काठमाडौं । बल्खुबाट दक्षिणकालितिर जाँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालय छिर्ने बाटोको दायाँपट्टि ठुलो क्षेत्रमा एउटा संरचना छ जुन लेबोरेटरी स्कुल हो । काठमाडौँको चक्रपथबाट करिब एक किलोमिटरको दूरीमा मात्रै रहेको उक्त विद्यालयको क्षेत्रफल हेर्दा जोकोहीलाई लाग्न सक्छ– एउटा विद्यालयले यति ठुलो क्षेत्रफल कसरी अफोर्ड गर्न सक्छ होला, अनि यहाँ पढ्ने विद्यार्थीले कति पैसा तिर्नुपर्छ होला ? जुन लोकेसन र क्षेत्रफलमा त्यो विद्यालय सञ्चालन भएको छ, त्यसमा कैयौँ कम्प्लेक्स र डिपार्टमेन्टल स्टोर बन्न सक्छ । 

यो विद्यालयले चर्चेको जग्गाको सम्बन्धमा यसअघि प्रश्न उठिरहेका थिए । यसलाई पुष्टि गर्नेगरी अहिले एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन गर्न बनेको समितिको प्रतिवेदनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा रहेको उक्त जग्गा कपटपूर्ण तरिकाले हडपिएको निष्कर्ष निकालेको हो । प्रतिवेदनले सार्वजनिक सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग र यसमा संलग्न विभिन्न सरकारी निकाय तथा निजी संस्थाबीचको मिलेमतोलाई औंल्याउँदै उक्त जग्गा तत्कालै विश्वविद्यालयको नाममा ल्याउन सिफारिस समेत गरेको छ ।

यस्तो छ जग्गा हडप्ने सिलसिला

सरकारले २०१३ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना गर्‍यो । यसका लागि काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा जग्गाको खोजी गरिएको थियो । त्यसमध्ये उपयुक्त स्थानको रूपमा पहिचान भएपछि अहिले विश्वविद्यालय रहेको क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण सुरु भएको हो । 

प्रतिवेदन अनुसार २०२१ सालसम्म २५५६ रोपनी १२ आना जग्गा प्राप्ति भएको थियो । त्यसपछि २०३३ र २०४१ सालमा थप जग्गा प्राप्त भई हाल विश्वविद्यालयसँग ५०५० रोपनी ३ आना जग्गा छ । पहिलो चरणको जग्गा प्राप्तिका लागि तत्कालीन समयमा जग्गा अधिग्रहण गर्ने जिम्मेवारी पाएको त्रिवि सिन्डिकेटले १७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने रिपोर्ट पेस गरेको थियो । 

अहिले लेबोरेटरी स्कुल रहेको उक्त जग्गा पहिलो चरणमा अधिग्रण गरिएको २५५६ रोपनी क्षेत्रफलभित्र समेटिएको जग्गा हो । यसको कुल क्षेत्रफल १०८ रोपनी १४ आना २ पैसा ३ दाम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, त्रिविबाट एउटै संस्थाले हडपेको यो सबैभन्दा ठुलो क्षेत्रफल हो । 

त्रिविको नाममा आएको करिब ४ वर्षपछि यसको उपयोगको विषय गर्ने सम्बन्धमा विषय अघि बढ्यो । यसका लागि विश्वविद्यालयको शिक्षाशास्त्र संकाय (कलेज अफ एजुकेसन) मा पढ्ने विद्यार्थीका लागि शैक्षिक अभ्यास (टिचिङ प्राक्टिस) का लागि स्कुल खोलिएको थियो । त्यसैले उक्त स्कुलको नाम नै ‘ल्याब स्कुल’ְ राखिएको थियो । सुरुमा यसको लागि १० रोपनी जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृत दिइएको थियो । अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएड) सहयोग लिनुपर्ने भएकोले यसलाई त्रिविको नामबाट स्कुलकै नाममा सारिएको थियो । शैक्षिक प्रयोजनका लागि अस्थायी रूपमा यो व्यवस्था गरिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । 

यो कामले भू–माफियाकरणको रूप त्यतिबेला लियो, जब २०५७ सालमा शिक्षा मन्त्रालयले लेबोरेटरी स्कुलको व्यवस्थापन 'नेपाल शिक्षा समाज' (नेशिसा) नामक एक निजी संस्थालाई १५ वर्षका लागि हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गर्‍यो। समितिको प्रतिवेदनले यो निर्णय त्रिविको कार्यकारी परिषद्को सहमतिबिना भएको र कानुनविपरीत रहेको ठहर गरेको छ । त्रिविको जग्गा अन्य कुनै संस्थालाई व्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्दा विश्वविद्यालयको सहमति अनिवार्य हुनुपर्नेमा सो प्रक्रिया प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

