भाषा सम्बन्धित भाषिक समुदायको मात्र होइन, मुलुककै महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति मानिन्छ । विचार, भाव, अनुभूतिको सम्प्रेषणको रूपमा रहेको भाषा पहिचान र अस्तित्वको आधार पनि हो । भाषालाई संस्कृतिको महत्त्वपूर्ण अवयवका रूपमा लिइन्छ । भाषा मरे सभ्यता, संस्कृति एवं जाति मर्छ भनेर त्यसै भनिएको होइन । भाषाले समुदायका सदस्य एवं मुलुकलाई आन्तरिक रूपमा जोड्न र एकताबद्ध बनाउन गहकिलो भूमिका सम्पादन गर्छ । सम्प्रेषण र सामाजिक सरोकारका दृष्टिले भाषाको भूमिका असन्दिग्ध छ । भाषा जति शास्त्रीय अध्ययनको विषय हो, त्योभन्दा धेरै प्रयोगको विषय हो । भाषा प्रयोगमै जिउँछ, विकसित र विस्तारित हुन्छ । प्रयोगका दृष्टिले यसको क्षेत्र व्यापक छ । भाषा महत्त्वपूर्ण भएकैले समुदाय एवं राज्यले यसको संरक्षण, संवर्धन र विकासलाई महत्त्व दिन्छन् । भाषिक अधिकारलाई सम्बोधन गर्छन् र विभेदलाई दण्डनीय बनाउँछन् । यससम्बन्धी आवश्यक नीति निर्माण गरेर व्यवहारमा लैजान्छन् । यसका निम्ति भाषिक संस्था निर्माण गरिन्छ । राज्यले मात्र होइन, समुदायले पनि यस्ता संस्थाको निर्माण गर्छन् । भाषाको संरक्षण, संवर्धन र विकासका निम्ति संस्थागत प्रयास अनिवार्य मानिन्छ । नेपालमा राज्यबाट भाषा आयोगको स्थापना यसै आधारमा गरिएको हो । 

नेपालको संविधानको धारा २८७ मा भाषा आयोगको व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाका आधारमा २०७३ भदौ २३ गते भाषा आयोगको गठन गरिएको थियो । भाषा आयोगको संवैधानिक व्यवस्था सजिलै भएको थिएन । लामो समयदेखि भाषिक अधिकारका निम्ति गरिँदै आइएको सङ्घर्ष, ०६२÷६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको परिणाम थियो भाषा आयोगको स्थापना । नेपाल इतिहासदेखि नै बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय मुलुकका रूपमा रहँदै आएको छ । एकीकृत नेपालको निर्माणपछि नेपाली भाषालाई राज्यका तर्फबाट विशेष महत्त्व प्रदान गरियो । अन्य मातृभाषा विभेदको सिकार भए । पञ्चायती कालखण्डसम्म आइपुग्दा विभेद अझ बढ्यो । एक भाषाको नीतिलाई अघि बढाइयो । तत्कालीन राष्ट्रवाद यस्तो नीति निर्माणको एक प्रमुख आधार थियो । भाषिक विभेदसँगै यसको प्रतिवाद पनि बढ्दै गयो । मातृभाषी समुदायले भाषिक अधिकारका निम्ति गर्दै आएको सङ्घर्ष पञ्चायती कालखण्डको उत्तरार्धमा अझ सघन बन्यो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पनि भाषिक अधिकार एक महत्त्वपूर्ण विषय बनिरह्यो । 

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा भाषासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रावधान राखिए । यस्ता प्रावधान नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४, नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ र नेपालको संविधान २०१९ मा पाइँदैनन् । समान भाषिक अधिकार, भाषिक असमानता र उत्पीडनको अन्त्य, मातृभाषाहरूको संरक्षण, संवर्धन र विकास, बहुभाषिक नीतिको अवलम्बन, मातृभाषामा शिक्षा आदि जस्ता मागहरूका आधारमा गरिएका भाषिक सङ्घर्षका कारण यसअघिका संविधानमा नभएका भाषासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रावधान नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा राख्न सम्भव भएको थियो । यस संविधानमा नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषा र अन्य मातृभाषालाई राष्ट्रिय भाषाका रूपमा उल्लेख गरियो । नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक मुलुकका रूपमा परिभाषित गरियो । समुदायलाई आ–आफ्ना भाषा, लिपि, संस्कृतिको संरक्षण गर्ने अधिकार प्रदान गरियो । प्राथमिक तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने र विद्यालय खोल्ने एवं सञ्चालन गर्ने हक पनि संविधानमा राखियो । भाषिक अधिकार, भाषिक समानता, भाषाको संरक्षण, संवर्धन र विकासका दृष्टिले यी सबै प्रावधान महत्त्वपूर्ण थिए । 

भाषासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रावधान हुँदाहुँदै पनि भाषिक अधिकारका दृष्टिले संविधान अपूर्ण थियो । २०५० सालमा वैरागी काइँलाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय भाषा नीति सुझाव आयोग गठन गरियो । यस आयोगले महत्त्वपूर्ण सुझाव दियो । यसको आंशिक प्रभाव राज्यको भाषासम्बन्धी दृष्टिकोण र नीतिमा प¥यो । आयोगका सुझावलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने काम भने हुन सकेन । 

२०७२ सालमा निर्मित नेपालको संविधानमा भाषासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रावधान रहेका छन् । संविधानमा नेपाललाई बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुजातीय राष्ट्रका रूपमा उल्लेख गरिएको छ, बहुभाषिक नीतिलाई अङ्गीकार गरिएको छ । संविधानमा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन् भनिएको छ । यसअघि यस्तो संवैधानिक व्यवस्था थिएन । संविधानले मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने हक प्रदान गरेको छ । भाषिक समुदायलाई मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्नका निम्ति शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक पनि संविधानले दिएको छ । संविधानमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख छ । भाषिक समानताको हकको व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुनेछ भनिएको छ । संविधानमा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्धन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । यी सबै कुराले भाषाको संरक्षण, संवर्धन, विकास एवं भाषिक अधिकारका दृष्टिले वर्तमान संविधान महत्त्वपूर्ण रहेको देखाउँछन् । यस हिसाबले यो अहिलेसम्मकै प्रगतिशील संविधान हो । यसमा कमजोरी नै छैनन् भन्नेचाहिँ होइन । 

भाषा जति शास्त्रीय अध्ययनको विषय हो, त्योभन्दा धेरै प्रयोगको विषय हो । भाषा प्रयोगमै जिउँछ, विकसित र विस्तारित हुन्छ । प्रयोगका दृष्टिले यसको क्षेत्र व्यापक छ । भाषा महत्त्वपूर्ण भएकैले समुदाय एवं राज्यले यसको संरक्षण, संवर्धन र विकासलाई महत्त्व दिन्छन् ।

भाषा आयोगको संवैधानिक व्यवस्थालाई भाषाको संरक्षण, संवर्धन र विकासका साथै भाषासम्बन्धी अन्य कार्यका दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । राज्यद्वारा यसअघि यस्तो व्यवस्था गरिएको पाइँदैन । संविधानले नै भाषा आयोगको भूमिकालाई परिभाषित गरेको छ । सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरू निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष भाषाको सिफारिस गर्ने, भाषाहरूको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूको नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने, मातृभाषाहरूको विकासको स्तरको मापन गरी शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यताका बारेमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने एवं भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने भाषा आयोगका निम्ति संविधानद्वारा निर्दिष्ट गरिएका कार्य हुन् । 

भाषा आयोगको ऐनमा नेपालमा बोलिने मातृभाषाहरूको पहिचान गर्ने; नेपालमा बोलिने मातृभाषाहरूको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको सरकारले अपनाउनुपर्ने नीतिगत वा संस्थागत उपायहरूको बारेमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने; नेपालमा बोलिने मातृभाषा तथा लिपिको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न तथा गराउन सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने; नेपालमा बोलिने मातृभाषा र तिनका इतिहासको अध्ययन, अनुसन्धान गरी प्रकाशन गर्ने; विभिन्न समुदायको मातृभाषा तथा लिपिको संरक्षण, संवर्धन र विकास गर्न त्यस्ता भाषाका पुस्तक प्रकाशन गर्न तथा त्यस्ता पुस्तक प्रकाशन गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने; नेपालमा बोलिने मातृभाषाको प्रयोगलाई प्रविधिमैत्री बनाउन अध्ययन, अनुसन्धान गरी उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने र राष्ट्रभाषाका विज्ञहरूको सूची तयार गर्ने कार्यलाई भाषा आयोगको कार्यका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । 

