सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन संघीयताको मर्मविपरीत भइरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले संघका कर्मचारीहरूलाई काखी च्याप्ने तर, आफ्नै प्रदेशका कर्मचारीहरूलाई पाखा लगाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । 

उदाहरणका लागि, मन्त्रालयका तीन जना उपसचिव (सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर) विगत ६ महिनादेखि शून्य जिम्मेवारीमा दिन कटाइरहेका छन् । विभिन्न कानुनी अड्चनका बाबजुद विज्ञापन भएको करिब एक वर्षपछि २०८१ फागुनमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले बढुवाबाट चार जना उपसचिव (सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर) पाएको थियो । लगत्तै आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धाबाट ०८२ वैशाखमा १/१ गरी थप दुई जना सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर आएपछि मन्त्रालयले ६ जना प्रदेशका उपसचिव पायो । यीमध्ये अधिकांश प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी थिए भने एक जना खुला प्रतिस्पर्धाबाट सेवा प्रवेश गरेका हुन् ।

प्रदेशको वार्षिक बजेटको करिब एक तिहाइ बजेट चलाउने यो मन्त्रालय प्रदेशको महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय मानिन्छ । यस मन्त्रालयको प्रगति वा दुर्गतिले नै समग्र प्रदेशको अवस्था झल्किन्छ । यसअघि एक जना पनि उपसचिव नभएको यस मन्त्रालयले हाल प्रदेशकै ६ जना उपसचिव पायो, यो सँगै अर्का उपसचिव (वरिष्ठ सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर) रमेश सुवेदी मन्त्रालयमै जिम्मेवारीसहित छन् । 

कुनैबेला कर्मचारी अभाव बेहोरेको यस मन्त्रालयले एकै साथ ६ जना आफ्नै सेवा, समूह, उपसमूहका उपसचिव (सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर) पायो ।

तर यिनै ६ जना उपसचिवमध्ये ३ जना उपसचिवहरू प्रेमबहादुर ओली, जनक भट्टराई र रूपक रावल विगत ६ महिनादेखि शून्य जिम्मेवारीमा हाजिर गर्दै खाली कुर्सीमा दिन बिताइरहेका छन् । रावललाई जुम्लामा पदस्थापनपश्चात् काजमा मन्त्रालय तानिएको थियो, तर उनलाई पनि कुनै जिम्मेवारी दिइएन ।

अर्कोतर्फ, सोही मन्त्रालयले संघबाट कामकाजमा आएका दुई उपसचिवलाई रोजेको कार्यालयको जिम्मेवारी दिएको छ । त्यस्तो जिम्मेवारी पाउनेमा हरि वली र नवीना थापा छन् । स्रोतले रातोपाटीलाई दिएको जानकारी अनुसार वली र थापा संघका हाइड्रोपावर समूहका हुन्, जो मन्त्रालय र ती कार्यालयको दरबन्दीभन्दा फरक समूह, उपसमूहका कर्मचारी हुन् । उनीहरू दुवै हाइड्रोपावरतिरका कर्मचारी भए पनि राजनीतिक नेतृत्वकै संरक्षणमा प्रदेश सरकारले रोजाइको कार्यालयमा काम गराइरहेको छ ।

थापा पूर्वाधार विकास कार्यालय सल्यानको प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन् भने वली ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना, सुर्खेतको प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन् । 

यी दुवै प्रदेशका सहज र रोजाइका कार्यालयहरू हुन् । स्रोतका अनुसार थापा भौतिक मन्त्री शेरबहादुर बुढाको गृह जिल्ला डोल्पाकै र नजिकका व्यक्ति हुन् । थापालाई राजनीतिक रूपमा मन्त्री र मुख्यमन्त्री नै संरक्षण गरेको पाइएको छ । मन्त्री बुढाले ‘मेरो भाइ’ भन्ने गरेका छन् ।

नियमानुसार संघबाट कामकाजको लागि आएका कर्मचारीलाई उनीहरूको सेवा समूह उपसमूह मिल्ने गरी मात्र जिम्मेवारी दिनुपर्ने हो । र प्रदेशको कर्मचारी पदपूर्ति भएको बखत नै फिर्ता गर्नुपर्ने हो, त्यसका लागि सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि अहिलेसम्म उक्त विषयमा सरकारले ध्यान दिएको छैन ।

वलीलाई सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसदको संरक्षण छ । जाजरकोट निवासी वलीलाई प्रदेशमै राख्न जाजरकोटका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री वेदराज सिंहले भूमिका खेलेको बताइन्छ । जिम्मेवारीविहीन बनाइएका उपसचिव रूपक रावलको पूर्वाधार विकास कार्यालय जुम्लामा पदस्थापन भए पनि राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थका कारण काजमा मन्त्रालय तानी थन्काइएको छ । 

