जनकपुरधाम । अर्थ मन्त्रालयले भवन जलेको अवस्था, संरचनाको भौतिक क्षति, इन्जिनियरिङ मूल्याङ्कन र सम्भावित लागत अनुमानको आधारमा विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएको छ । 

मन्त्रालयले सो प्रतिवेदन नआएसम्म कुनै पनि वित्तीय स्वीकृति वा निर्माण कार्य अघि नबढाउन निर्देशन दिएको हो । 

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोज कुमार साहले अर्थ मन्त्रालयले दिएको पुनर्निर्माणसम्बन्धी निर्देशलाई स्वागत गर्दै उक्त कार्यलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र प्राविधिक मापदण्डअनुसार अघि बढाइने बताएका छन् ।

मेयर साहले भने, “हामीले जनकपुरधामको भवन पुनर्निर्माणलाई केवल भौतिक संरचना पुनः स्थापनाको रूपमा नभई जिम्मेवारी र पारदर्शिताको परीक्षणको रूपमा हेरेका छौँ । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार प्राविधिक मूल्याङ्कन, डिजाइन समीक्षा र लागत अनुमान पूरा भएपछि मात्रै पुनर्निर्माण सुरु गरिनेछ ।”

उपमहानगरले भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र प्राविधिक सल्लाहकारहरू सहितको विशेष छानबिन समिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ। सो समितिले भवनको ढाँचा, जग, भित्तो र छानाको क्षतिको वैज्ञानिक परीक्षण गरी प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।

मेयर साहका अनुसार जनताको करबाट उठेको रकम खर्च गर्नु पूर्व कानुनी प्रक्रिया पालना अनिवार्य हुनेछ । उनले थपे, “हामी कुनै पनि कार्य हतारमा गर्ने पक्षमा छैनौँ । यो भवन जनताको सम्पत्ति हो, त्यसैले यसको पुनर्निर्माणमा प्रत्येक रुपैयाँको लेखाजोखा हुनेछ । अर्थ मन्त्रालयले चेकजाँचको आदेश दिएकोमा हामी यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ ।”

जेनजी आन्दोलनको क्रममा आगजनी हुँदा उपमहानगरको प्रशासनिक भवनमा रहेका कागजात, फर्निचर र विद्युतीय उपकरण पूर्ण रूपमा नष्ट भएका थिए । त्यसपछि उपमहानगरले अस्थायी रूपमा अन्य भवनबाट सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।