आयोगले संविधान एवं ऐनले निर्दिष्ट गरेका कार्य गर्दै आएको छ । यसअनुसार आयोगबाट नीतिगत, अध्ययन, अनुसन्धान, अनुगमन र मूल्याङ्कन, समन्वय आदिजस्ता कार्य हुँदै आएका छन् । सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरूको निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने दायित्व आयोगले पूरा गरेको छ । यसको प्रयोजन प्रदेशमा प्रयोग गर्नुपर्ने सरकारी कामकाजको भाषासँग रहेको छ । आयोगले कोशी प्रदेशमा मैथिली र लिम्बु; मधेस प्रदेशमा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका; बाग्मती प्रदेशमा तामाङ र नेपाल भाषा; गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ; लुम्बिनी प्रदेशमा अवधी, थारु र भोजपुरी; कर्णाली प्रदेशमा मगर र खस एवं सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डोटेली र थारु भाषालाई नेपालीका अतिरिक्त प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा सिफारिस गरेको छ । बाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा कानुन निर्माण गरी सिफारिस गरिएका भाषालाई प्रयोगमा लैजाने प्रक्रिया आरम्भ भएको छ । यसका निम्ति आयोगले महत्त्वपूर्ण भूमिका सम्पादन गरेको थियो । 

बहुभाषिक मुलुकको समग्र भाषाहरूको संरक्षण, संवर्धन र विकासका निम्ति स्थापित एउटा संवैधानिक संस्थाको भाषिक कार्यका निम्ति वार्षिक बजेट ५० लाख पनि हुँदैन भन्दा नमिठो लाग्छ । यसका पछिको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण राज्यले भाषाको महत्त्वबोध नगर्नु हो ।

अन्य प्रदेशमा कानुन निर्माण हुन सकेको छैन । सरकारी कामकाजको भाषा, भाषाको संरक्षण, संर्द्धन र विकास, मातृभाषाहरूको स्तर मापन र शिक्षामा प्रयोगका सम्भाव्यता, भाषाको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सिफारिस आयोगले नेपाल सरकारलाई गर्दै आएको छ । आयोगले शब्दकोश निर्माण, व्याकरण निर्माण, वर्ण पहिचान, भाषिक इतिहास लेखन, पाठ तथा शब्द सङ्कलन, लोपोन्मुख भाषामा आधारित कक्षा सञ्चालन, वृत्तचित्र निर्माण आदिजस्ता कार्यहरू गरेको छ । 

आयोगको स्थापना भएको नौ वर्ष भएको छ । यो छोटो अवधि आयोगको समग्र मूल्याङ्कनको अवधि होइन । तर पनि यस अवधिमा यसले जेजति गरेको छ, ती महत्त्वपूर्ण रहेका छन् । आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया र योग्यताको मापदण्ड अन्य संवैधानिक आयोगको भन्दा भिन्न रहे पनि यो संवैधानिक आयोगको रूपमा छ । अन्य संवैधानिक आयोग र यसको चरित्रमा खासै भिन्नता छैन । धेरैजसो आयोगहरूको भूमिका परामर्शदाताको जस्तो छ । तिनले दिएका सुझाव र गरेका सिफारिस सरकारी निकायले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने कुनै बाध्यात्मक अवस्था छैन । सबै आयोगहरू भूमिकाका दृष्टिले झन्डै उस्तै–उस्तै रहेका छन् । सीमित अधिकारकै कारण आयोगहरूको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको पाइँदैन । आयोगलाई लिएर गरिने प्रश्न यस स्थितिसँग पनि सम्बन्धित छन् । भाषा आयोगकै कुरा गरौँ । यसले सरकारलाई धेरै महत्त्वपूर्ण सिफारिसहरू गरेको छ तर ती अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएका पाइँदैनन् । 

