नयाँ दिल्ली । अफगानिस्तानका तालिबान विदेशमन्त्री अमिर खान मुत्ताकी एक साता लामो भ्रमणका लागि भारत आइपुगेका छन्। यो भ्रमण यसअघि अकल्पनीय मानिन्थ्यो।

सन् २०२१ मा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेयता भारतमा भएको सबैभन्दा उच्चस्तरीय भ्रमण हो। आठ दिने बसाइँका क्रममा मुत्ताकीले भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकर र अन्य अधिकारीहरूसँग कूटनीतिक, व्यापारिक तथा आर्थिक सम्बन्धबारे छलफल गर्नेछन्। 

यस भ्रमणलाई भारतको अफगानिस्तान नीतिमा आएको ठुलो बदलावका रूपमा हेरिएको छ। ऐतिहासिक रूपमा तालिबानसँग नजिकको सम्बन्ध राख्दै आएको भारतको कट्टर प्रतिद्वन्द्वी पाकिस्तानले यस घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिबन्धबाट अस्थायी छुट पाएर यात्रा अनुमति पाएका मुत्ताकी रुसबाट दिल्ली आइपुगेका हुन्। रुस तालिबान सरकारलाई पूर्ण रूपमा मान्यता दिने अहिलेसम्मको एक मात्र देश हो।

सबैभन्दा आश्चर्यजनक तथ्य के हो भने, सत्ता लिएको यति छोटो समयमै तालिबानको पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध यति धेरै बिग्रिएला र भारतले काबुलको नयाँ सरकारसँग बहुपक्षीय सम्बन्ध स्थापित गर्ला भन्ने कुरा इस्लामबाद, दिल्ली वा तालिबान कसैले पनि अनुमान गरेका थिएनन्। 

पहिले पश्चिमी-समर्थित अफगान सरकारलाई सहयोग गर्ने दिल्लीको यो कदमले दुवै पक्षको व्यावहारिकता र यथार्थवादी राजनीतिलाई देखाउँछ, जसले कूटनीतिक, राजनीतिक र व्यापारिक सम्बन्धलाई स्तरोन्नति गर्न दुवै पक्ष गम्भीर रहेको सङ्केत गर्छ।

• वार्ता र सम्बन्धको विकास

अफगानिस्तानका व्यापार तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूसहित मुत्ताकीले शुक्रबार दिल्लीमा भारतका विदेशमन्त्री जयशंकरसँग वार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। अफगान प्रतिनिधिमण्डलले भारतीय उद्योगी व्यापारी समुदायका प्रतिनिधिहरूसँग पनि भेट्नेछन्।

भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने, ‘हामी द्विपक्षीय सम्बन्ध र क्षेत्रीय मामिलाहरूमा उहाँसँग आकर्षक छलफलको लागि तत्पर छौँ।’ यसैबिच, तालिबानका एक प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताएअनुसार मुत्ताकीले भारतका विदेशमन्त्री र अन्य अधिकारीहरूसँग ‘विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक र व्यापारिक मुद्दाहरू तथा अफगानिस्तान र क्षेत्रको सम्बन्ध सुधार’ बारे छलफल गर्नेछन्।

औपचारिक रूपमा तालिबानका शासकहरूलाई मान्यता नदिए पनि यो समूहसँग कुनै न कुनै प्रकारको कूटनीतिक वा अनौपचारिक सम्बन्ध कायम राख्ने केही देशहरूमध्ये भारत पनि एक हो। भारतको काबुलमा एउटा सानो नियोग छ र विश्वका सबैभन्दा गरिब देशहरूमध्येको एक अफगानिस्तानलाई मानवीय सहायता पठाउने गरेको छ।

भारतको दक्षिणपन्थी हिन्दु राष्ट्रवादी सरकार र इस्लामवादी तालिबानबिचको बढ्दो सम्बन्ध तालिबानको सत्तामा पुनरागमनपछि नै सुरु भएको थियो।

• पाकिस्तानका लागि झट्का

यो भ्रमण भारत र पाकिस्तान, र पाकिस्तान र तालिबान सरकार दुवैबिचको बिग्रँदो सम्बन्धको पृष्ठभूमिका बिच भएको छ। अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनका हर्ष भी पन्त र शिवम शेखावतले एनडीटीभीका लागि लेखेको एक लेखमा भनेका छन्, ‘पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध बिग्रँदा तालिबानलाई आफ्नो अस्तित्वको लागि इस्लामबादमाथि भर पर्नु पर्दैन भन्ने देखाउन र पाकिस्तानमाथि अत्यधिक निर्भरताबाट अलग पहिचान बनाउन मद्दत मिलेको छ।’

रणनीतिक मामिलाका विश्लेषक ब्रह्मा चेलानीले यस भ्रमणलाई ‘पाकिस्तानका लागि झट्का’ को रूपमा लिँदै यो तालिबान शासनको वास्तविक मान्यता (de facto recognition) तर्फको महत्त्वपूर्ण कदम भएको बताएका छन्। उनले यो भ्रमणले ‘रणनीतिक हितहरूलाई अगाडि बढाउन दुवै पक्षले व्यावहारिक संलग्नतालाई प्राथमिकता दिँदै भारत-तालिबान सम्बन्धमा सावधानीपूर्वक पुनर्ताजगी’ को सङ्केत दिएको र यसले अफगानिस्तानको क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा सम्भावित परिवर्तन ल्याउने बताएका छन्।

