नेपालमा मानव अधिकार कानुन अध्यापन गरेका र पछि स्वीडेनको स्टक होम तथा उमिया विश्वविद्यालयमा लामो समय अध्यापन गरेर अवकाश प्राप्त प्राध्यापक कटक मल्ल सार्वजनिक बौद्धिक हुन् । गणतन्त्रका प्रखर समर्थक उनी पञ्चायतकालमै गणतन्त्रको पैरवी गर्ने थोरै मानिसमध्ये पर्छन् । मल्लका हालसम्म ‘द लिगल रिजिम अफ इन्टरनेसनल वाटरकोर्सेस’ तथा ‘न्याय–अन्याय कानूनः भू–राजनीति र कूटनीति’ पुस्तक प्रकाशित छन् । 

प्रस्तुत छ, उनै प्राध्यापक मल्लसँग जेनजी आन्दोलनको सेरोफेरोमा रहेर दिनेश पन्त तथा नरेश ज्ञवालीले गरेको कुराकानी ।

विसं ०५३ देखि ०६८ सम्म जन्मेका नवयुवा अर्थात् जेनजी पुस्ताले नेपालमा गरेको आन्दोलनलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो प्रश्नको सपाट जबाफ के हो भने पछिल्लो राजनीतिक उतार–चढावले नयाँ पुस्तामा अत्यधिक नैराश्यता थियो तर सम्भ्रान्त शासक वर्गले यसलाई बुझ्न सकेनन् । यो नैराश्यताले कुनै न कुनै निकास पाउनै पर्थ्यो । अन्ततः जेनजी आन्दोलनका रूपमा यो प्रस्फुटित भयो । यहाँ त्यो नैराश्यता कसरी उब्जियो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ । 

• पछिल्ला उथलपुथलपूर्ण आन्दोलनको आलोकमा हेर्दा राजनीतिक रूपमा यो त्यति संगठित आन्दोलन देखिँदैन र आन्दोलनका मुद्दा पनि व्यवस्था परिवर्तन भन्दा मौजुदा व्यवस्थामै देखिएका भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र भ्रष्टीकृत राजनीतिक अश्लीलता, जसलाई हामी ‘नेपोकिड्स’ र ‘नेपोबेबी’ भन्न सक्छौँ– त्यतातर्फ केन्द्रित देखिन्छ । यसअर्थमा जेनजी आन्दोलनले नेपाली समाजमा कस्ता परिवर्तन ल्याउने देख्नुहुन्छ ?

त्यसो त जेनजी अघिका आन्दोलनमा पनि युवा सम्मिलित थिए । ००७ सालको आन्दोलन र पछि ०१७ सालपछि प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि युवापंक्ति नै अघि सरेको थियो र सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिले युवाहरूलाई नै अगाडि सारेर राजनीति गर्थे, तर जेनजी आन्दोलनका युवा कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वबाट दीक्षित छैनन् । यसअर्थ यो पुराना आन्दोलनभन्दा विशुद्ध भिन्न छ ।

यस सन्दर्भमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका पूर्वप्राध्यापक बीसी मल्लको भनाइ सम्झिन्छु । उनले जसरी परालमा केरा राख्दा पाक्छ, त्यसरी समाज र राजनीतिलाई पकाउन सकिँदैन भनेका थिए । प्राध्यापक मल्लले त्यसवेला समाज भनेको आफ्नै किसिमले अगाडि बढ्छ र जसले शासन गर्छ त्यसले अनिवार्यरूपमा परिणाम व्यहोर्नुपर्छ भनेका थिए । अहिलेको अवस्थालाई यी दुई आधारबाट व्याख्या गर्‍यौँ भने जेनजी आन्दोलनलाई बुझ्न सकिन्छ । सरल भाषामा भन्ने हो भने राजनीतिज्ञले आफूअनुकूल समाजको दिशा तय गर्न सक्दैन र केपी ओली वा उनीजस्ता शासक वर्गले आफ्नो शासनको परिणति भोग्नैपर्छ ।