जुम्लाका सांसद (एमाले) टेकराज पछाईको हाल जुम्लामा कार्यरत कार्यालय प्रमुख प्रभाकरप्रसाद सिंहसँगको साठगाँठको कारण रावललाई मन्त्रालयमा काज तानिएको स्रोतको दाबी छ ।

जुन कर्मचारी उक्त मन्त्रालयको सेवा, समूह र उपसमूहका कर्मचारी नै होइनन्, उनीहरूलाई नै राजनीतिक निकटताका आधारमा नियमविपरीत कर्मचारीहरूलाई रोजाइको कार्यालयको जिम्मेवारी दिने तर आफ्नै प्रदेशका कर्मचारीलाई पाखा लगाएर संघीयताको मर्मविपरीत काम गरिरहेको कर्मचारीहरू नै बताउँछन् ।

नियमानुसार संघबाट कामकाजको लागि आएका कर्मचारीलाई उनीहरूको सेवा समूह उपसमूह मिल्ने गरी मात्र जिम्मेवारी दिनुपर्ने हो । र प्रदेशको कर्मचारी पदपूर्ति भएको बखत नै फिर्ता गर्नुपर्ने हो, त्यसका लागि सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि अहिलेसम्म उक्त विषयमा सरकारले ध्यान दिएको छैन ।

संघबाट आएका कर्मचारी अर्को व्यवस्था नभएसम्म मात्र कामकाजमा बस्न पाउने हुन्, तर यहाँ प्रदेशका कर्मचारी ६ महिनादेखि कामविहीन अवस्थामा थन्काइएको छ । जिम्मेवारीविहीन बनाइएका उपसचिव जनक भट्टराईले भने, ‘हामीलाई लामो समयदेखि जिम्मेवारी दिइएन, के हो बुझ्न पनि सकिएन ।’ 

बढुवाकै बेला मनपरीतन्त्र

बढुवा भएका एक कर्मचारीका अनुसार वर्षान्तको समयमा मन्त्रालयको प्रगतिलाई ध्यानमा राखी पदनाम नभएको अवस्थाबाहेक सकभर कार्यरत कार्यालयमा नै पदस्थापन वा आयोजनामा कामकाजका लागि निर्णय गरिनुपर्ने बढुवा भएका सबै कर्मचारीको सामूहिक माग थियो ।

सो गर्न नसकिने अवस्था भए कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा १५ को उपदफा ३ मा कर्मचारीको पदस्थापना गर्दा प्रदेश लोकसेवा आयोग वा बढुवा समितिले सिफारिस गरेको योग्यताक्रमका आधारमा गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।

तर, माग, सुझाव र निवेदन विपरीत राजनीतिक आस्था र व्यक्तिगत स्वार्थको आधारमा कसैलाई रोजाइको कार्यालय त कसैलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर थन्काउने हेतुले नै पदस्थापन गरियो ।

पछि आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धाबाट १/१ गरी थप दुई जना उपसचिव (सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर) मा नियुक्त भएपछि उनीहरूलाई गत वैशाखमा मन्त्रालयमा पदस्थापन गरिएको थियो ।

इन्जिनियरलाई पनि उचित जिम्मेवारी दिएन

प्रदेश लोकसेवाले पदपूर्ति गरेर मन्त्रालयअन्तर्गत इन्जिनियर र सब–इन्जिनियर पनि लगभग पदपूर्ति भइसकेका छन् ।

प्रदेश लोकसेवाको विज्ञापनबाट यस मन्त्रालयको लागि इन्जिनियरमा तीन जना बढुवा भए भने नौ जना खुलाबाट पदपूर्ति भए । यस्तै प्रदेशका १० वटा पूर्वाधार कार्यालयहरूमध्ये ६ वटा जिल्ला कार्यालयहरूमा इन्जिनियर नै कार्यालय प्रमुख हुन्छन् ।

अधिकांश कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखमा इन्जिनियरको दरबन्दी नै छ तर प्रदेशका इन्जिनियरहरूलाई कार्यालय प्रमुख पठाइएको छैन । धेरैमा संघका कर्मचारी नै कार्यालय प्रमुखको रूपमा कार्यरत छन् । प्रदेशकालाई कामविहीन जगेडामा राखिएको छ, जनशक्तिको प्रयोग, उपयोग र क्षमता विकास शून्य छ । ‘यो अत्यन्त विडम्बना हो, यसरी त प्रदेशको क्षमता विकास कहिले होला र ?,’ एक कर्मचारी भन्छन् ।

