काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी तीन सातादेखि आन्दोलनमा छन् । अर्थ मन्त्रालयले बोर्डका कर्मचारीको सेवा सुविधाका लागि बोर्डले बनाएको नियमावलीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै उक्त सुविधा खारेजी तथा यसअघि पाएको रकम समेत फिर्ता गर्नुपर्ने गरी निर्देशन दिएसँगै बोर्डका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । योसँगै बोर्डको दैनिक कामकाज एक महिनादेखि ठप्प छ । 

साधारण सेयर (आईपीओ तथा एफपीओ), हकप्रद सेयर, डिबेञ्चरको स्वीकृति दिने, धितोपत्र बजार, ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकरदेखि अन्य विभिन्न निकायको नियमन गर्नुपर्ने निकाय यति लामो समयदेखि बन्द हुँदा बजारमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । तर अहिलेसम्म कोही टसमस भएका छैनन् ।   

के हो बोर्डभित्रको लफडा ? 

नेपाल धितोपत्र बोर्डमा कर्मचारीको सेवा सुविधाका लागि दुईवटा कोष बनेका छन्– कल्याणकारी कोष र सुरक्षण कोष । यी कोषहरू ‘नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी नियमावली’ अनुसार स्थापना भई सञ्चालन भइरहेका छन्, जुन नेपाल सरकारकै स्वीकृतिमा बनेको हो ।

नियमावलीको दफा १६७ मा कर्मचारीलाई दिइने भत्ताको मौजुदा भत्ता व्यवस्थामा सञ्चालक बोर्डले समयानुकूल समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त नियमावलीमा भनिएको छ– ‘यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि बोर्डमा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषय (नयाँ दरबन्दी सिर्जना र पारिश्रमिक एवं भत्ता वृद्धि)मा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ । तर मौजुदा भत्ता व्यवस्थामा सञ्चालक बोर्डले समयानुकूल समायोजन गर्न सक्नेछ ।’

सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको आधारमा अहिले कोषका कर्मचारीहरूले सुविधा पाउँदै आएका छन् । यस्तो सुविधा २०५३ सालदेखि नै रहँदै आएको बोर्डका कर्मचारीहरू बताउँछन् । 

यो हिसाबले एउटा व्यक्ति रिटायर्ड हुँदा सुरक्षण कोषबाट करिब ६० महिनाको तलब बराबरको तलब उपदानस्वरुप पाउँदै आएका थिए । त्यसबाहेक कल्याणकारी कोषबाट वार्षिक रुपमा एकदेखि डेढ लाख रुपैयाँ बराबरको सुविधा पाउँदै आएका थिए । 

तर अर्थ मन्त्रालयले केही समयअघि पठाएको पत्रमा त्यसरी पाउँदै आएको सेवा सुविधा खारेज गर्ने र यसअघि लिइएका सेवा सुविधा समेत सरकारी बाँकी सरह फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यो निर्देशन कार्यान्वयनमा आउने हो भने २०५३ सालदेखि कर्मचारीले पाएका सुविधा फिर्ता गर्नुपर्नेछ । 

नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ (फियन) धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष अजय ढुंगाना ३० वर्ष सेवा गरेर विशिष्ट तह (कार्यकारी निर्देशक) बाट रिटायर्ड भएका कर्मचारीले ब्याज बाहेक नै १ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘त्यतिबेला काम गर्ने कर्मचारीमध्ये अहिलेसम्म कतिपयको मृत्यु भइसकेको छ, कतिपय रिटायर्ड भइसकेका छन्, अहिले त्यो सबै पैसा फिर्ता गर भनिएको छ, यो कति सम्भव हुने विषय हो ?’ उनी भन्छन् । 

तर योभन्दा ठुलो विषय नियामक निकायको स्वायत्तताको भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘हामी ऐन अनुसार निर्देशित नियमनकारी निकाय हौं । तर सरकारले नियमावलीमार्फत हाम्रो स्वायत्ततालाई बन्ध्याकरण गर्न खोजेको छ । त्यतिसम्म त हामीले मानिरहेकै थियौं, तर नियमावलीमा उहाँहरूले नै दिएको व्यवस्थामा रहेर बोर्डले गरेको निर्णयमा प्रश्न उठाइयो,’ बोर्डका कर्मचारीहरू भन्छन्, ‘यही अवस्था हो भने त हामीले एउटा कलम किन्न पनि अर्थ मन्त्रालयसँग सोध्नुपर्ने भयो । बजेट ल्याउन पनि नपाइने भयो । मन्त्रालयकै एउटा महाशाखा जस्तो बनाउने काम भयो ।’

धितोपत्र बोर्डलाई ऐनले अर्धन्यायिक निकायको अधिकार दिएको र यसको निर्णय उच्च अदालतमा पुनरावलोकन हुने अवस्थामा अहिलेको बोर्डको निर्णय गलत वा सही भन्ने कुरा पनि अदालतले मात्रै भन्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । फियन अध्यक्ष ढुंगाना भन्छन्, ‘तर यहाँ सचिवले हस्ताक्षर गरेर सुविधा हटाइएको छ । न्यायिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रशासकीय पुनरावलोकन गरिएको छ । यो स्वायत्ततामाथिको प्रहार हो, यो फिर्ता नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन रोकिँदैन ।’