जहाँसम्म राजनीतिक के हो र अराजनीतिक के हो भन्ने प्रश्न छ, त्यो ‘सिमेन्टिक्स’ अर्थात् अर्थविज्ञानको विषय हो । जेलाई राजनीतिक भनिन्छ, त्यसलाई अराजनीतिक भनेर पनि अर्थ लगाउन सकिन्छ । राजनीतिक र अराजनीतिकको परिभाषा पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरबाट तय हुन्छ । मलाई लाग्छ, १० वर्षभन्दा बढी कुनै नेता सत्तासीन हुन्छन् भने जनतामा उसको फोटो देखेरै पनि आक्रोश पैदा भइरहेको हुन्छ । भलै त्यो नेता तपाईंकै पार्टीको किन नहोस् । तर यही कुरा नेतृत्व वर्गलाई थाहा हुँदैन । यसलाई तपाईंले नेपाली सन्दर्भमा हेर्ने हो भने ओली–देउवाकै समर्थकले उनीहरूलाई मन नपराएको देखिन्छ ।

त्यसैले लोकतन्त्रमा हरेक एउटा पुस्ताले निश्चित समयपछि अर्को पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । अर्थात् अहिलेको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पनि जनताको एउटा तप्काले सन्देहको घेरामा राखिरहेका हुन्छन् । त्यसैले पत्र–पत्रिकामा सत्ताधारीको जति कम तस्बिर आउँछ उनीहरू त्यति नै सुरक्षित हुन्छन्, तर जब पत्र–पत्रिकामा सत्ताधारीको तस्बिर र हेडलाइन बढ्दै जान्छ, तिनको अन्तिमबाट दिनगन्ती सुरु भइसकेको हुन्छ । राजा महेन्द्र वा वीरेन्द्रको हकमा पनि त्यही भएको हो ।

त्यसैले कसैले पनि म आजीवन सत्तामा रहन्छु भनेर सोच्नु हुँदैन । यो नै ओलीको सबभन्दा ठुलो गल्ती थियो । नेतृत्वले ‘सत्ता’ र ‘स्वतन्त्र जनता’ भनेको भिन्न–भिन्न कुरा हुन भन्ने ठम्याउनै पर्छ । यी दुवै एक अर्कासँग अमिल्दा विषय हुन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि सत्ताधारीहरू यदाकदा जनतासँगै रिसाउने गरेको विद्रुप दृश्य पनि देखिन्छ । सत्ताधारीको चरित्र नै कस्तो हुन्छ भने जनताले विरोध गरे भने पनि ऊ रिसाउँछ । समग्रमा भन्दा बहुतै बिडम्बनापूर्ण नागरिकशास्त्रको विकास भएको छ । ट्रम्प आफ्नै जनतालाई गाली गर्छन् । मोदी आफ्नै जनतालाई गाली गर्छन् वा ओली आफ्नै जनतालाई गाली गर्छन् । त्यसैले राजनीतिको सबैभन्दा विकृत समय हो यो ।

• यो आन्दोलनको बैठानबारे छलफलहरू हुँदैगर्दा यो पुस्ताका अगुवाहरू संविधान, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका भनेको के हो र त्यसले कसरी काम गर्छ भन्नेबारे नै अनभिज्ञ देखिन्थे । कतिसम्म भने उनीहरू राजनीतिक पार्टीका सबै कार्यकर्ताहरूलाई ‘झोले’ हुन् भन्ने भाष्यलाई नै फैलाइरहेको देखियो । यसलाई कसरी बुझ्ने ?

हेर्नुस्, यो पोलिटिसाइज्ड (राजनीतिकृत) र डिपोलिटिसाइज्ड (अराजनीतिकृत) भन्ने रेखा नै हराउँदै गइरहेको छ । उदाहरणका लागि अहिले अमेरिका अथवा युरोपको एउटा वर्गले खुलमखुला आफूलाई पोलिटिकल्ली इनकरेक्ट (संवैधानिक एवं आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता नटेर्ने) हौँ भन्न थालिसकेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प नै आफूलाई पोलिटिकल्ली इनकरेक्ट भएकोमा गौरवान्वित छु भन्छन् ।

‘पोलिटिकल्ली करेक्ट’ र ‘पोलिटिकल्ली इनकरेक्ट’ त्यस्तो दुईधारे तरबार हो, जसले जो सुकैलाई जहाँ पनि समाप्त गर्न सक्छ । तसर्थ यो ‘राजनीतिक’ हो वा यो ‘राजनीतिक होइन’ भन्ने नै राजनीति हो । हामी राजनीतिलाई दार्शनिकरूपमा ठ्याक्कै यही हो भनेर व्याख्या गर्ने अवस्थामै छैनौँ । त्यसैले जेनजीको धारणा र उनीहरूका स्टेटमेन्टलाई ‘गैर–राजनीतिक’ भनेर उम्किने छुट नै छैन ।

अराजनीतिक भनिएकालाई राजनीतिक भाषा दिनुपर्ने दायित्व हाम्रो हो । निश्चय नै जेनजीभित्र पनि विभिन्न वर्ग छन् र जुन वर्गको हामीले बढी कुरा गरिरहेका छौँ, त्यो वर्गले गणतन्त्र मान्छ, संविधान र कानुन मान्छ । त्यो वर्ग लोकतन्त्रलाई प्रोत्साहित गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छ भनेर बुझ्नु पर्छ । हो, अहिलेको पुस्ताले धेरै कानुनी र संवैधानिक शब्दावलीको प्रयोग नगर्लान् तर उनीहरूमा वैज्ञानिक चेत छ भन्ने हामीले बुझ्नै पर्छ । त्यसैले यो पुस्ताले पक्कै पनि मन्दिर बनाइदिएर समाधान पस्कने छैन ।

• नयाँ पुस्तामा लोकतान्त्रिक र संवैधानिक संस्थाहरूबारे मनग्य जानकारी नहुनुमा हाम्रो अघिल्लो पुस्ताको नेतृत्वको पनि त कमजोरी होला नि, होइन र ? त्यसअर्थमा अघिल्लो पुस्ता असफल भएकै हो भन्न सकिन्छ ?

एउटा कोणबाट हेर्दा तपाईंले भनेको कुरा सही हो । पहिलो पुस्ताले राम्रो नगरेपछि नयाँ पुस्ताले केचाहिँ राम्रो गर्न सक्छ त ? भन्ने प्रश्न आउनु स्वाभाविक र सामान्य बुझाई हो । वास्तवमा नेपालको संवैधानिक कानुनका व्याख्याताहरूले घटनाक्रमको जसरी व्याख्या गरिहेका छन्, म त्यहीँ समस्या देख्छु । नेपालमा संविधानमा लेखिएको ‘ब्ल्याक लेटर इन्टरपेटेसन’ अर्थात् कागजमा लेखिएको कालो अक्षरको मात्रै व्याख्या भइरहेको छ । मलाई लाग्छ– कालो अक्षरको व्याख्याले मात्र हामीलाई निकास दिँदैन ।

उदाहरणका लागि संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्री ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ अन्तर्गतमात्रै बनाउन सकिन्छ भनिन्छ । यही नै संविधानको कालो अक्षरको व्याख्या हो । हामी कानुनको विश्वविद्यालयमा पढ्दा–पढाउँदा त त्यसको भावार्थको पनि व्याख्या गर्थ्यौं तर सायद अहिले हुँदैन होला । खासमा कानुनको टेलियोलोजिकल (उद्देश्यपरक) र क्रिटिकल (आलोचनात्मक) व्याख्या पनि हुन्छ भन्ने हामीले बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ । अहिले नै हेर्नुस् न, अन्तरिम सरकार त संविधानमा लेखिएको धाराभन्दा भिन्न विकल्पबाट बन्यो त, होइन र ?

मलाई सबैभन्दा ताजुब ओलीले संसद् विघटन गर्दा लागेको थियो । अदालतले त्यो विघटनलाई गैरकानुनी भनिदियो तथापि संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपति पदमै कायम रहिन् । संवैधानिक मूल्यलाई हामीले बोकेकै हुन्थ्यौँ भने उनले त्यतिबेलै पद छोड्नु पर्थ्यो, तर संविधानको उद्देश्य त अघि नै समाप्त भइसकेको थियो ।

कानुन व्यवस्थापिकाले निर्माण गरेर र अदालतले व्याख्या गरेरमात्रै बन्दैन । कानुन त एउटा ‘फेनोमेना’ (प्रत्यय) हो । कानुनलाई समाजले कसरीले लागु गराउँदै जान्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो र त्यसैका लागि उद्देश्यपरक व्याख्या चाहिन्छ । यति भन्दैगर्दा पनि यो व्याख्या एउटा दायराभन्दा बाहिर जाँदैन । सामान्यतया कानुनका विद्यार्थीलाई कानुन तटस्थ, वस्तुपरक र न्यायपूर्ण हुन्छ भनेर सिकाइएको हुन्छ । आधारभूत रूपमै कानुन न्यायपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई चुनौती दिन मिल्दैन ।

