सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषदको सदस्यसचिवमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका कर्मचारीलाई नियुक्त गरिएको निर्णय बदर भएको छ ।

उच्च अदालत सुर्खेतले सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्दै विपक्षीका नाममा परमादेश समेत जारी गरेको हो । जेठ १८ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव (दशौँ) जवाहरलाल हमाललाई सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र उपेन्द्रकुमार रावतले कानुनी व्यवस्थाविपरीत कर्मचारीलाई नियुक्त गरिएको भन्दै जेठ २६ गते उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

रिटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, सदस्यसचिवमा नियुक्त भएका कर्मचारी हमाल र प्रदेश खेलकुद विकास परिषदलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबिच सदस्यसचिवमा भागबन्डा नमिल्दा आर्थिक अधिकारसहित काम कारबाही गर्ने गरी हमाललाई नियुक्त गरिएको थियो ।

असार १ गते रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अदालतले हमाललाई सदस्यसचिवका रूपमा काम गर्न रोक लगाएको थियो ।

मङ्गलबार उच्च अदालत सुर्खेतले विपक्षीका नाममा उत्प्रेषण परमादेश जारी गरेको उच्च अदालतका सूचना अधिकारी प्रेम थापाले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

फैसलामा प्रदेश सरकारले जेठ १८ गतेको निर्णय अनुरूप प्रदेश खेलकुद परिषदको सदस्यसचिवमा नियुक्त गर्ने गरी भएको निर्णय प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७६ को दफा १२ (१) ख समेतको कानुनी प्रक्रिया अनुरूप नभएको उल्लेख छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘जसका कारण मन्त्रिपरिषदबाट भएको उक्त मिति २०८२ जेठ १८ को निर्णय बदर भई उक्त निर्णयअनुसार भएको नियुक्ति लगायतका काम कारबाही नगर्नु, नगराउनु भन्ने निवेदन माग बमोजिम विपक्षीका नाममा उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’

• यस्तो छ, फैसलाः

अधिवक्ता उपेन्द्रकुमार रावत र शेरबहादुर खत्री रिट निवेदक भई कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वीरेन्द्रनगर सुर्खेतसमेत विपक्षी भएको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा २०८२ जेठ १८ गतेको निर्णय अनुरूप प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिवमा नियुक्त गर्ने गरी भएको निर्णय प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७६ को दफा १२ (१) ख समेतको कानुनी प्रक्रिया अनुरूप नभएकोले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट भएको उक्त मिति २०८२ जेठ १८ को निर्णय बदर भई उक्त निर्णयअनुसार भएको नियुक्ति लगायतका काम कारबाही नगर्नु, नगराउनु भन्ने निवेदन माग बमोजिम विपक्षीका नाममा उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।

•  नियुक्तिमा सरकारको गम्भीर लापर्बाही शृङ्खला

कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् ०८१ पुस ६ गतेदेखि सदस्यसचिवसहित पदाधिकारीविहीन छ । परिषदका तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रमोद हमाल, सदस्यसचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालसहित सदस्यहरूको कार्यकाल ०८१ पुस ६ गते सकिएको थियो ।

परिषद् रिक्त भएको लामो समय बित्दा सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएन । परिषदको सदस्यसचिवमा सत्तारुढ दल कांग्रेस–एमाले दुवैको दाबी भएपछि सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले प्रदेशको खेलकुद विकास ऐन, ०७६ विपरीत परिषद्को जिम्मेवारी मन्त्रालयका शिक्षा अधिकृत रामप्रसाद उपाध्यायलाई तोके ।

ऐनमा सामाजिक विकासमन्त्रीले परिषद्को सदस्यसचिवलाई बैठक बोलाउन निर्देशन दिने र बैठकको अध्यक्षता ग्रहण गर्ने बाहेक कुनै पनि जिम्मेवारी दिएको छैन ।

साथै, सदस्यसचिवको पदावधि समाप्त भएको वा पद रिक्त भएको अवस्थामा सदस्यसचिवको जिम्मेवारी (काम, कर्तव्य र अधिकार) कसलाई दिने वा तोक्ने भन्ने पनि ऐनमा कुनै व्यवस्था छैन ।

भण्डारीले ऐनविपरीत मन्त्रालयकै शिक्षा अधिकृत उपाध्यायलाई ०८१ पुस २६ गते नै परिषद्को जिम्मेवारी दिएका थिए ।

यद्यपि आर्थिक अधिकार भने उपाध्यायलाई दिइएको थिएन । लामो समयदेखि परिषद् रिक्त रहेपछि सबैतिर सरकारको आलोचना हुन थाल्यो । त्यसपछि सरकारले फेरि कानुनविपरीत जेठ १८ गते मन्त्रालयका उपसचिव (दशौँ) जवाहरलाल हमाललाई सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

सरकारले आफ्ना कमजोरी लुकाउन एकपछि अर्को गर्दै कानुनविपरीतका गतिविधि गरिरह्यो । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल भन्थे, ‘काम र कतिपय भइसकेको कामको भुक्तानीका लागि व्यवस्था गर्न अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म जिम्मेवारी दिइएको छ ।’

प्रदेशको खेलकुद विकास ऐन, ०७६ मा परिषद् रिक्त रहेका बेला के गर्ने भन्ने विषयमा कुनै कुरा उल्लेख छैन । तर हमाललाई सिधै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नियुक्ति भनेर सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अर्जुन गौतमले पत्र काटेका थिए ।

उक्त पत्रमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सदस्यसचिव पदमा नियुक्त गरिएको उल्लेख छ । त्यस बाहेक ऐनको यो व्यवस्थाअनुसार भनेर उल्लेख छैन ।

सरकारले आफ्नो कमजोरी लुकाउन बाहिर नियुक्ति नभई जिम्मेवारी भनेर चर्चा गरेको थियो । तर सरकारले लेखेको पत्रमा ‘नियुक्ति सम्बन्धमा’ भनेर उल्लेख छ ।

पुरानो ऐनमा कर्मचारीलाई नियुक्त गर्ने, जिम्मेवारी दिने/नदिने भन्ने कुरा नै छैन । खेलकुद विकास परिषद् रिक्त हुँदा कर्णालीको खेल क्षेत्रमा ठुलो धक्का लागेको सरोकारवाला बताउँछन् । यसैका कारण कर्णाली रङ्गशाला अहिले अलपत्र परेको छ । निर्माण सम्पन्न हुन १ प्रतिशत बाँकी रहँदा रङ्गशाला बेवारिसे बनेको हो ।