एउटा दृष्टान्त दिउँ— आयोगले गाडीहरूमा प्रयोग गरिने विद्युतीय सङ्केत संख्या पाटी (इम्बोस्ड नम्बर) देवनागरी लिपिमा राख्न सिफारिस गरेको थियो तर सरकारले त्यसलाई मानेन । मानेन मात्र होइन, गहिरो छलफल गर्न समेत आवश्यक सम्झेन । संविधानको धारा ७, उपधारा ३ मा भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुने भनिएको छ तर यो प्रावधान धेरै संविधानको शोभाका रूपमा मात्र रहेको छ । 

भाषासम्बन्धी विविध कार्यका निम्ति पर्याप्त बजेट चाहिन्छ । बजेटका कारण आयोगका कार्य प्रभावित हुँदै आएका छन् । भाषा आयोगको मात्र होइन, सबै आयोगहरूको अवस्था यस्तै छ । पर्याप्त बजेट नभएकै कारण भाषा आयोगले गर्नुपर्ने अध्ययन, अनुसन्धान, प्रकाशन, लोपोन्मुख भाषाहरूको संरक्षणका निम्ति गरिने कक्षा सञ्चालन, अनुगमन र मूल्याङ्कन, विभिन्न भाषिक संस्थाहरूसँग गर्नुपर्ने समन्वय र सहकार्य एवं अन्य कार्य प्रभावित हुँदै आएका छन् । भाषाको संरक्षण, संवर्धन र विकास एवं यससम्बन्धी आवश्यक नीति निर्माण गर्न नेपालका भाषाहरूको बृहत् समाज भाषा वैज्ञानिक सर्वेक्षण आवश्यक छ । यही नै अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । भाषासम्बन्धी गहकिलो अध्ययन, अनुसन्धानकै निम्ति पर्याप्त बजेट चाहिन्छ । बहुभाषिक मुलुकको समग्र भाषाहरूको संरक्षण, संवर्धन र विकासका निम्ति स्थापित एउटा संवैधानिक संस्थाको भाषिक कार्यका निम्ति वार्षिक बजेट ५० लाख पनि हुँदैन भन्दा नमिठो लाग्छ । यसका पछिको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण राज्यले भाषाको महत्त्वबोध नगर्नु हो । महत्त्वबोधमा कमी छ भन्ने कुरालाई अनेकौँ तथ्यद्वारा पुष्टि गर्न सकिन्छ । 

राज्यले बहुभाषिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न, आफूलाई त्यसअनुरूप ढाल्न, सबै मातृभाषाहरूको संरक्षण, संवर्धन र विकास गर्न गहिरो गरी भाषाको महत्त्वबोध गर्न आवश्यक छ । भाषाको महत्त्व बहुआयामिक छ र यसमा रहने कमजोरीहरूले गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्छन् । नेपाली लगायत सबै मातृभाषा भाषिक अतिक्रमणबाट प्रताडीत छन् । अङ्ग्रेजी भाषाप्रतिको राज्यको अतिरिक्त प्रेम अनौठो छ । यो अतिरिक्त प्रेम रैथाने भाषाहरूमाथि बाह्य भाषाको अतिक्रमणको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण हो । यस्तो अतिरिक्त प्रेमको कुनै वस्तुगत र तार्किक आधार छैन । आफ्नो पहिचान र अस्तित्वलाई कमजोर बनाउने गरी गरिने अतिरिक्त प्रेम विडम्बनासिवाय अरु केही होइन । अहिलेसम्म भाषा नीति र सङ्घीय भाषा ऐनको निर्माण हुन सकेको छैन । यिनको अभावको प्रभावलाई नियाल्न सकिन्छ । 

भाषा जोगाउन, भाषालाई गहिरो प्रेम गर्न आवश्यक छ । यसको कमी हामीकहाँ छ । भाषा आयोगमा रहँदाका मेरा अनुभवले भन्छन्— भाषाका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम निकै छन् । राज्य र समुदाय दुवैले आफ्नो सांस्कृतिक वैभव एवं आफूलाई अझ समृद्ध र बलियो बनाउने हो भने भाषाको संसारमा अझ बढी समर्पित हुन सक्नुपर्छ ।