सन् ७०–८०को दशकमा अमेरिकाका वामपन्थीहरूले यस्तो व्याख्या सुरु गरेका थिए र अहिले यो मूलधार बनिरहेको छ । समाजमा पितृसत्ता छ वा छैन, समाजमा वर्गीय विभेद छ वा छैन, समाजमा नश्लीय–जातीय उत्पीडन छ वा छैन, मुद्दाका पक्षका बिचमा शक्ति सामन्जस्यता छ वा छैन भन्ने कुरालाई ब्ल्याक लेटर इन्टरपेटेसनले पुग्दैन । नेपाली समाज, जहाँ चार दल विभिन्न समीकरण बनाएर ६ महिना वा एक वर्षपछि प्रधानमन्त्रीको टुङ्गो लगाइरहेका छन्, त्यहाँ संविधानको उद्देश्यपरक व्याख्याले पुग्दैन । यसका लागि आलोचनात्मक व्याख्या अपरिहार्य हुन्छ ।

मलाई सबैभन्दा ताजुब ओलीले संसद् विघटन गर्दा लागेको थियो । अदालतले त्यो विघटनलाई गैरकानुनी भनिदियो तथापि संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपति पदमै कायम रहिन् । संवैधानिक मूल्यलाई हामीले बोकेकै हुन्थ्यौँ भने उनले त्यतिबेलै पद छोड्नु पर्थ्यो, तर संविधानको उद्देश्य त अघि नै समाप्त भइसकेको थियो । त्यसैले नेपालमा पुरानो पिँढीको सबभन्दा ठुलो दोष श्राद्ध गर्दा बिरालो बाँध्नै पर्छ भनेको जस्तो व्याख्या हो ।

तपाईंले युवा पिँढीहरूले संविधान, कानुन र लोकतान्त्रिक संस्थाबारे नजानेका पो हुन कि भन्नु भयो । उनीहरूले धारा–उपधारा केलाउन नजानेको हुन सक्छ, तर हाम्रो समाजमा न्याय/अन्याय, शिष्टाचार/भष्टाचार, शासन/कुशासन, नातावाद/कृपावाद छ वा छैन भन्ने बुझेकै छन् ।

• आन्दोलनकै क्रममा आलोचनात्मक मत राख्नेहरूले यो आन्दोलन काठमाडौँ र सहरी क्षेत्रमा बस्ने मध्यम वर्गका नवयुवाहरूको तुष हो, यसले आदिवासी–जनजाति, महिला, मधेसी, दलित र लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको प्रतिनिधित्व गर्दैन भनिरहेका थिए । के साँच्चै हामी यो निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ ?

कानुनको आलोचनात्मक व्याख्या नगरेसम्म तपाईंले आदिवासी–जनजाति, दलित, महिला, मधेसी र अन्य पिछडिएको वर्गलाई हेर्नै सक्नुहुन्न । आलोचनात्मक व्याख्या अघिल्लो पुस्तामा न अध्यापन गराइयो, न अभ्यास गरियो । त्यसैले तपाईं–हामीले जेनजी पुस्ताका भाइबहिनीलाई मात्र दोष दिन मिल्दैन । जुन समाजमा पितृसत्ता, संस्थागत नश्लवाद हुन्छ त्यो समाजमा न्यायको कल्पनै गर्न सकिन्न र कानुन पनि तटस्थ, वस्तुपरक र न्यायपूर्ण हुन सक्दैन ।

त्यसैले नयाँ पुस्तालाई कानुन र राजनीति, तथ्य र प्रत्यय, भूत, वर्तमान र भविष्य पर्गेल्नेगरी कानुनको आलोचनात्मक व्याख्या गर्न सिकाइनुपर्छ अर्थात् विऔपनिवेशीकरणका दार्शनिक एडवार्ड सइदको भाषामा भन्ने हो भने ‘कन्ट्रापोन्टल’ दृष्टिकोणबाट कानुनलाई हेर्नुपर्छ । यो दृष्टिकोण राजनीति त परको कुरो भो साहित्य–कलामा पनि विरलै देखिन्छ । त्यसैले जेनजी पुस्ता अराजनीतिक भयो भनेर गाली गर्नुको तुक छैन । यसलाई अराजनीतिक भन्ने हो भने यसका लागि बौद्धिक वर्गको अक्षमता जिम्मेवार छ ।