नेशिसाले व्यवस्थापन लिएपछि लेबोरेटरी स्कुलले तोकिएको १० रोपनी जग्गाभन्दा बढी करिब १०९ रोपनी जग्गा अनाधिकृत रूपमा भोगचलन गर्न थाल्यो । विद्यालयले लामो समयदेखिको भोगचलनलाई आधार बनाएर जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्ने प्रयास समेत गरेको थियो । २०७१ सालमा कलंकी मालपोत कार्यालयमा जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्न स्कुलले निवेदन दिएको पाइएको छ । यद्यपि कलङ्की मालपोत कार्यालयले उक्त निवेदनलाई खारेज गर्दै जग्गा त्रिविकै स्वामित्वमा रहेको स्पष्ट पारेको थियो । 

यस विषयमा त्रिविले पटक-पटक विद्यालयलाई जग्गा खाली गर्न र अनाधिकृत भोगचलन बन्द गर्न पत्राचार गर्दा पनि विद्यालयले अटेर गर्दै आएको जनाइएको छ । बरु उल्टै विद्यालय व्यवस्थापनले 'जग्गा त्रिविको होइन' भनी दाबी गर्ने गर्दै आएको छ । जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नभएको भन्दै गलत सूचना फैलाउने र विवाद सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको समितिको निष्कर्ष छ । 

कीर्तिपुर बहुमुखी क्याम्पसको नाममा जग्गा

अहिले लेबोरेटरी स्कुलले चर्चेको उक्त जग्गा हाल त्रिविकै कीर्तिपुर बहुमुखी क्याम्पसको नाममा दर्ता छ । विद्यालयले गरेको 'भोगचलनका आधारमा स्वामित्व' को दाबी कानुनी रूपमा अमान्य रहेको समितिको दाबी छ । ल्याब स्कुललाई नै अहिलेको लेबोरेटरी स्कुल मान्ने हो भने पनि यो अनधिकृत देखिन्छ । किनभने २०५७ सालमा नेशिसाले गरेको सम्झौतालाई वैधानिक मान्ने हो भने पनि यो विद्यालय अहिले अवैध देखिन्छ । त्यतिबेला १५ वर्षको लागि १० रोपनी मात्रै जग्गा हस्तान्तरण भएकोमा अहिले समय सकिएको छ, बाँकी ९८ रोपनी जग्गा सुरुदेखि नै अनधिकृत रूपमा प्रयोग देखिन्छ । यो सार्वजनिक सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग भएको समितिको ठहर छ । 

अहिले विद्यालय व्यवस्थापनले त्रिविको नाममा रहेको जग्गा आफ्नो नाममा कायम गर्न खोज्नु, अनाधिकृत रूपमा कब्जा गर्नु र 'जग्गा त्रिविको होइन' भनी गलत दाबी प्रस्तुत गर्न बदनियतपूर्ण रहेको समेत उम्त समितिको ठहर छ । 

त्यसो त, विद्यालयले सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गरेबापत त्रिवि अहिलेसम्म कुनै भाडा वा शुल्क तिरेको देखिँदैन, व्यवस्थापन हस्तान्तरण सम्झौतामा भाडा सम्बन्धी सर्तहरू स्पष्ट नभएको र भाडा असुलीमा त्रिविको उदासीनताले पनि समस्यालाई जटिल बनाएको समितिको ठहर छ, यसले विश्वविद्यालयलाई ठुलो आर्थिक नोक्सानी पुगेको छ । 

प्रतिवेदनले यस गैरकानुनी निर्णय प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयका पदाधिकारीहरू तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका व्यक्तिहरूको अख्तियारको दुरुपयोग र मिलेमतो गरेको समेत भन्दै उक्त जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई फिर्ता गर्नुपर्ने र यसका लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले अविलम्ब निर्णय गरी कार्यान्वयनमा लैजान सुझाव दिइएको छ । 

त्यस्तै वर्षौँदेखि स्कुलले भोगचलन गरेको अवधिको लागि प्रचलित बजार मूल्यअनुसार भाडा असुल गर्नुपर्ने र यसका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रतिवेदनमा त्रिविलाई 'सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्यालय' स्थापना गरी आफ्नो सम्पूर्ण जग्गा र अचल सम्पत्तिको स्पष्ट लगत, अभिलेख र व्यवस्थापनका गर्न सिफारिस गरेको छ । त्रिविले जग्गा भाडामा दिने-लिने सम्बन्धी विनियमावलीलाई समसामयिक, पारदर्शी र त्रिविको हितमा हुने गरी परिमार्जन गर्न समेत सुझाव दिइएको छ ।