प्रदेश लोकसेवाको विज्ञापनबाट यस मन्त्रालयको लागि इन्जिनियरमा तीन जना बढुवा भए भने नौ जना खुलाबाट पदपूर्ति भए । यस्तै प्रदेशका १० वटा पूर्वाधार कार्यालयहरूमध्ये ६ वटा जिल्ला कार्यालयहरूमा इन्जिनियर नै कार्यालय प्रमुख हुन्छन् ।

हाल पनि रुकुम पश्चिम र हुम्लामा संघका कामकाजका इन्जिनियर नै कार्यालय प्रमुख छन् । रुकुम पश्चिममा भवनका इन्जिनियरलाई सडक बनाउने जिम्मा दिएको छ भने हुम्लामा हाइड्रोलोजी अर्थात् पानी नाप्नेलाई सडक बनाउने जिम्मेवारी दिइएको छ । यी कार्यालयमा प्रदेशका इन्जिनियर जान चाहे पनि राजनीतिक संरक्षण, शीर्ष नेताको स्वार्थका कारण टसमस हुने स्थिति छैन ।

प्रदेशको निजामती ऐन अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयले भदौ महिनाभित्र कर्मचारीको सरुवा तथा जिम्मेवारी तोकिसक्नुपर्ने व्यवस्था भए तापनि सरुवा गरिएन । अर्थात् प्रदेशका कर्मचारीलाई जगेडामा राखेर संघका कर्मचारीलाई नै जिम्मेवारीमा निरन्तरता दिइएको छ । यता प्रदेशका इन्जिनियरलाई जान चाहेको र खाली ठाउँमा जान खोजे पनि सरुवा गरिएन ।

सुरुको पदस्थापना नै नियमविपरीत

पदस्थापनको सम्बन्धमा कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० को दफा १५ को उपदफा ३ मा कर्मचारीको पदस्थापना गर्दा प्रदेश लोकसेवा आयोग वा बढुवा समितिले सिफारिस गरेको योग्यताक्रमका आधारमा गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।

तर, नवौं तहका कुनै पनि पदस्थापना न योग्यताक्रमका आधारमा गरियो, न कर्मचारीले दिएको निवेदनको आधारमा नै । यसरी कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारी प्रशासनलाई व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिक संरक्षणको शिकार बनाइएको आरोप कर्मचारीहरू नै लगाउँछन् ।

मन्त्रालयका प्रदेशतर्फका धेरैजसो कर्मचारी राजनीतिक नेतृत्वबाट संघका कर्मचारीलाई काखा र प्रदेशकालाई पाखा गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताउँछन् । यस विषयमा बुझ्न भौतिकमन्त्री बुढालाई पटक–पटक सम्पर्क गर्दा उनको फोन उठेन ।

‘यसले प्रदेशको सुशासन, पारदर्शिता र विकासमा गम्भीर असर पुर्‍याउने निश्चित छ,’ एक अर्का कर्मचारी भन्छन्, ‘प्रदेशका आफ्नै जनशक्तिलाई पाखा लगाएर संघबाट आएका कर्मचारीलाई नियमविपरीत रोजाइको जिम्मेवारी दिने प्रवृत्तिले प्रदेशको क्षमता विकासमा समेत अवरोध पुगेको छ ।’

मन्त्रालयका प्रदेशतर्फका धेरैजसो कर्मचारी राजनीतिक नेतृत्वबाट संघका कर्मचारीलाई काखा र प्रदेशकालाई पाखा गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताउँछन् । यस विषयमा बुझ्न भौतिकमन्त्री बुढालाई पटक–पटक सम्पर्क गर्दा उनको फोन उठेन ।

भौतिक राज्यमन्त्री गमता विकले त्यो विषयमा आफू पनि जानकार रहेको तर, आफूले केही गर्न नसक्ने बताइन् ।

‘सकेसम्म प्रदेशकै कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने हो, अहिलेसम्म संघकैलाई जिम्मेवारी दिएको अवस्था हो,’ उनले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘अब के गर्ने हो, त्यो म भन्न सक्ने अवस्थामा पनि छैन ।’

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी श्रद्धा बस्यालले तीन जना जिम्मेवारविहीन बनाइएका उपसचिवहरुलाई जिम्मेवारी दिने विषयमा छलफल भइरहेको बताइन् । मन्त्रालयका प्रशासन प्रमुख चेतनकुमार तिमिल्सेना उपसचिवहरूलाई पठाउनेबारे छलफल भइरहेको बताउँछन् । यद्यपि संघका कर्मचारीलाई फिर्ता पठाउने विषयमा सरकारले निर्णय नगरेकाले समस्या भएको बताए ।