• सामाजिक सञ्जाल, त्यसमा पनि विशेषतः इन्स्टाग्राममा जसरी जेनजी आन्दोलन संगठित भयो, त्यसबारे सत्तासीन बेखबर नै भए तर त्यसबाहेक हाम्रा मिडियाले, सार्वजनिक बौद्धिकले युवाहरूमाझ सल्किरहेको नैराश्यताको नाडी छाम्नै सकेनन् । यो अनभिज्ञतालाई कसरी बुझ्ने ?

तपाईंले ठिक भन्नुभयो । मिडिया, बौद्धिक र नागरिक समाज यसमा चुकेका देखिन्छन् । यो हाम्रो शिक्षा प्रणालीकै असफलता हो । जेनजी आन्दोलनलाई म ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनसँग दाँज्न रुचाउँछु । जसरी अहिले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले सुषुप्त जनआक्रोशलाई सडकमा छताछुल्ल पारिदियो, ठिक त्यसरी नै त्यति बेला पाकिस्तानका जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री जुल्फिकार अली भुट्टोलाई मृत्युदण्ड दिँदा विद्यार्थी सडकमा उत्रेका थिए । त्यो आन्दोलनको भुक्तभोगी म आफैँ पनि भएकाले त्यतिवेलाको परिस्थितिलाई अहिलेको परिस्थिति दाँज्न मलाई सहज हुन्छ ।

०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन हुनुअघि नेपाली कांग्रेसका विद्रोही नेताद्वय क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापा र भीमनारायण श्रेष्ठलाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो । यी दुई जनाको हत्याले नेपाली विद्यार्थी र त्रिभुवन विश्वविद्यालय विशेषतः राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापकलाई बेचैन बनाएको थियो । खासमा जुल्फिकार अली भुट्टोलाई निकै कम नेपाली विद्यार्थीले चिन्थे र भुट्टोमाथि भएको अन्यायले दुई जना विद्रोहीको सहादतको आलो घाउ र पञ्चायती दमनविरुद्ध बोल्ने साहस दियो । जसै आन्दोलन चर्किन थाल्यो, बाचाल राजा वीरेन्द्रले जनमत संग्रह गरेर राजनीतिक असन्तुष्टिको चापलाई शिथिल बनाइदिए ।

वीरेन्द्रकै नक्कल गर्न रुचाउने ओलीले भने त्यो चलाखी देखाउन सकेनन् । राष्ट्रवादलाई गलत ढंगले प्रचार गरेर ओलीले जनतालाई दुःख दिएका थिए । उदाहरणका लागि नेपालको अद्यावधिक नक्सा ओलीले मात्रै त तयार गरेका थिएनन् । त्यसमा मूलतः सबैको सहमति र हिस्सेदारी थियो । उनको पहलकदमीमा नक्सा अद्यावधिक भयो, तर खै त भारतसँग यो विषयमा नेगोसिएसन गरेको ? चीनसँगको ट्रान्जिट ट्रिटी भयो, तर खै त चिनियाँ मार्ग प्रगोग गरेर तेस्रो मुलुकबाट सामान ल्याउन सकेको ? यस अर्थमा नेपालको राजनीतिक रूपमा सचेत भनिएको वर्गभन्दा त जेनजीको बुझाइ अब्बल देखिन्छ ।

• विगत आन्दोलनहरू भन्दा फरक यसपटकको आन्दोलनमा लुटपाटका घटनाहरू देखिए, देश इमानदारहरूले चलाउन् भनेर सडकमा आउनेहरूले नै लुटपाट गर्दा आन्दोलनकै नैतिकतामा प्रश्न उठ्दैन र ? यो लुटपाट र विध्वंशलाई हामीले कसरी हेर्ने ? 

यस विषयमा पूर्ण छानबिन नहुँदासम्म बोल्न सकिँदैन । हरेक घटनालाई पृथक ढंगले हेर्नुपर्छ । अर्थात् सिंहदरबार जलाउने, सर्वोच्च अदालत जलाउने, शेरबहादुर देउवाको घर जलाउने वा ओलीको घर जलाउने सबैको फरक–फरक ढंगले अनुसन्धान गरिनुपर्छ । यसमा हामीले ‘वान बुलेट फिट्स फर एभ्रीवन’ भन्ने सिद्धान्तबाट जानु हुँदैन, अर्थात् सबैलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्नु हुँदैन । एउटा विशेष राजनीतिक तप्का यो लुटपाट र आगजनीबाट जोगिएको छ, त्यसलाई पनि मध्यनजर गर्नुपर्छ ।

जहाँसम्म पहिले लुटपाट र आगजनी हुँदैनथ्यो भन्ने कुरा छ, त्यो पूर्णतः सत्य होइन । लुटपाटको स्तर बढ्नु वा लुटपाट गर्नेको संख्या बढ्नु वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति हुने प्रवृत्ति बढेको कुरो छ । त्यो अनुसन्धानलाई विश्लेषण गरे थाहा होला, तर विगतमा त्यस्तो हुँदै नभएको भने होइन । ०३६ सालकै विद्यार्थी आन्दोलनमा नेतालाई जुत्ताको माला लगाइएकै हो । ढुंगा–मुढा गर्ने विद्यार्थीमात्रै थिएनन् । त्यतिखेर आरएनएसी र गोरखापत्र संस्थान भवनमा आगो लगाउने विद्यार्थीमात्र थिएनन् । राजनीतिक उथलपुथल हुँदा आपराधिक मनस्थिति भएका र कतिपय अवस्थामा राज्य पक्ष नै अपराधमा संलग्न हुने अवस्था हुन्छ ।

सिंहदरबार जलाउने, सर्वोच्च अदालत जलाउने, शेरबहादुर देउवाको घर जलाउने वा ओलीको घर जलाउने सबैको फरक–फरक ढंगले अनुसन्धान गरिनुपर्छ ।

अहिले एउटा त्यस्तो वर्ग छ, जसले आन्दोलनलाई बिथोलेर फेरि राजतन्त्र ल्याउनु पर्छ भनिरहेको छ । त्यसैगरी अर्को वर्ग कांग्रेस–कम्युनिस्ट एक भएर यो आन्दोलनको बैठान हुनु अगावै यसलाई असफल बनाइ फाइदा लिनुपर्छ भन्ने ध्याउन्नमा छ । अर्को तप्का गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतालाई सकारात्मक ढंगले अगाडि बढाएर मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ भन्ने ठान्छ । म भने पुरानै राजनीतिक सिन्डिकेट दोहोर्‍याएर लाभ उठाउन खोज्ने तप्कालाई बढी अराजनीतिक देख्छु ।

• जुल्फिकार अली भुट्टोको प्रसङ्गसँगै यो आन्दोलनलाई एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय कोणबाट हेरौँ । जतिवेला भुट्टोलाई मृत्युदण्ड दिइयो, त्यतिबेला विश्वका कैयौँ हिस्सामा सरकार र व्यवस्था विरोधी आन्दोलन चलिरहेका थिए । अहिले श्रीलंका, बंगलादेश, चिली, पेरु, भारतको लद्दाखमा नेपालमा भएजस्तै आन्दोलन भएका छन् । केही टिप्पणीकारले भनेझै ७०को दशकमाझैँ यो सरकार/व्यवस्था विरोधी आन्दोलनको नयाँ लहर त होइन ?

मलाई धेरै जना साथीहरूले नेपाल बंगलादेश वा पाकिस्तानी मोडलमा जाँदैछ भनिरहेका छन्, तर म यसमा सहमत छैन । अहिले ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ अनुसार चुनावी अन्तरिम सरकार बनेको छ । खासमा आवश्यकताको सिद्धान्त बेतुकको विषय हो । वास्तवमा सिद्धान्त भनेको जनतालाई पीडा दिने सरकारको विरुद्ध संघर्ष गर्ने अधिकार हो । किनभने यसका लागि संविधानको प्रस्तावना, जसले सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुने व्यवस्था र सामाजिक अनुबन्धले मार्ग उपलब्ध गराउँछ ।

बंगलादेशमा भएको आन्दोलन र नेपालमा भएको आन्दोलन एकै किसिमको देखिन सक्छ तर आन्दोलनमा निहित कारण भने फरक छन् । यति भन्दैगर्दा विश्वभर सरकार/व्यवस्था विरोधी आन्दोलनमा एक प्रकारको सार्वभौम समानता छ । त्यो भनेको राज्य र जनता प्राकृतिक रूपमै विरोधी तत्व हुन् भन्ने पनि हामीले बुझ्नु पर्छ । जनता र राज्यबिचको सम्बन्धलाई जोड्ने सेतु भनेकै सामाजिक अनुबन्ध हो । नभए मानिसलाई राज्यको आवश्यकता पर्दैन । र, जब अनुबन्ध भत्किन्छ विद्रोह गर्नु जनताको अधिकार बन्न पुग्छ । यहाँनेर राज्यको विरोध अधिकांश परिस्थितिमा राज्यको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ता विरुद्ध हुँदैन । नेपालको सन्दर्भमा के छ भने तपाईंले निर्वाचित गरेको सरकार तपाईंकै विरुद्धमा जब तपाईंकै बालबच्चालाई मार्छ र अदालत एवं संसदले काम गर्दैन भने विद्रोह निर्विकल्प हुन जान्छ ।

त्यसमाथि नेपालमा मानवअधिकारको निगरानी गर्ने संस्था नै सरकारले तय गर्ने व्यक्तिहरूबाट चल्ने गरेको छ । यो व्यवस्था नै हास्यास्पद छ । शासकविरुद्ध घृणा पैदा हुनुको मूल कारणमा जनता शासित हुन चाहन्नन्, उनीहरू सेवा चाहन्छन् भन्ने हो । 

• आन्दोलनमा संसद्, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवनजस्ता गणतन्त्रका धरोहर जलाइए । गणतन्त्र ल्याउन बलिदान गरेका नेताहरूका घर जलाइए तर दक्षिणपन्थी राजनीतिक शक्तिका रूपमा रहेका राप्रपा र लोकरिझ्याईंमा रमाउने रास्वपाका कुनै पनि नेताको घरमा केही भएन । कतिसम्म भने सेनाले आफ्नै परमाधिपतिको निवास जोगाउन पनि सक्रियता देखाएन । यसले अन्यत्र कतै पो सङ्केत गर्छ कि ?

यस मामिलामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र वर्तमान सेनाध्यक्षले सार्वजनिक रूपमा जबाफ दिनुपर्छ । सरकारले गठन गरेको छानबिन आयोगबाट दुवै जनाको आधिकारिक सोधपुछ हुनुपर्छ । यी दुई व्यक्तिको गम्भीर छानबिन हुनुपर्छ न कि ‘तपाईं आँप काटेर खानुहुन्छ वा चुसेर खानुहुन्छ’ भन्ने शैलीबाट उन्मुक्ति दिन मिल्छ । मैले गोली चलाउने आदेश दिएकै छैन भनेर ओलीजीले भनेर पुग्दैन । संसदीय प्रणालीमा कमान्ड र नियन्त्रण प्रधानमन्त्रीबाटै हुन्छ, त्यसपछि बल्ल गृहमन्त्री र प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिम्मेवार हुन्छन् । कतिसम्म भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको कामको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीले नै लिनुपर्छ ।

वास्तवमा यो जबाफको खोजी जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति बुझ्नका लागि मात्रै नभई ओली र सेनाको विश्वसनीयता बुझ्नका लागि पनि आवश्यक छ । जबाफ खोज्ने अभिभारा सरकारकै हो । हालसम्मका आन्दोलनहरू टेबलमा हुने छलफलमा बारम्बार चुक्ने गरेका छन् । माओवादीहरू पनि त्यसैमा चुके तर यो आन्दोलनले आफूलाई टेबलको नेगोसिएसनमा कमजोर बनाउनु हुँदैन । तपाईंको प्रश्नको जबाफ छानबिन समितिले दिनुपर्छ ।  

राम्रो कुरा के हो भने संविधान अझै कायमै छ । जेनजी आन्दोलनपछि कैदी भाग्दा र हतियार लुटिँदा शान्ति सुरक्षाका गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छन् तर राष्ट्र आफ्नो ट्रयाकबाट बाहिरिएको छैन ।

