काठमाडौँ । चुनावी सरकारको छोटो कार्यकालका लागि नियुक्त भएका युवा तथा खेलकुद मन्त्रीसँग नेपाली खेलकुद क्षेत्रले ठुलो अपेक्षा राखेको छ । करिब पाँच महिनाको सीमित समयमा खेलकुदका सबै समस्या समाधान गर्न असम्भव भए पनि केही रणनीतिक र साहसिक निर्णयले उनको कार्यकाललाई स्मरणीय बनाउन सक्ने अवसर छ ।

मन्त्री गुप्ताले दीर्घकालीन नीतिगत झमेलामा फस्नुभन्दा तत्काल परिणाम दिन सक्ने केही मुख्य विषयमा ध्यान केन्द्रित गरेमा नेपाली खेलकुदमा सकारात्मक तरङ्ग ल्याउनेछ । नेपाली खेलकुदमा पछिल्लो समय जारी ओलम्पिक विवाददेखि राखेपमा विभिन्न विषय छानबिन हुने तर, कारबाहीमा नगएका प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने लगायतका कार्य उनले गर्न सके नेपाली खेलकुदले साँच्चिकै फट्को मार्नेछ ।

राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता लामो समयदेखि अन्योलमा परेको छ । आफ्नो कार्यकालमै उनले यो प्रतियोगिता आयोजना गर्न सकेमा नेपाली खेलकुदका लागि ठुलो उपलब्धि हुनेछ ।

वरिष्ठ खेल पत्रकार तथा लेखक नवीन अर्याल पाँच महिनाको अवधिमा ओलम्पिक विवाद समाधान, दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता, छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक र खेलाडीले पाउने पुरस्कार रकम दिन पर्याप्त समय हुने बताउँछन् । अर्यालका अनुसार पुरस्कार र सम्मान तत्काल कार्यान्वयन गर्न सके मन्त्री गुप्ताको कार्यकाल सफल ठहरिनेछ ।

छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक

नेपाली खेलकुदको सबैभन्दा ठुलो र पुरानो रोग अपारदर्शिता हो । विभिन्न समयमा भएका अनियमितता र विवादबारे छानबिन गर्न समितिहरू गठन हुने तर तिनका प्रतिवेदनहरू कहिल्यै सार्वजनिक नहुने प्रवृत्तिले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको छ । अर्यालका अनुसार यी प्रतिवेदनलाई राजनीतिक र व्यक्तिगत ‘बार्गेनिङ’को माध्यम बनाउने र दोषीलाई बचाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरिएको छ ।

‘नयाँ मन्त्रीले हिजो एक कार्यक्रममा सबै काम पारदर्शी रूपमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ, जुन स्वागतयोग्य छ,’ अर्यालले भने, ‘यो प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने पहिलो कदम भनेकै विगतमा गठन भएका सबै छानबिन समितिका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु हो ।’

चुनावी सरकारका मन्त्री भएकाले कुनै राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई बचाउनुपर्ने बाध्यता नरहने भन्दै अर्यालले मन्त्रीमा इच्छाशक्ति भए पाँच महिनाभित्र यो काम सम्पन्न भइसक्ने बताए । त्यसले खेलकुदभित्र शुद्धीकरणको सुरुवात हुने उनको भनाइ छ ।

ओलम्पिक विवाद समाधान

लामो समयदेखि चल्दै आएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवादले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको छवि धमिल्याएको छ भने सबैभन्दा ठुलो मार खेलाडीहरूलाई परेको छ । एसियन गेम्स र ओलम्पिकजस्ता महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू नजिकिँदै गर्दा यो विवादले खेलाडीहरूको सहभागिता र तयारीमा गम्भीर असर पार्न सक्छ ।

विगतका सरकारहरू राजनीतिक रूपमा विभाजित हुँदा यो विवाद समाधान गर्न कठिन थियो, तर हालको सरकार तुलनात्मक रूपमा तटस्थ भएकाले मन्त्रीमा इच्छाशक्ति भए यसलाई समाधान गर्न सहजकर्ताको भूमिका खेल्न सक्ने अर्यालको विश्लेषण छ ।

‘हिजो राजनीतिक सरकार हुँदा एक पक्षले अर्कोलाई राजनीतीकरण गरेको आरोप लगाउने ठाउँ थियो,’ उनले भने, ‘अहिलेका मन्त्रीले दुवै पक्षलाई वार्ताको टेबलमा ल्याएर अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी), ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसीए) को मर्मअनुसार खेलाडी र खेलकुदको हितमा विन–विन अवस्था सिर्जना गर्न सक्छन् ।’

यो विवादको समाधानले खेलाडीहरूलाई मनोवैज्ञानिक राहत दिनेछ र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि मार्गप्रशस्त गर्नेछ, जुन मन्त्रीको कार्यकालको अर्को कोसे ढुंगा साबित हुन सक्छ ।

नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले अवैधानिक ढंगले निर्वाचन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालत र पाटन उच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दा विचाराधीन छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता

नेपाली खेलकुदको मेरुदण्ड मानिने राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता नियमित हुन नसक्दा खेलाडी, प्रशिक्षक र समग्र खेल वृत्त नैराश्य छ । राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलाडीहरूका लागि आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गर्ने, नयाँ प्रतिभाहरू पहिचान हुने र खेलकुदको माहोल सिर्जना गर्ने सबैभन्दा ठुलो उत्सव हो ।

अर्यालका अनुसार नयाँ मन्त्रीले आफ्नो पाँच महिने कार्यकालभित्र राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सफलतापूर्वक आयोजना गर्न सके त्यो नै उनको कार्यकालको सबैभन्दा ठुलो र देखिने उपलब्धि हुनेछ ।

‘धेरै कुरामा अलमलिनुभन्दा उहाँले राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाको माहौल बनाउनुपर्छ,’ अर्यालले भने, ‘यसले देशभरका खेलाडीलाई उत्साहित बनाउँछ र शिथिल बनेको खेलकुदलाई पुनर्जीवन दिन्छ ।’

२०८१ सालमा कर्णालीमा आयोजना हुने भनिएको दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता विभिन्न बहानामा रोकिएको छ । सरकारले बजेट विनियोजन गरे पनि २०८१ तीन पटक मिति सरेर प्रतियोगिता हुन सकेको थिएन । राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि ५५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

खेलाडीप्रतिको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन

सरकारले विभिन्न समयमा अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीहरूलाई पुरस्कार र सम्मानको घोषणा गर्ने तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बर्सौँ लगाउने प्रवृत्ति छ । यस्ता अधुरा प्रतिबद्धताले खेलाडीहरूको मनोबल गिराउने काम गरेको छ ।

नयाँ मन्त्रीले विगतमा घोषणा गरिएका तर प्रदान नगरिएका सबै पुरस्कार तथा सुविधाहरूलाई तत्काल उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सके त्यसलाई पनि ठुलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ । यस्तो कार्यले राज्य खेलाडीप्रति संवेदनशील छ भन्ने सन्देश दिन्छ र खेलाडीहरूको योगदानको कदर हुन्छ ।

खेलकुद मन्त्रालयमा पुरस्कारका लागि फाइल जाने, तर अड्किने चलन छ । ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरका पदक विजेता खेलाडीलाई पुरस्कार घोषणा गर्ने चलन छ, तर त्यसको तत्काल कार्यान्वयन गरिएको हुँदैन,’ अर्यालले भने, ‘यदि यो कार्यान्वयन गर्न सकेमा खेलाडीका लागि सहज हुनेछ ।’

नायकको सम्मान

नीतिगत निर्णयहरूभन्दा पर एउटा यस्तो काम छ जसले नयाँ मन्त्रीको कार्यकाललाई नेपाली खेलकुदको इतिहासमा सधैँका लागि जीवित राख्न सक्छ । त्यो हो– देशका लागि पसिना बगाएका तर राज्यबाट उपेक्षित नायकहरूको सम्मान । यस सन्दर्भमा अर्यालले नेपाललाई पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय एथलेटिक्स पदक दिलाउने जितबहादुर केसीको मार्मिक उदाहरण प्रस्तुत गरे ।

सन् १९७३ मा जब नेपाल विश्वमा एसियाकै सबैभन्दा गरिब मुलुकमध्ये गनिन्थ्यो, त्यतिबेला केसीले एसियन ट्रयाक एन्ड फिल्ड प्रतियोगितामा कास्य पदक जितेर नेपालको नाम अन्तर्राष्ट्रिय खेल मञ्चमा स्थापित गरेका थिए । ‘त्यतिबेला नेपाली खेलाडीले दालभात र सामान्य तरकारी खाएर पनि अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्न सक्छन् भन्ने असम्भवप्रायः सोचलाई उहाँले सम्भव बनाउनुभयो,’ अर्याल भावुक हुँदै भन्छन्, ‘उहाँको त्यो पदकले सम्पूर्ण नेपाली खेलाडीलाई हामी पनि सक्छौँ भन्ने प्रेरणा दियो ।’

तर विडम्बना, केसीको पदकको आडमा तत्कालीन प्रशिक्षक र पदाधिकारीहरूले राजकीय तक्मा र सम्मान पाए । स्वयं जितबहादुर केसीलाई आजसम्म राज्यले एउटा सामान्य कदरपत्रले पनि सम्मान गरेको छैन ।

देशका रंगशाला र कबर्डहलहरू राजनीतिक नेताहरूको नाममा बन्ने तर खेलकुदका यस्ता जीवित इतिहासको नाममा एउटा इँटा पनि नथपिनु दुःखद् भएको अर्याल बताउँछन् ।

‘नयाँ मन्त्रीले जितबहादुर केसी, बैकुण्ठ मानन्धर, हरि रोकायाजस्ता खेलाडीको नाममा कुनै रंगशाला वा कबर्डहलको नामकरण गर्ने निर्णयमात्र गरिदिनुभयो भने उहाँको कार्यकाल सकिएपछि पनि सम्झिरहने छाप बस्नेछ,’ उनले भने । यसले भावी पुस्तालाई आफ्ना खेल नायकहरूको सम्मान गर्न सिकाउनेछ र खेलाडीहरूलाई राष्ट्रका लागि खेल्न थप प्रेरित गर्ने उनको भनाइ छ ।