काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक परिस्थितिका बिच गठित अन्तरिम सरकारले ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी पाएको छ । सोही अनुसार निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते मतदान हुने गरी कार्यतालिका तयार पारिसकेको छ ।

आन्दोलनकारीको माग बमोजिम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको जिम्मेवारीसहित सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका हुन् । प्रतिनिधि सभा विघटन र सरकार गठनका लागि संविधानमा व्यवस्था भएका धारामा प्रत्यक्ष नटेके पनि आवश्यकताको सिद्धान्त र संविधानको संरक्षक भएको नाताले राष्ट्रपतिले यी कामका लागि संविधानको सारमा टेकेका छन् । यस अर्थ संविधानका केही धाराले अहिले काम नगरे पनि मुलुक संविधानविहीन हुनु परेको छैन ।

यतिमात्र होइन, आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनले मुलुकलाई फेरि पूर्ण रूपमा संवैधानिक मार्गमा ल्याउने आशा पनि कायमै छ । निर्धारित समयमा निर्वाचन हुन सकेन भने कस्तो परिस्थिति निर्माण होला र मुलुकले कुन दिशा लिन्छ भनेर अहिले कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन ।

• लक्ष्य एकातिर, काम अर्कैतिर

आन्दोलनपछिको परिस्थिति सङ्क्रमणकालीन हुन्छ । जबसम्म जननिर्वाचित निकायले शासन सत्ता हातमा लिँदैन, तबसम्म सङ्क्रमणकाल रहिरहन्छ । सङ्क्रमणकालमा विभिन्न स्वार्थ समूह सक्रिय हुनु स्वाभाविक हो । यस्तोवेला सुरक्षा निकायको मनोबल खस्किएको हुन्छ भने कानुन कार्यान्वयनको अवस्था पनि कमजोर हुन्छ । त्यसैले विभिन्न स्वार्थ समूह सङ्क्रमणकाल  लम्ब्याएर आफ्नो भूमिका बढाउन खोज्छन् । यी सबै अवस्थाप्रति मुख्य रूपमा सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

अहिलेको सरकार जेनजी आन्दोलनको सफलताबाट निर्माण भएको जगमा टेकेर गठन भएको हो । जेनजी समूहकै सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सुशीला कार्कीलाई दिइएको हो । सरकार गठनको पृष्ठभूमि जेसूकै भए पनि गठनकै समयमा यसको कार्यादेश र जिम्मेवारी प्रस्ट किटान भइसकेको छ । त्यसैले उक्त जिम्मेवारी पूरा हुने र नहुने विषयले नै यो सरकारको सफलता र असफलता मापन हुन्छ ।

भदौ २३ गने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन आह्वान गरेर सडकमा उत्रिएको जेनजी समूह आन्दोलन सफल भएसँगै विभाजित देखिएका छन् । जेनजीका नाममा यति धेरै समूह सतहमा देखिएका छन् कि उनीहरूबिच विभिन्न विषयमा विवाद छ । कतिपय जेनजी समूहले त अन्तरिम सरकारकै अपनत्व नलिएको अवस्था पनि छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटन, फागुन २१ गतेका लागि घोषित निर्वाचन, सरकारमा प्रतिनिधित्व लगायतका विषयमा जेनजी समूहभित्र देखिएका विवाद छरपस्ट भइरहेकै छन् । यही समयमा भदौ २३ र २४ मा भएको आन्दोलनमा भएको दमनका दोषीमाथि कारबाहीको माग पनि उठिरहेको छ ।

यतिमात्र होइन, अख्तियार प्रमुखदेखि लिएर प्रधान न्यायाधीशसम्मको राजीनामा माग भइरहेको छ । अनौठो त यो छ कि, सरकार पनि आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वबारे अन्योलमा देखिएको छ । ६ महिना अवधिका लागि गठित सरकार अहिले संविधान, शासकीय स्वरुप वा अन्य राजनीतिक विषयमा अल्झिएर बस्ने होइन । न त यो सरकारले विद्यमान संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थालाई चुनौती नै दिन सक्छ ।

निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनी, नीतिगत अड्चन फुकाउने बाहेक सरकारले आफ्ना काम र गतिविधि संविधानमै टेकेर गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान संशोधन वा अन्य ऐन–कानुन परिमार्जनको दायित्व नयाँ जननिर्वाचित सरकारकै काँधमा छाड्नु उचित हुन्छ ।