जहाँसम्म सेनाको संदिग्ध भूमिकाबारे सवाल छ, त्यसमा सत्यता बाहिर ननिस्किउन्जेल अनेकन विश्लेषण गर्न सकिन्छ । सेना ९० सालको जस्तो राणा बाहुल्य सेना होइन । सेनाको वफादारिता कतापट्टी छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । सेनाको हातमा पनि तासका पत्ता छन् र उसले कुन वेला कुन पत्ता फाल्ने र टिप्ने भन्ने राम्रोसँग जानेको छ । तसर्थ सुक्ष्म अनुसन्धान नभई निष्कर्ष निकाल्नु हतारो हुनेछ ।

• जेनजी आन्दोलनपछि के नेपालका राजनीतिक दलका नेता तथा उनीहरूको पार्टी सुध्रने सम्भावना छ ?

आफूलाई सान्दर्भिक बनाउने कुरा दलकै विषय हो । कसैले तिमी सान्दर्भिक भइदेऊ भनेर हुने होइन । त्यसैले सुध्रिने वा नसुध्रिने भाष्य नै गलत छ । पुराना नसुध्रिए नयाँ बन्छन् । ओहो ! तपाईंहरू सुध्रिनुस् भन्नु जरुरी छैन । नसुध्रिए आफैँ सकिन्छन्, तर यति भन्दै गर्दा लोकतन्त्रमा दल भन्ने संस्था हुनैपर्छ । इटलीजस्तो देशमा राजनीतिक दल निजी संस्था पनि हुन सक्छ । उनीहरू व्यापार पनि गर्न पाउँछन् । स्क्यान्डिनेभियन मुलुकमा दल सार्वजनिक संस्था हुन् र राज्यले त्यसमा लगानी गर्छ ।

नेपालमा पनि दल सार्वजनिक संस्था हुन् तर तिनमा सार्वजनिक लगानी र नियमन भने छैन । औचित्य सिद्ध गर्न नसकेका वा सान्दर्भिक रहन नसकेका दलको आलोचनासँगै म दल निर्माण भनेको राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया हो भन्ने पनि बुझ्छु । भारतको कांग्रेस पार्टीलाई नै उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । गान्धी नेतृत्वको कांग्रेसले बनाइदिएको मुलुकमा मोदीको रजगज चले पनि भारत भन्ने देश चलिरहेको छ ।

दलहरूसँगै जनता पनि सुध्रिन आवश्यक छ । जनतालाई सही मान्छेलाई भोट कसरी दिने भनेर निर्णय गर्न सघाइनुपर्छ । अमेरिकाकै उदाहरण लिउँ, त्यहाँ हरेक सिनेटरको पाँच–पाँच वर्षमा एक लिस्ट तयार गरिन्छ र तिनलाई निर्वाचन क्षेत्र प्रसार गरिन्छ, जहाँ तिनले निर्वाह गरेको भूमिका, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासनका मामिला खुलाइएको हुन्छ । नयाँ पुस्ताको जोड पुरानोलाई टाल्नुमा होइन कि नयाँको निर्माणमा हुनुपर्छ ।

• आन्दोलनसँगै नेपाल स्थिरतातर्फ जान्छ वा अस्थिरतातर्फ ? तपाईं कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ? 

आशावादी हुने ठाउँ भनेको संविधान अझै कायमै छ । जेनजी आन्दोलनपछि कैदी भाग्दा र हतियार लुटिँदा शान्ति सुरक्षाका गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छन् तर राष्ट्र आफ्नो ट्रयाकबाट बाहिरिएको छैन । अन्तरिम सरकार आफ्नो उद्देश्य अनुरुप चुनाव गराउन सक्दैन भने त्यसले शान्ति सुरक्षाको मुद्दालाई थप विकराल बनाउन सक्छ । सक्रियतासाथ सल्बलाइरहेका प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिलाई बेलैमा रोक्ने हो भने नेपाल अघि जाने सम्भावना नभएको होइन ।

जहाँसम्म आशा/निराशा, सकारात्मक/नकारात्मकको कुरा छ म त्यसमा फस्न चाहन्न । यस्ता शब्दहरूले व्याख्यालाई सङ्किर्ण र सस्ता बनाइदिन्छन् । एन्टोनियो ग्राम्सीको चर्चित भनाइलाई सापटी लिएर भन्ने हो भने– म मेरो विवेकका कारण नकारात्मक छु तर सामूहिक इच्छाशक्तिका कारण सकारात्मक छु ।