• विगत र वर्तमानको बदलाव

चार वर्षअघि, यी सबै कुरा असम्भवजस्तो देखिन्थ्यो। अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको सेना सन् २०२१ को मध्यसम्ममा फिर्ता हुने समयतालिका तय भएपछि भारतीय कूटनीतिक वृत्तमा त्रास फैलिएको थियो। 

१५ अगस्ट २०२१ मा तालिबानले काबुल कब्जा गर्दा, भारतले आफ्नो दूतावास र चार वाणिज्य दूतावास बन्द गरी विद्यार्थी, बिरामी, व्यापारी र पूर्व सरकारी अधिकारीहरूलाई समेत भिसा दिन रोकेको थियो। सुरक्षा चिन्ता भन्दै उसले हजारौँ अफगानीहरूलाई पहिले नै जारी गरिएका लगभग सबै भिसाहरू एकै क्लिकमा रद्द गरेको थियो।

तर एक वर्षभित्रै भारतले मानवीय सहायता वितरणको निरीक्षण गर्न जून २०२२ मा अफगानिस्तानमा ‘प्राविधिक टोली’ पठाएर आफ्नो कूटनीतिक उपस्थिति पुन:स्थापित गर्‍यो। दिल्लीले तालिबानका प्रभावशाली व्यक्तित्वहरू, सरकारी अधिकारीहरू र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूलाई भिसा जारी गर्न पनि थाल्यो। यस्ता भ्रमणहरूले विश्वास र समझदारी निर्माण गर्न मद्दत पुग्यो। 

गत नोभेम्बरमा, भारतले तालिबानलाई दिल्लीमा दूत नियुक्त गर्न र पहिले मुम्बई, अनि केही महिनापछि हैदरावादमा वाणिज्य दूतावास खोल्न अनुमति दिएको थियो।

विगत तीन वर्षमा दुई देशहरूले सम्बन्धलाई क्रमिक रूपमा पुन:निर्माण गर्दै आएका छन्, जसमा यस वर्षको जनवरीमा दुबईमा मुत्ताकी र भारतका विदेश सचिव विक्रम मिस्रीबिचको भेटवार्ता समेत समावेश छ।

• प्रभावका लागि प्रतिस्पर्धा

भारत र पाकिस्तान लामो समयदेखि अफगानिस्तानमा एक-अर्काको प्रभावलाई शून्य गर्ने प्रतिस्पर्धामा संलग्न छन्। तालिबानको पाकिस्तानसँगको निकट सम्बन्धका कारण, भारतीय सैन्य र राजनीतिक प्रतिष्ठानले १९९४ मा यसको स्थापनादेखि नै यस समूहलाई अफगानिस्तानबाट भारतलाई हटाउने पाकिस्तानको एक ‘प्रोक्सी’ को रूपमा हेरेको थियो।

तर, तालिबानको पहिलो शासन (१९९६–२००१) र दोस्रो अवधिको सुरुमा पाकिस्तानको राम्रो सम्बन्ध रहे पनि, अहिले दुई देशबिचको सम्बन्ध निकै तनावपूर्ण भएको छ। 

पाकिस्तानले तालिबान सरकारलाई पाकिस्तानी तालिबान (टीटीपी) लाई आफ्नो भूभाग प्रयोग गर्न दिएको र पाकिस्तानभित्र आक्रमणहरू गर्न अनुमति दिएको आरोप लगाउँदै आएको छ, र यसैको बदलामा उसले अफगानिस्तानभित्र टीटीपीका ‘गोप्य ठेगाना’ मा हवाई हमलाहरू पनि गरेको छ। पाकिस्तानका रक्षामन्त्रीलगायत विभिन्न अधिकारीहरूले त सार्वजनिक रूपमा अफगानिस्तानलाई ‘शत्रु देश’ भन्न थालेका छन्।

यो पनि

पाकिस्तानले गर्‍यो काबुलमा हवाई आक्रमण

भारतले तालिबानसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राख्नुको मुख्य कारण भने आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई अगाडि बढाउनु हो। दिल्लीको सबैभन्दा ठुलो चिन्ता सुरक्षा हो, विशेष गरी इस्लामिक स्टेट समूह, अल-कायदा र अन्य भारत-केन्द्रित लडाकु समूहहरूको गतिविधि। तालिबानले दिल्लीलाई अफगानिस्तानको भूमि भारतविरुद्ध आतङ्कवादी गतिविधिमा प्रयोग हुन नदिने आश्वासन दिएको छ।

साथै, चीन र पाकिस्तानको क्षेत्रीय प्रभावलाई कम गर्न इरान र मध्य एसियासँगको सम्पर्कलाई बलियो बनाउने दिल्लीको चाहनाका लागि पनि तालिबानसँगको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण छ। 

यद्यपि सम्बन्ध गहिरो भए पनि, विगतका घटनाहरू, आन्तरिक विचारहरू र सम्भावित विदेशी प्रतिक्रियाहरूको कारणले दुवै पक्ष सचेत छन् र उनीहरूको सम्बन्ध रणनीतिक नै रहने सम्भावना छ।

बीबीसी