ ठुलो भिन्नता थियो । धेरैजसो युवाले हरेक दिन यस्तो नमिठो अनुभव गर्थे । संसारभर यस्तै सन्दर्भलाई लिएर सहरी युवाहरूमाझ आक्रोश उग्र रूपमा बढिरहेको छ ।

नेपालका लागि केही महत्त्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न छन् । यस्तै युवा आन्दोलन भोगेका अन्य क्षेत्रका मुलुकहरूमा सत्तारुढ वर्गले छिटै आफ्नो सत्ता पुनर्स्थापित गरेका छन् ।

भ्रष्टाचार विरुद्धको आक्रोश, अवसरको कमी तथा शिक्षामा खेर गएको लगानीजस्ता सन्दर्भ केही अघि श्रीलंका, बंगलादेश र हालसालै नेपाललगायत यस क्षेत्रभर नै युवाहरूको अगुवाइमा भएका विद्रोहहरूका प्रधान कारक थिए । आर्थिक हिसाबले दक्षिण एसियाको सबैभन्दा किनारीकृत देशहरू मध्येको एक नेपालमा भ्रष्टाचारको व्यापक मात्रा र युद्धपछिको राजनीतिक समाधानका असफल बाचाहरू विरुद्ध आम मानिसमा विशेष आक्रोश छ ।

नेपालका लागि केही महत्त्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न छन् । यस्तै युवा आन्दोलन भोगेका अन्य क्षेत्रका मुलुकहरूमा सत्तारुढ वर्गले छिटै आफ्नो सत्ता पुनर्स्थापित गरेका छन् । नेपालले सन् २००६ र २०१५ मा यस्तै नियति भोगेको थियो । अब पनि देशको राजनीतिक भविष्य कसले निर्धारण गर्छ भन्ने बारेमा ठुलो प्रश्न छ ।

धेरैजसो न्यून तथा मध्यम आय भएका देशहरूमा भएका प्रायः युवा अगुवाइका आन्दोलनहरू ग्रामीण भन्दा सहरी थिए, जहाँ जनसाङ्ख्यिक बनोटले बिस्तारै राजनीतिक द्विविधा सिर्जना गर्छ । तीव्र गतिमा सहरीकरण हुँदै गरे पनि नेपालको करिब तीन चौथाइ जनसङ्ख्या त अझै ग्रामीण क्षेत्रमै छ, जसको दुई तिहाइ हिस्सा खेती र रेमिट्यान्समा आधारित जीवनयापनको चक्रमा जोडिएको छ ।

नेपालमा चलेको माओवादी युद्ध अहिलेको भन्दा फरक राजनीतिक यथार्थमा आधारित भएर ग्रामीण अर्थतन्त्रमा चलेको थियो । माओवादी आन्दोलनमा लाग्ने युवाहरूको प्रेरक शक्तिलाई रेमिट्यान्सले ‘प्रेसर रिलिज भल्व’ का रूपमा उत्सर्जन गरेको छ । यद्यपि युद्ध सकिएको दुई दशकसम्म पनि गाउँ र सहर दुवैतिर जीविकोपार्जनको असुरक्षाका संरचनागत कारण ज्युँका त्युँ छन् ।

जसमा मुख्यतः जमिन र सम्पत्तिको वितरणमा चरम असमानता, कुनै समय जीवन्त रहेका घरेलु उद्योगको विनाश, ऋणको जालो तथा रोजगारीका अवसरको अभाव पर्दछन् । बसाइँसराइले गर्दा गाउँको सामाजिक संगठन खण्डित भएको छ । फलतः किसान आन्दोलनको सम्भावना पनि कमजोर भएको छ ।

गरिब राज्यको सीमित स्रोतको वितरणमा मध्यस्थता गर्दै तथा राज्य र गैर–राज्य दुवैखाले संस्थाहरूमा घुसपैठ गर्दै अहिलेका स्थापित राजनीतिक दलहरूले ग्रामीण क्षेत्रहरूमा आफ्नो अधिकार पुनः स्थापित गरेका छन् । अझै आउँदा चुनावमा पनि यस अघिका बदनाम नेता वा दलहरूनै पुनः निर्वाचित भएर आउन सक्छन् ।

अब नेपाललगायत दक्षिण एसियाभर अब नयाँ प्रगतिशील राजनीतिक शक्तिहरूले सत्ता सञ्चालनका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न ढिला गर्ने वा हिचकिचाउने गल्ती गर्नु हुँदैन । अझ त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराचाहिँ गरिब र गरीखाने वर्गको चिन्ता गर्ने आन्दोलनहरूसँग आफूलाई जोडिराख्नु पर्ने हुन्छ ।

(फेजी इस्माइल लन्डन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्छिन् भने फ्रेजर सुग्देन वर्मिंघम विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्छन् । उनीहरूले नेपाललगायत दक्षिण एसियाको अर्थराजनीतिबारे विविध अनुसन्धान गरेका छन् ।)

(अफ्रिका इज अ कन्ट्री बाट गरिएको अनुवाद ।)