काठमाडौँ । जेनजी विद्रोहपछि बसेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओलीले फेसबुकबाट राजीनामा माग्नेलाई चुनौती दिए । असोज २९ गतेदेखि ललितपुरको भनिमण्डलमा बसेको बैठकमा नेतृत्वबाट हट्न केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय गरे खुसी साथ छोड्ने स्पष्ट सन्देश दिए । 

आफ्नो राजीनामा माग्ने नेताहरूतर्फ लक्षित गर्दै ओलीले पार्टी र देशको शिर झुकाउने कुनै काम नगरेको प्रष्टीकरण दिए । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोहबाट सत्ता गुमाएका उनको ११ औं महाविधेशनबाट फेरि नेतृत्वमा आउन कसैले रोक्न नसक्ने आत्मविश्वास देखिन्थ्यो ।

‘मैले हट्नुपर्छ कि पर्दैन फेसबुकले भन्ने होइन । यो कमिटीले भन्ने हो । यो कमिटीले हट्नुपर्छ भन्छ भने एकदम खुसी साथ, घर जले पनि अँध्यारो मुख लगाउन जानेको छैन । मारिने अवस्था सिर्जना हुँदा पनि अँध्यारो मुख लगाउन जानेको छैन । यो आदेश दिने ठाउँ हो । यसको आदेशमा जुनसुकै कुरा पनि गर्न तयार छु’, नेतृत्व छोड्न दबाब दिनेमाथि ओलीको कटाक्ष थियो ।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले विषम परिस्थितिमा नेतृत्वले राजीनामा दिनेभन्दा पनि पार्टी पुनर्गठनमा जोड दिएका थिए । यद्यपि जेनजी विद्रोहअघिको तुलनामा यसपटक ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने नेताहरू बढेका देखिन्छन् । सचिवालयमा ओली यसपटक अल्पमतमै परे । उनकै सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, सञ्चारमन्त्री रहेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेतृत्वको विकल्प खोजे । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, रामबहादुर थापाले ओलीको विकल्प खोजे । 

सचिवहरू योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, लेखराज भट्ट लगायतले पार्टी पुनर्गठनमा जोड दिए । ज्ञवाली र पाण्डेले यसअघि बैठकमा दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेरहद हटाएको विषयमा असहमति जनाउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै पेस गरेका थिए । 

शुक्रबारको बैठकमा सचिव भट्टराईले पार्टी पुनर्गठनको महत्त्वपूर्ण आयाम नेतृत्व हस्तान्तरण भएको मत राखेका थिए । ‘पार्टी पुनर्गठनको महत्त्वपूर्ण आयम नेतृत्वको हस्तान्तरण हो’, उनले भनेका छन्, ‘यसका लागि वर्तमान पार्टी अध्यक्ष कमरेडले सहजतापूर्वक नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रस्ताव अघि सार्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

तर शुक्रबार बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै ओलीले आफ्नो काँधमा आएको जिम्मेवारी पूरा नगरी पद नछाड्ने जिकिर गरे ।

’५५ वर्षदेखि एउटा सानो टुक्रो आन्दोलन बोकेर ल्याएको हुँ, मेरो काँधमा जिम्मेवारी छ, त्यो पूरा नगरी छोड्दिनँ । मेरो राजीनामा महाधिवेशनमा छलफल गरौंला, प्रतिनिधिहरुसँग फैसला मागौँला । पार्टीलाई तिक्तता साथ नलगौँ, मित्रतासाथ जाऔँ । अपराधीहरू बाहिर छन्, हतियार बाहिर छ,’ ओलीले भने ।

जेनजी विद्रोहअघि ललितपुरको गोदावरीमा भदौ २० देखि २२ सम्म भएको विधान महाधिवेशनले केपी ओलीलाई ११ औं महाधिवेशनमा पनि अध्यक्ष बन्नेगरी सर्वसम्मत रुपमा प्रतिवेदन अनुमोदन गरेको थियो । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता पेन्डिङमा राखिएको थियो । पुनः सक्रिय राजनीतिमा आएको घोषणा गरेकी भण्डारीको सदस्यता रोकिएपछि पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष चर्किएको थियो । 

सत्ता र शक्तिको दम्भका बलमा पार्टीभित्र र बाहिरका विरोधलाई समाप्त पार्ने योजनासाथ अगाडि बढेका ओलीको शासनसत्ता जेनजी विद्रोहले ढाल्यो । उनी आफैं प्रधानमन्त्री पदबाट दिएको राजीनामा पत्र बुझाउन शीतल निवास पुग्न नसकी सेनामार्फत पठाएका थिए । विद्रोहपछि केही शान्त देखिएको एमालेको आन्तरिक राजनीति विस्तारै उत्कर्षमा पुगेको छ । बैठकमा भण्डारी पक्षमा विस्तारै नेता तथा कार्यकर्ताहरू खुल्दै गएको यस केन्द्रीय समिति बैठकले देखिएको छ ।  