राज्यकै उदासीनताका कारण आदिवासी भाषा दशक (२०२२–२०३२) सम्बन्धी कार्यक्रमलाई अघि बढाउन सकिएको छैन । भाषाप्रतिको मायालाई अक्षरमा होइन, व्यवहारमा हेर्ने हो । यस दृष्टिले हेर्दा राज्य धेरै गयल देखिन्छ । भाषाका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कार्य धेरै छन् । एकातिर संविधानमै कैयौँ कमी छन्, जसलाई संविधान संशोधन नगरी पूरा गर्न सकिन्न, अर्कातिर गर्न सकिने काम पनि भने जसरी गर्न सकिएको छैन । भाषाको महत्त्वबोधमा रहेका कमी–कमजोरीकै कारण कैयौँ भाषा मर्दै छन् । मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्ने कुरा व्यवहारमा राम्रोसँग अघि बढ्न सकेको छैन । यससम्बन्धी नीति र कार्यक्रममा कमजोरी छन् । बहुभाषिकताको मर्म अनुसार शिक्षा एवं सञ्चार क्षेत्रलाई भने जसरी अघि बढाउन सकिएको छैन । अध्ययन, अनुसन्धान नै पर्याप्त हुन सकेको पाइँदैन । कमजोरी राज्यमा मात्र होइन, समुदायमा पनि छन् । यी सबैका बारेमा गम्भीर विमर्श र मूल्याङ्कन आवश्यक छ । तीन वर्षभन्दा केही बढी भाषा आयोगमा बस्दाका मेरा अनुभवले मूलतः राज्य यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ भन्छन् । 

भाषिक समुदाय र संस्था पनि गम्भीर हुन आवश्यक छ । भाषिक अपसरणको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण भाषिक समुदायमा आफ्नो भाषाप्रति अपेक्षित प्रेम र गम्भीरता नदेखिनु पनि हो । भाषिक समुदाय, भाषाका विषयमा जागरुक हुँदा त्यसको परिणाम सकारात्मक हुन्छ भन्ने तथ्य हाम्रै इतिहासमा छ । प्रेम गरेपछि भाषा जोगिन्छ । भाषालाई प्रेम गर्नु भनेको यसलाई प्रयोग गर्नु हो, यसको संरक्षण, संवर्धन र विकासका निम्ति काम गर्नु हो, आफ्नै भाषामा सोच्नु, चिन्तन गर्नु र सपना देख्नु हो, आफ्नो भाषालाई आफ्नो अस्तित्वको पर्याय ठान्नु हो । 

डेभिड क्रिस्टल भाषालाई माया गरेर हामीले शब्दहरूलाई मात्र होइन, तिनको इतिहास, संस्कार र सम्पूर्ण भावनात्मक सम्पदालाई जोगाई राखेका हुन्छौँ भन्छन् । भोन हम्बोल्ट प्रत्येक भाषा एउटा अद्वितीय विश्वदृष्टि हो भन्दै भाषालाई प्रेम गर्नु भनेको एउटा विशेष संसारलाई बचाउनु हो भन्छन् । चोम्स्की भाषाप्रतिको प्रेमले मानव स्वतन्त्रता र सिर्जनशीलतालाई बलियो बनाउने उल्लेख गर्छन् । भाषा जोगाउन, भाषालाई गहिरो प्रेम गर्न आवश्यक छ । यसको कमी हामीकहाँ छ । भाषा आयोगमा रहँदाका मेरा अनुभवले भन्छन्— भाषाका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम निकै छन् । राज्य र समुदाय दुवैले आफ्नो सांस्कृतिक वैभव एवं आफूलाई अझ समृद्ध र बलियो बनाउने हो भने भाषाको संसारमा अझ बढी समर्पित हुन सक्नुपर्छ । भाषा बलिया भए, हामी बलिया हुन्छौँ भन्ने भनाइलाई अझ गहिराइमा आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ ।