नेपाल पछिल्ला दशकहरूमा राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर शासन र दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अभावबाट ग्रसित रहँदै आएको छ। बारम्बार भइरहने सरकार परिवर्तन, विकासका अधूरा योजना र प्रशासनिक अनियमितताले जनताको विश्वास निरन्तर कमजोर बनाएको छ। हालै देशभर फैलिएको जेन जी  आन्दोलनले युवाहरूको चेतना र परिवर्तनको आकांक्षा प्रस्ट रूपमा देखाएको छ। उनीहरू केवल असन्तुष्टि जनाइरहेका छैनन्, उनीहरूले नयाँ सोच, पारदर्शिता, जबाफदेहिता र स्वच्छ शासनको माग गर्दै छन्। यो आन्दोलन कुनै अस्थायी विरोध होइन, यो दीर्घकालीन सुधारको संकेत हो — अब नेपालमा नयाँ सोच, नयाँ प्रणाली र नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता छ भन्ने कुरा जनताले स्पष्ट सन्देश दिइरहेका छन्।

नेपालका नेताहरूको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी भनेको कार्यकालभन्दा परको दृष्टिकोणको अभाव हो। प्रायः नेताहरू आफ्नो छोटो पदावधिमा सीमित योजनाहरूमा केन्द्रित हुन्छन्, जसले राष्ट्रिय राजमार्ग, ऊर्जा, उद्योग, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता दीर्घकालीन परियोजनाहरू बेवास्ता हुन्छन्। दक्षिण कोरियाको Vision 2030, सिंगापुरको नीतिगत निरन्तरता र भुटानको Gross National Happiness नीतिबाट नेपालले धेरै सिक्न सक्थ्यो, तर हामीले तिनलाई केवल उदाहरणको रूपमा हेरेर थाम्यौँ, कार्यान्वयनमा कहिल्यै रूपान्तरण गर्न सकेनौँ। नेतृत्व सेवा होइन, अस्तित्वको लडाइँमा परिणत भयो। गठबन्धन र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण राष्ट्रिय परियोजनाहरू बारम्बार अवरुद्ध भए। नीति निर्माणमा ठुला शब्द प्रयोग भए पनि कार्यान्वयनमा इमानदारीको कमीले नागरिकमा निराशा बढायो। अबको उपाय दीर्घकालीन राष्ट्रिय दृष्टि तयार गर्नु हो, जहाँ २५ वर्षे विकास रोडम्याप दलगत हितभन्दा माथि राख्न सकियोस्। नेतृत्वले विशेषज्ञ र स्थानीय समुदायसँग नियमित परामर्श लिनुपर्छ, मन्त्रालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्छ, र नैतिकता, अनुशासन र इमानदारीको व्यवहारमार्फत उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

भ्रष्टाचार नेपालका सबै समस्याको जरो हो। सरकारी पदहरू व्यक्तिगत लाभका माध्यम बनेका छन्, ठेक्का बाँडफाँटमा पारदर्शिता छैन, परियोजनाको बजेट दोब्बर बनाइन्छ र आफ्नालाई पुरस्कृत गरी आलोचकलाई दण्डित गरिन्छ। यस्तो प्रवृत्तिले नागरिकमा राज्यप्रतिको आस्था कमजोर बनाएको छ। जनताले घूसलाई सामान्य व्यवहार ठान्न थालेका छन्, मिडिया र अनुसन्धान संस्थामाथि राजनीतिक दबाब बढाइएको छ, र राष्ट्रिय सम्पत्तिहरू निजी लाभका लागि बेचिँदैछन्। यस अवस्थाबाट बाहिर निस्कन पहिलो काम भनेको सम्पूर्ण ठेक्का र बजेट प्रक्रियालाई सार्वजनिक पोर्टलमा राख्नु हो। स्वतन्त्र र कानुनी शक्तिसहितको भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोग गठन गर्नुपर्छ। सत्य बोल्ने नागरिकलाई सुरक्षा दिन Whistleblower Protection कानुन लागू हुनुपर्छ। नियुक्ति प्रणाली सम्बन्ध होइन, क्षमता र इमानदारीको मापनमा आधारित हुनुपर्छ। नागरिक निगरानी, स्वतन्त्र मिडिया र डिजिटल पारदर्शितामार्फत मात्रै प्रणाली सुरक्षित रहन्छ। जसले सरकारी पदलाई सेवा होइन, सम्पत्ति कमाउने साधन बनाउँछ, उसलाई कठोर कानूनी कारबाहीको डर हुनुपर्छ।