प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले ओलीले मात्र नभई पार्टीको कोर अफ लिडरसिप (पदाधिकारी)ले नै सम्पूर्ण जस-अपजसको जवाफदेही हुनुपर्ने विचार आएको जिकिर गरेका छन् ।

‘पार्टीको कोर अफ लिडरसिपले नै सम्पूर्ण जस-अपजस लिनुपर्छ । र, चुतौतीको सामना गर्नुपर्ने कुरामा गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यसको जवाफदेहिता सम्पूर्ण पदाधिकारीले लिनुपर्छ’, बैठकको नियमित ब्रिफिङमा उनले भनेका थिए । 

ओलीले पार्टीभित्र अन्तरविरोध बढ्नुमा आन्तरिक र बाहिरी विरोधी शक्तिहरूको हात रहेको जिकिर गर्दै आएका छन् । संयोग नै मान्नुपर्छ एमालेले जुन जुन दिनमा बैठक राखेका छन्, त्यतिबेला पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी एकताको कार्ड फालेका छन् ।

एमाले केन्द्रीय समिति बैठकको सुरुको दिन पार्टी कामको सिलसिलामा धादिङको बेनीघाट रोराङ पुगेका प्रचण्डले नेतृत्वबाट ओली हटेमा एमालेसँग एकता हुनसक्ने बताएका थिए ।

‘केपी ओली नेतृत्वमा रहेसम्म एमालेसँग एकता हुँदैन । तर ओलीको नेतृत्व नरहेमा एकताको ढोका खुल्न सक्छ,’ प्रचण्डले भनेका थिए ।

जेनजी विद्रोहपछि पहिलोपटक गृहजिल्ला चितवन पुगेका प्रचण्डले बिहीबार भरतपुरको कृष्णपुरस्थित पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा पनि आफ्नो दीर्घकालीन लक्ष्य एमालेसँग एकता गर्ने रहेको बताए । तर बृहत पार्टी एकताका लागि ओली नै बाधक भएको उनले आशय व्यक्त गरे ।

‘समाजवादी मोर्चाभित्रको पार्टी एकता घोषणा केही दिनभित्र हुनेछ । एमालेमा ओली नेतृत्वमा रहेसम्म एकता हुने सम्भावना छैन । हाम्रो एकताको दीर्घकालीन लक्ष्य एमालेसहित सबै वामपन्थी शक्तिलाई एकताबद्ध बनाउने हो,’ उनले भनेका थिए ।

चारदलीय समाजवादी मोर्चासँग एकताको पहल गरिरहेका उनले एमालेभित्र पछिल्लो समय ओली र भण्डारी पक्षबिच थप किचलो ल्याउने हिसाबले अभिव्यक्ति दिएको हुनसक्ने विश्लेषण एमाले वृत्तमा भएको छ । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले अर्को पार्टीको आन्तरिक विषयमा नबोल्न चेतावनी दिएका छन् ।

‘प्रचण्डजीले माओवादी केन्द्र त्यागेँ । म नेतृत्वमा बस्दिनँ भन्नुभयो भने एमाले पनि एकताको विषयमा छलफल गर्न तयार छ । नभए अर्काको पार्टीको नेतृत्वको विषयमा अनावश्यक टीकाटिप्पणी गर्ने त्यस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिमा कुनै टिप्पणी गर्न जरुरी छैन’, उनले भने ।  

यसअघि रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले अन्तरविरोधमा खेलेर पार्टीलाई कमजोर बनाउने प्रचण्ड लगायत केही दलका नेताहरूको षड्यन्त्र विधान महाविधेशनले समाप्त बनाइदिएको जिकिर गरेका थिए ।  

‘अन्तरविरोधमा खेलेर एमालेलाई कमजोर बनाउने प्रचण्ड लगायत केही दलका नेताहरूको षड्यन्त्र यो विधान महाधिवेशनले एक मतले जवाफ दिएको छ’, उनले भनेका थिए, ‘उहाँले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । प्रचण्डको अन्तरविरोधमा  खेल्ने प्रवृत्ति अहिले मात्र होइन पहिलेदेखिकै हो । उनीहरूको विभाजनकारी योजना यसपटक पनि असफल भएको छ ।’

प्रचण्ड पार्टीभित्रको अन्तरविरोधमा खेल्न सक्ने अब्बल खेलाडीको रुपमा परिचित छन् । पार्टीभित्र होस् वा अन्तरपार्टीभित्रको अन्तरविरोधमा खेलेर सधैंभरि सत्ता र शक्तिको वरिपरि रहने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

माओवादी कोशी प्रदेश समितिले भदौ १२ गते राखेको प्रशिक्षणमा भाग लिन विराटनगर पुगेका प्रचण्डले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई राजनीतिमा आउन आफूले नै ढोका खोलिदिएको जिकिर गरेका थिए । सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा फर्कनु संविधानको औचित्य समाप्त भएको नहुने स्पष्ट पारेका थिए ।