कर्मचारीका दुई प्रश्न, दुई माग

अहिले कर्मचारीले दुईवटा प्रश्न उठाएका छन् । पहिलो, यदि बोर्डले स्वीकृत गरेको कार्यविधि गलत छ भने कार्यविधि बनाउनेमाथि कारबाही गरिएन भन्ने उनीहरूको प्रश्न छ । 
‘नियमावली नै गलत थियो भने हामीले पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने, निर्णय गर्नेलाई चाहिँ केही नहुने भन्ने हुन्छ ?’ ढुंगाना भन्छन्, ‘यहाँ अख्तियारले छानबिन गरेको भन्ने कुरा छ, त्यसो भए अदालतमा मुद्दा दायर गरे भयो नि हामी डिफेन्ड गर्छौं । तर स्वायत्ततामाथिको प्रहार सहन सक्दैनौं ।’

दोस्रो, प्रश्न नियामक निकायको निर्णयको नियामकीय पुनरावलोकन हुने हो कि प्रशासनिक भन्ने अर्को प्रश्न छ । ‘हामी नियामक निकाय हौं, तर हामीमाथि जहिलै मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ, विगतमा हामीले सहेर बस्यौं, तर अब यसको निर्क्योल हुनुपर्छ’, ढुंगाना भन्छन् । 

यो अवस्थामा मन्त्रालयले असोज २ गते पठाएको पत्र निसर्त फिर्ता हुने एउटा उनीहरूको प्रमुख माग छ । सरकारले त्यसो नगरेको अवस्थामा धितोपत्र बोर्ड सरकार विरुद्ध संस्थागत रुपमै अदालत जानुपर्ने उनीहरूको माग छ । यही मागलाई लिएर उनीहरू २१ दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । 

अर्थ मन्त्रालयले भने नियामक निकायका कर्मचारीको सेवा सुविधामा एकरुपता कायम गर्ने हिसाबले उक्त निर्देशन दिएको बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेय कुनै निकायमा निकै कम सुविधा र कुनैमा धेरै हुने अवस्था नहोस् भन्ने मन्त्रालयको उद्देश्य रहेको बताउँछन् । ‘सरकारको मातहतका निकाय भएपछि सबैतिर एउटै हुनुपर्छ, हाम्रो त्यही उद्देश्य हो,’ उनी भन्छन् । 

तर बोर्डका कर्मचारी यो स्वीकार्न तयार छैनन् । मन्त्रालय अन्तर्गत सबै नियामक निकायमा कल्याणकारी कोष र सुरक्षण कोषको व्यवस्था रहेको उनीहरूको दाबी छ । फियन धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगाना राष्ट्र बैंकमा रिटायर्ड हुँदा ६३ महिना बराबरको सुविधा एकमुष्ट पाउने व्यवस्था रहेको बताउँछन् । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषदेखि एचआईडीसीएल जस्ता निकायमा समेत यस्तो व्यवस्था रहेकोमा बोर्डको सुविधा मात्रै कटौती गरिएको उनीहरूको गुनासो छ ।  

बोर्ड नेतृत्वले बेवास्ता गरेको आरोप

अहिले कर्मचारीहरूको मुख्य निशाना धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वमाथि छ । मन्त्रालयको पत्रको सम्बन्धमा सरकारसँग वार्ता गर्न वा अदालत जाने विषयमा बोर्ड नेतृत्व उदासीनता देखाएको भन्दै उनीहरू अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ लगायत सञ्चालक समितिका सदस्यमाथि आक्रोशित भएका हुन् । 

बोर्डका कर्मचारी एवं फियनका केन्द्रीय समितिका उपाध्यक्ष राजुबहादुर जीसी मन्त्रालयको पत्र आएसँगै कर्मचारीले बोर्ड व्यवस्थापनलाई विभिन्न माग प्रस्तुत गरेको भए पनि पाँच दिनसम्म पत्र दर्ता समेत नगरिएको बताउँछन् । 

‘हामीले २ गते पत्र लग्यौं, ७ गते मात्रै दर्ता भयो । पत्र दर्ता भएको १७/१८ दिनपछि मात्रै हिजो बोर्डको बैठक बस्यो, तर हाम्रो बारेमा केही निर्णय भएन,’ जीसी भन्छन्, ‘यो अवस्था हाम्रो मागप्रतिको उदासीनता हो ।’

त्यसो त केही दिनअघि बोर्ड अध्यक्षसहित उच्च कर्मचारीले अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय संस्था समन्वय महाशाखाका प्रमुखसँग छलफल गरेको थियो । तर सचिवको पत्रबाट गएको निर्देशनको सम्बन्धमा महाशाखा प्रमुखसँग छलफल भएर निष्कर्ष निस्किन सक्ने अवस्था थिएन । भेटघाटमा पनि मन्त्रालय आफ्ना मागप्रति सकारात्मक नभएको बुझिएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । 

तीन सातादेखि बोर्डको सेवा ठप्प छ, अझै कहिले खुल्छ भन्ने निश्चित छैन । बोर्डका कर्मचारीहरू भने माग पूरा नभएसम्म काममा फर्किने मनस्थितिमा छैनन् । उनीहरू भन्छन्, ‘यो साइकोलोजी लिएर कसरी काममा फर्किन सकिन्छ ?’