राजनीतिक प्रणाली र प्रशासनिक असफलता पनि नेपालका समस्याका गहिरा कारण हुन्। पछिल्ला तीस वर्षमा तीसभन्दा बढी सरकार बने, तर कुनै पनि सरकारले स्थायित्व र दीर्घकालीन नीतिको निरन्तरता कायम राख्न सकेन। हरेक प्रधानमन्त्रीले नयाँ नारा ल्याए, नयाँ आयोग गठन गरे, तर पुराना काम अधुरै रहे। संसद र मन्त्रालयबीचको समन्वय कमजोर छ, स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिइएको भए पनि त्यसको प्रयोगमा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्छ। नीति कार्यान्वयनभन्दा निर्णयको श्रेय लिन दौड चल्ने प्रवृत्तिले विकासलाई रोकिरहेको छ। अब स्थिर गठबन्धन र साझा नीति सहमति आवश्यक छ। संसद, मन्त्रालय र स्थानीय सरकारबिच समन्वयकारी संयन्त्र बनाउनु जरुरी छ। स्थायी सचिवालय प्रणाली पुनः स्थापित गरी नीति निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। प्रशासनमा पार्टीको प्रभाव घटाएर दक्षता र पेशेवरतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

नेतृत्व संकटले केवल राजनीति होइन, समाजको नैतिकता पनि कमजोर बनाएको छ। नेताहरू प्रचारमा बढी, व्यवहारमा कम इमानदार छन्। उनीहरू जनसेवाको कुरा गर्छन् तर स्वार्थ र प्रदर्शनमा अल्झिन्छन्। जात, धर्म, र क्षेत्रका नाममा विभाजनले राष्ट्रिय एकता कमजोर बनाएको छ। युवाहरूमा निराशा फैलिएको छ किनभने उनीहरूले इमानदार रोल मोडेल देख्न पाएका छैनन्। मिडिया र नागरिक समाजमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयासले लोकतन्त्रको आत्मा कमजोर बनाएको छ। समाधान नेताबाट नै सुरु हुनुपर्छ — इमानदारी, सरलता र पारदर्शिता उनीहरूको जीवनशैलीमा देखिनुपर्छ। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म नैतिक शिक्षा र नागरिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्छ। जातीय, धार्मिक र क्षेत्रीय विविधतालाई कमजोरी होइन, शक्तिका रूपमा स्वीकार्नुपर्छ। स्थानीय संस्कृति र परम्पराको सम्मानद्वारा राष्ट्रिय पहिचान बलियो बनाउनुपर्छ।

नेपालको अर्थतन्त्र मुख्य रूपमा रेमिटेन्समा भर परेको छ। लाखौँ युवा विदेशमा पसिना बगाउँदै छन्, तर देशभित्रका साना उद्योगहरू बन्द हुँदै छन्। सरकारी नीतिहरू अनिश्चित छन्, लगानी वातावरण अस्थिर छ। उद्योग, कृषि, ऊर्जा र पर्यटन — यी चार स्तम्भमा दीर्घकालीन योजना नहुँदा अर्थतन्त्र नाजुक बनेको छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको रोडम्याप बनाउनुपर्छ, जसले स्थानीय उत्पादन र उद्योगलाई प्राथमिकता दिन्छ। कृषि आधुनिकीकरण, जलस्रोत र नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउनुपर्छ। दीर्घकालीन औद्योगिक नीति र “Made in Nepal” अभियान बलियो बनाउन जरुरी छ। अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र विश्वविद्यालय–उद्योग सहकार्यलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गरेर युवालाई विदेश पलायनबाट रोक्नुपर्छ। परियोजना निगरानी प्रणाली सुधारेर समयमै काम पूरा गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ।