‘संविधानले, ऐनले, कानुनले कसैले पनि राष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा नआउनु भनेको पनि छैन । कुनै पार्टी राजनीतिमा नआउनु भनेको पनि छैन । यो खाली तर्क मात्रै हो’, उनले भनेका थिए ।

भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा फर्किनुअघि नै माओवादीबाट पूर्वउपराष्ट्रपति बनेका नन्दकिशोर पुनलाई उनकै जोडबलमा पार्टी उपाध्यक्ष बनाएका थिए । पुनलाई उपाध्यक्ष बनाउने विषयमा माओवादीभित्र असन्तुष्टि देखिएपनि एमालेमा जसरी बाहिर विष्फोट भएको छैन । नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले असार १९ गते भण्डारी निवास बूढानीलकण्ठस्थित भंगालमा गएर भेटवार्ता समेत गरेका थिए । यद्यपि भण्डारी र श्रेष्ठबिच भेटवार्ताबारे पार्टीलाई कुनै जानकारी नभएको भन्दै माओवादीले विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो । सदस्यता नवीकरण ‘पेन्डिङ’मा राख्ने निर्णयबाट चिढिएकी भण्डारी आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने अडान कायमै राखेकी छिन् ।

एमालेको पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकबाट आफ्नो पक्षमा महत्वपूर्ण निर्णय लिने अपेक्षा गरेकी सोही अनुसार निर्णय हुन सकेन । विधान महाधिवेशनमा पनि भण्डारीको पक्षमा एक प्रतिशत मात्र प्रतिनिधि उभिएको संस्थापन पक्षको दाबी थियो । विधान महाधिवेशन र पछिल्लो बैठकको निर्णयसँगै भण्डारीको एमालेको सक्रिय राजनीतिमा आउने ढोका बन्द भएको विश्लेषण भएको छ । 

बैठकले आगामी ११ औं महाधिवेशन मंसिर २७ देखि ३० गतेसम्म पोखरामा गर्ने निर्णय गरेको छ । अध्यक्ष पदमा ओली निर्विकल्प देखिएका छन् । एमाले राजनीतिमा फर्किने योजना असफल भएपछि आगामी दिनमा भण्डारी कसरी अगाडि बढ्छिन् भन्नेमा सबैको चासो छ । तर एमालेभित्र अन्तरविरोध सिर्जना गरेर कमजोर पार्ने बाहिरको षड्यन्त्र समाप्त गरिदिएको नेताहरूले दाबी गरेका छन् ।

यसअघि विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समेत प्रचण्डका सबै प्रयोग असफल भएको निष्कर्ष निकालेका थिए । उनको अस्थिरता, अवसरवाद एवं विभाजनकारी सोच र भ्रष्ट व्यवहारले गर्दा माओवादी क्षयीकरण हुँदै गएको उल्लेख गरेका थिए । मिल्दोजुल्दो चरित्र र राजनीतिक विचारका कारण प्रचण्ड र माधव नेपाल नजिकिएको आरोप समेत ओलीले लगाएका थिए ।

२०७५ सालमा तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाभित्र पनि प्रचण्ड कहिले ओली र कहिले माधव नेपालतिर लागेर अन्तरविरोध सिर्जना गरेको नेताहरूको आरोप छ । अन्ततः नेकपाभित्र प्रचण्ड-माधव समूह बनेपछि त्यतिबेला प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले दुई पटक संसद् विघटन गरी मध्यावधि घोषणा गरेका थिए । तर २०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा विघटन गरिदिएपछि साविक पार्टीहरु कायम भएका थिए । नेकपा विघटनपछि पनि माधव र झलनाथ खनाललाई उचालेर एमाले विभाजन गरेको ओलीले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

२०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले सर्वनाक हार व्यहारेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत प्रचण्डको दोहोरो चरित्र देखाएको पार्टीभित्र र बाहिर आरोप लाग्दै आएको छ । २०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ संविधान बनेपछि कहिले एमाले कहिले कांग्रेससँग मिलेर सत्तामा रमाएकोमा आलोचना खेपिरहेका छन् । 

संविधान बनेपछि उनी कांग्रेस र एमालेसँग मिलेर दुई पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । लगातार ९ वर्षसम्म महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएर गठबन्धन सरकारमा सामेल भए । प्रचण्डको पछिल्लो प्रधानमन्त्री कार्यकालमा १८ महिनामा तीन पटक सत्ता समीकरण फेरेर कीर्तिमानी कायम गरेका छन् । २०८१ असार १७ गते राति संसद् (हाल विघटित)का दुई ठुला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सत्ता समीकरण बनाएपछि गठबन्धन टुटाउन प्रचण्डले अनेकौं प्रयास गरेको एमाले नेताहरूको आरोप छ ।