क्वालालम्पुर । दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन (आसियान) ले डिसेम्बर महिनामा म्यान्मामा हुन लागेको आमनिर्वाचनमा पर्यवेक्षकहरू नपठाउने निर्णय गरेको छ । कूटनीतिक स्रोतहरूले सोमबार जानकारी दिँदै यस निर्णयले म्यान्माको सैन्य शासन (जुन्ता) ले अन्तर्राष्ट्रिय वैधता पाउने प्रयासमा ठुलो धक्का पुर्‍याएको बताएका छन् ।

म्यान्माका सैन्य प्रमुख मिन आङ ह्लाइङले डिसेम्बर २८ का लागि तोकिएको उक्त चुनावलाई सन् २०२१ मा गरिएको सैन्य कूबाट सुरु भएको गृहयुद्ध अन्त्यतर्फको ‘महत्त्वपूर्ण कदम’ का रूपमा चित्रण गरेका थिए ।

तर, आसियानका अध्यक्ष तथा मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले सोमबार भएको बैठकमा पुनः ‘तत्काल युद्धविराम’ को आह्वान गरेका छन् । मलेसियामा बसेको ११ सदस्यीय आसियानका नेताहरूले म्यान्माको अवस्थाप्रति ‘गहिरो चिन्ता’ व्यक्त गर्दै शान्ति र राजनीतिक संवादमा ‘पर्याप्त प्रगति नभएको’ चेतावनी दिएका छन् ।

घोषणामा भनिएको छ–  ‘हिंसा अन्त्य र समावेशी राजनीतिक संवाद चुनावभन्दा अघि हुन अत्यावश्यक छ ।’ उक्त वक्तव्यमा म्यान्माको सैन्य सरकारले आसियान राष्ट्रहरूलाई दिएको पर्यवेक्षक निमन्त्रणा पनि उल्लेख गरिएको छ ।

एक कूटनीतिज्ञले एएफपीसँग नाम नखुलाउने सर्तमा भने–  ‘यसको अर्थ, आसियानको तर्फबाट आधिकारिक पर्यवेक्षकहरू तैनाथ हुने छैनन्, तर सदस्य राष्ट्रहरू चाहे आफ्नै द्विपक्षीय पहलमा प्रतिनिधि पठाउन स्वतन्त्र हुनेछन् ।’ 

अर्को कूटनीतिज्ञले पनि आसियानको ब्यानरअन्तर्गत संयुक्त मिसन पठाउने विषयमा सदस्य राष्ट्रहरूबिच सहमति नबनेको पुष्टि गरे ।

सोलारिस स्ट्राटेजिज सिङ्गापुरका अन्तर्राष्ट्रिय मामिला विश्लेषक मुस्तफा इज्जुद्दिनले भने, ‘आसियानले पर्यवेक्षक नपठाउने निर्णयले म्यान्माको वैधानिकता प्राप्त गर्ने आकाङ्क्षामा निश्चित रूपमा ठुलो आघात पुर्‍याउनेछ । अब स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव भएको भन्ने दाबी विश्वसनीय ठहरिने कुनै आधार बाँकी रहने छैन ।’

यसैबिच, मानवअधिकार सङ्गठन ह्युमन राइट्स वाचले म्यान्मामा हुने भनिएको मतदानलाई ‘नक्कली’ भनेर निन्दा गरेको छ भने एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले जुन्तामाथि ‘दमनकारी रणनीति अपनाएको’ र ‘चुनावको आलोचना गर्नेहरूलाई पक्राउ गरेको’ आरोप लगाएको छ ।

देशका ठुला भूभागहरू अझै पनि प्रजातन्त्र समर्थक गुरिल्ला समूह र जातीय अल्पसङ्ख्यक सेनाहरूको नियन्त्रणमा रहेका कारण ती क्षेत्रमा मतदान हुन नसक्ने निश्चित देखिएको छ ।

युरोपेली सङ्घ (इयु) की आयुक्त काज्सा ओलोङग्रेनले पनि आसियानकै निर्णयलाई समर्थन गर्दै युरोपेली पर्यवेक्षकहरू नपठाउने घोषणा गरिन् । उनले भनिन्, ‘यी मापदण्डका आधारमा हामी यस चुनावलाई स्वतन्त्र वा निष्पक्ष मान्दैनौँ, त्यसैले पर्यवेक्षक पठाउने प्रश्नै उठ्दैन ।’

म्यान्मा आसियानको सदस्य भए तापनि सन् २०२१ को कूपछि त्यसका सैन्य नेताहरूलाई ब्लकका बैठकहरूमा सहभागी हुन रोक लगाइएको छ । आसियानका अन्य सदस्य राष्ट्रहरूमा ब्रुनाई, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, लाओस, मलेसिया, फिलिपिन्स, सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड र भियतनाम रहेका छन् । यसमा हालै पूर्वी टिमोरले पनि नयाँ सदस्यका रूपमा प्रवेश गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशेष प्रतिवेदक टम एन्ड्रुजले यसअघि आसियानलाई चेतावनी दिँदै भनेका थिए, ‘जुन्टाको छललाई वैधानिकता दिने कुनै पनि कदम म्यान्माका जनतामाथि अन्याय हुनेछ । कपटपूर्ण चुनावलाई मान्यता दिनु भनेको लोकतन्त्रलाई पछाडि धकेल्नु र दमनकारी शक्तिको रक्षा गर्नु हो ।’