नेपालको नेतृत्व सङ्कट केवल संरचनागत होइन, मानसिक र नैतिक पनि हो। नेताहरूमा सेवा भावभन्दा स्वार्थ र जिम्मेवारीभन्दा इगो बलियो छ। आत्मनिरीक्षण, मूल्य र नैतिक सोचको कमीले नीति निर्माण कमजोर बनाएको छ। नेताहरूले आफ्नो जीवनशैलीमा अनुशासन, ध्यान र इमानदारीको अभ्यास गर्नुपर्छ। सार्वजनिक पद धारण गर्नेहरूले हरेक वर्ष नैतिकता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन भोग्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। सरकारी तहमा राष्ट्रिय आचारसंहिता र मूल्य आधारित तालिम अनिवार्य बनाउनुपर्छ। नागरिक सहभागिता र पारदर्शिता नै नेतृत्वको मूल्य प्रणालीको हिस्सा बन्नुपर्छ। केवल अनुशासन, विनम्रता र सेवा भावले मात्र नेताहरूलाई दीर्घकालीन सम्मान दिलाउन सक्छ।

अबका प्रधानमन्त्रीहरुका लागि अब मुख्य सन्देश स्पष्ट छ — छोटो समयका लाभ होइन, दीर्घकालीन स्थायित्व र विश्वासमा ध्यान दिनुपर्छ। दीर्घकालीन विकास रोडम्याप तयार गरी दलगत हितभन्दा माथि राख्नुपर्छ। मन्त्रालय र स्थानीय सरकारलाई स्वतन्त्रता दिई राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोर कानुनी कदम, स्वतन्त्र लेखा परीक्षण र डिजिटल पारदर्शिता अनिवार्य हुनुपर्छ। नियुक्ति प्रणाली दक्षता र इमानदारीमा आधारित हुनुपर्छ। नागरिक, विज्ञ र युवासँग नियमित संवाद गरी नीति निर्माणमा सहभागिता बढाउनुपर्छ। नेतृत्वको आधार नैतिकता हुनुपर्छ, जसका लागि प्रत्येक नेताले नेतृत्व–नैतिकता तालिम लिनुपर्छ। आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक एकता र सांस्कृतिक संरक्षणलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्छ। आपत्कालीन तयारी, प्राकृतिक स्रोतको जिम्मेवार व्यवस्थापन र पूर्वाधार सुदृढीकरण दीर्घकालीन सोचका मुख्य आधार बन्नुपर्छ।

नेपालको नेतृत्व सङ्कट व्यक्तिगत असक्षमतामा मात्र सीमित छैन — यो प्रणालीगत, सांस्कृतिक र मानसिक तहमा गढिएको समस्या हो। आजको युवा पुस्ताले देश परिवर्तन गर्न सक्ने चेतना जगाएको छ। जेनजी  आन्दोलन केवल रोष होइन, चेतना परिवर्तनको सूचक हो। जनताले अब भाषण होइन, व्यवहार मागिरहेका छन्। नेपाल फेरि उठ्न सक्छ, यदि नेताहरूले सम्झन्छन् कि साँचो शक्ति अधिकारमा होइन, सेवामा हुन्छ। जब नेताहरूले आफ्नो आचरणमा अनुशासन, विनम्रता र पारदर्शिता ल्याउँछन्, तब मात्र राष्ट्र बलियो बन्छ। देशको भविष्य नैतिकता, पारदर्शिता र जिम्मेवारीमा निहित छ। नेपाल अझै पनि सम्भावनाको देश हो, तर त्यस सम्भावना साकार पार्ने जिम्मेवारी आजका नेतृत्व र नागरिक दुवैको काँधमा छ।