काठमाडौँ । नेपाल मानव अधिकार संगठनले वर्तमान चुनावी सरकारसमक्ष सुशासन, मानव अधिकार संरक्षण, र कानुनी शासन स्थापनाका लागि तत्काल विभिन्न कदम चाल्न जोडदार माग गरेको छ।

संगठनले तत्कालीन सरकारले सुशासन दिन नसकेको, भ्रष्टाचार गतिविधि बढावा दिएको, आफन्त तथा आसेपासेलाई राज्यको स्रोत र साधन अनियन्त्रित रूपमा दोहन गर्न दिएको तथा युवा जनशक्तिको मनोभावना बुझ्न नसकी सामाजिक सञ्जालमा समेत अनुचित बन्देज लगाएका कारण व्यापक असन्तुष्टि सिर्जना भई दुई तिहाई बहुमतको सरकार समेत विस्थापित भएको ठहर गरेको हो। 

संगठनले दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै मानव अधिकारको संरक्षण गर्नका लागि विशेष माग गरेको छ। नेपाली जनताले तिरेको करको व्यापक दुरुपयोग गर्ने, भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न रहने, कानुनी शासनविरुद्ध कार्य गर्ने, र कानुन विपरीत शान्तिपूर्वक प्रदर्शनमा व्यापक बल प्रयोग गरी प्रदर्शनकारीको हत्या गर्न आदेश दिने लगायतका घटनामा संलग्न दोषीहरू उपर यथाशीघ्र छानबिन गरी कारबाही गर्न संगठनले जोड दिएको छ।

त्यस्तै, संगठनले दुई दिने शान्तिपूर्वक प्रदर्शनको समयमा विभिन्न आपराधिक मनसाय भएका तत्वहरूले निजी सम्पत्ति तथा सिंहदरबार लगायतका सार्वजनिक सम्पत्तिको लुटपाट, आगजनी लगायतका ध्वंसात्मक गतिविधि गरेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ। 

यस्ता गतिविधिमा संलग्नहरू र आफू संलग्न उक्त ध्वंसात्मक गतिविधिहरूलाई गौरवपूर्ण घटनाको रूपमा विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा राखी सर्वसाधारण नेपालीजनमा डर त्रासको वातावरण सृजना गर्ने व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गरी कडा कारबाही गर्न माग गरिएको छ।

वर्तमान सरकार चुनाव सम्पन्न गर्नका लागि गठन भएको सन्दर्भमा सरकारले शान्तिपूर्ण र धाँधलीरहित चुनाव सुनिश्चित गर्नका लागि मतदाता, उम्मेदवार तथा राजनैतिक दलहरूलाई शान्तिपूर्ण रूपमा चुनावमा भाग लिने वातावरण बनाउनुपर्ने माग संगठनको छ।

यसका साथै, २०८२ भाद्र २३ र २४ गतेको प्रदर्शनको मूल मागको रूपमा शासकीय सुधार समेत रहेको उल्लेख गर्दै, वर्तमान संविधानबमोजिम ती मागहरू पूरा हुन नसक्ने भएकाले ती शासकीय सुधारको माग सम्बोधन गर्न संविधानको व्यवस्था बमोजिम जनमत संग्रह गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण माग अघि सारिएको छ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यापक रूपमा तोडफोड र आगजनी हुँदा राज्यलाई ठूलो क्षति हुनुमा नेपालको सुरक्षा निकायहरूले व्यावसायिक रूपले कार्य नगर्नु रहेको ठहर गर्दै, व्यावसायिक रूपमा काम गर्न बाधा पुऱ्याउने पदाधिकारीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरिएको छ।

यसैगरी, नेपाली जनताको न्याय प्राप्तिको अन्तिम आशा र भरोसा रहेको अदालतहरूको भवन तथा भौतिक साधन स्रोतमा व्यापक क्षति भएको सन्दर्भमा ती भवन तथा भौतिक पूर्वाधारहरू तुरुन्त पुनर्स्थापित गर्न आवश्यकता अनुसार पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न पनि जोड दिइएको छ।

अहिलेको शासकीय परिवर्तनको मूल उद्देश्य देशमा विद्यमान भ्रष्टाचारको पूर्ण अन्त्य गर्नु रहेको सन्दर्भमा संगठनले राज्य संरचनाका विभिन्न पदमा बस्ने र निजहरूको सहयोगमा अनुचित रूपमा राज्यका श्रोत साधन दुरुपयोग गरी अथाह सम्पत्ति प्राप्त गर्ने बिचौलियाहरूको सम्पत्तिको छानबिन गरी कारबाही गर्न तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेको छ।