चुनावको जिम्मेवारी पाएको सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गर्नु अघि नै राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिएर निर्वाचनको वातावरण बनाउनु पर्ने हो । घोषित मितिमा निर्वाचन गर्ने हो भने सरकारसँग अब पाँच महिनाभन्दा कम समय बाँकी छ । यद्यपि अहिलेसम्म सरकारले दलहरूसँग निर्वाचनका सन्दर्भमा छलफलसमेत गरेको छैन । यसले गर्दा निर्धारित मितिमा निर्वाचन गराउन सरकार गम्भीर छ भनेर विश्वास गर्ने आधारसमेत देखिएको छैन ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल जनआन्दोलन दमनमा दोषी रहेकामाथि कारबाही कसरी र कहिले गर्ने भन्नेबारे छलफलमा जुटेको समाचार प्रकाशमा आइरहेका छन् । जबकि निर्वाचनका लागि पाँच महिनाभन्दा कम समय रहेको अवस्थामा उनले आन्दोलनका क्रममा मनोबल गुमाएका प्रहरीलाई हौसला दिने, ध्वस्त भएका प्रहरी कार्यालयलाई निर्वाचन अघि कसरी व्यवस्थापन गर्ने र जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने भन्ने सन्दर्भमा उनी दिनरात केन्द्रित हुनुपर्ने हो ।

आन्दोलन दमनका दोषीमाथि कारबाही गर्नकै लागि भनेर सरकारले आयोग बनाइसकेको छ । त्यो आयोगले तयार पार्ने प्रतिवेदनका आधारमा दोषीमाथि कारबाही गर्ने बाटो खुला छ । आयोगले आफ्नो कार्यादेश अनुसार काम थालनी गरिसकेको अवस्थामा सरकारले आफ्नो ध्यान निर्वाचन तयारीमै केन्द्रित गर्नुपर्ने हो । यद्यपि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुबाहेक सरकारले निर्वाचन केन्द्रित ठोस कुनै योजना र सो अनुसारको तयारी गरिरहेको देखिँदैन ।

• निर्वाचनमा जाने नै हो भने..

सरकार निर्वाचन गराउन साँच्चै प्रतिबद्ध हो भने फागुन २१ लाई अर्जुनदृष्टि बनाएर अघि बढ्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । सरकारले गर्नुपर्ने दैनिक कार्यसम्पादनका अतिरिक्त निर्वाचनका लागि वातावरण तयार पार्ने, व्यवस्थापन पक्षमा ध्यान दिनेबाहेक अन्य विषयमा अहिले सरकार केन्द्रित हुनु भनेको आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा बाहिरका विषय हुन्छन् ।

आन्दोलनका समयमा कैयौँ प्रहरी कार्यालय ध्वस्त भएका छन् । जेलबाट कैयौँ अपराधी बाहिरिएका छन् । सुरक्षाकर्मीका कैयौँ हतियार लुटिएका छन् । त्यसैले निर्वाचनका लागि सुरक्षा चुनौती सामान्य अवस्थाको तुलनामा कैयौँ गुणा बढी छ अहिले । यसका बाबजुद भयरहित वातावरणमा कसरी निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्छ, दलहरूलाई निष्पक्ष निर्वाचनको विश्वास कसरी दिलाउन सकिन्छ र जनतालाई निर्धक्कसँग आफ्नो प्रतिनिधि चयन गर्ने वातावरण कसरी निर्माण गरिदिन सकिन्छ भन्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हो ।

स्वार्थ समूहकै चलखेलका कारण जेनजीकै नाममा निर्वाचनको एजेण्डालाई ओझेलमा पार्ने गरी गतिविधि हुन थालेको देखिन्छ । जेनजी समूहकै नाममा अहिले थरीथरीका माग अघि सार्न थालिएको छ । द्वेष बढाउने, द्वन्द्व भड्काउने र सङ्क्रमणकाललाई लम्ब्याउने उद्देश्यले हुन थालेका गतिविधिप्रति हाम्रा नवयुवा, सरकार र राजनीतिक दलहरू समयमै सचेत हुन जरुरी छ । मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेलेर फाइदा लिन खोज्ने स्वार्थ समूहलाई निरुत्साहित पार्नकै लागि पनि लोकतन्त्रका पक्षधरहरू, भविष्यका कर्णधार मानिएका जिम्मेवार युवा जनशक्तिहरू र स्वयं सरकारले पनि निर्वाचनलाई मुख्य लक्ष्य बनाएर आवश्यक वातावरण निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

दलहरूविना लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । शान्तिपूर्ण वातावरणमा स्वच्छ, निष्पक्ष निर्वाचन हुन सकेन भने त्यसले जनताको समुचित प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । निर्वाचनसम्मको अवधिमा दलहरू के–कति सच्चिन्छन्, कस्ता एजेन्डा लिएर जनतामा जान्छन् भन्ने उनीहरूको चिन्ताको विषय हो तर सरकारले सबै दललाई जनतामा जाने, आफ्ना कुरा राख्ने र शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन गराउने ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्छ । यो अभिभाराबाट दायाँबायाँ जाने छुट सरकारलाई छैन ।

दलहरूले पनि निर्वाचनका लागि आफूलाई तयार पार्नुपर्छ । आफ्ना संगठनलाई निर्वाचन केन्द्रित गराउने र सोही अनुसार परिचालन गरेर सङ्क्रमणकाललाई फागुन २१ भन्दा पर नलैजाने जिम्मेवारी र भूमिका दलहरूमा पनि उत्तिकै हुन्छ ।