काठमाडौँ । सात वर्षअघिको महसुल विवादलाई लिएर देशका दुई दर्जन उद्योगमा लाइन काटिएको छ, उत्पादनमूलक क्षेत्रका र केही निर्यातमूलक उद्योगसमेत विद्युत् आपूर्ति कटौतीको मारमा छन् । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काट्न थालेको कात्तिक ४ गतेदेखि हो । पहिलो चरणमा जगदम्बा स्टील्स, रिलायन्स स्पिनिङ मिल, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल गरी ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको प्राधिकरणले दोस्रो चरणमा शनिबार थप १८ उद्योगमा आपूर्ति बन्द गरेको थियो । 

दोस्रो चरणमा आपूर्ति कटौतीको मारमा परेका उद्योगहरूमा पञ्चकन्या स्टिल, श्याम प्लास्टिक, गोयन्का फुड्स, कसमस सिमेन्ट, एसआर स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक, भलवारी स्वचालित कारखाना, जगदम्बा सेन्थेटिक, एभरेस्ट रोलिङ इन्ड्रस्टिज, घराना फुड्स, विशाल सिमेन्ट, बुटवल सिमेन्ट, निगाले सिमेन्ट, एसआर फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लान्ट, हिमाल आइरन, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न र सोना मिनरल्स एन्ड आयल्स छन् ।

लाइन काटिएकामध्ये केही उद्योग यतिबेला बन्द अवस्थामा छन्, केहीले भने आफ्नै जेनेरेटर चलाएर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवाल पहिले नै भएको डिमान्डलाई पूरा गर्न जेनेरेटरबाटै भए पनि उद्योग चलाइरहेको बताउँछन् । 

‘हामी ६०/७० प्रतिशत एक्स्पोर्ट बेस्ड इन्डस्ट्री हौँ, जुन डिमान्ड पहिले नै भएका थियो, हामीले डेलिभर गर्नैपर्छ, यो बिजिनेस इथिक्स र दीर्घकालीन सम्बन्धको लागि पनि गर्नैपर्छ,’ अग्रवाल भन्छन्, ‘यसका लागि ३०/३५ प्रतिशत उत्पादन भइरहेको छ । तर जेनेरेटरबाट चलाउँदा तीन गुणासम्म महँगो पर्छ, सामान्य ढंगले चलाउनसक्ने अवस्था छैन ।’

दसैँ, तिहार, छठलगायत चाडपर्व सकिएपछि अहिले कार्यालयदेखि उद्योगधन्दा नियमित सञ्चालन हुन थालेको छन् । तर यही समयमा यी उद्योगमा लाइन काटिएपछि झण्डै २० हजारको रोजगारी अन्योलमा परेको छ । 

उद्योगमा काम गर्ने धेरै कामदारले काम गर्ने समय वा उत्पादनको आधारमा भुक्तानी पाउने गरेकोले विद्युत् आपूर्ति कटौतीको प्रत्यक्ष मार पर्छ । तर ठुला उद्योगमा लाइन काटिएको एक साताभन्दा धेरै समय भइसक्दा पनि प्राधिकरण र उद्योगीबिच सहमतिको कुरा त परै जाओस् प्रत्यक्ष रूपमा संवादसमेत हुन सकेको छैन ।

• दुवै पक्षको पुरानै तर्क र अडान

महसुल विवादलाई लिएर उद्योगको लाइन काटिएको यो पहिलोपटक होइन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक हुँदा धेरैपटक लाइन काटिएको हो, तर तत्कालीन सरकारको निर्देशनपछि ती उद्योगको लाइन जोडियो ।

निवर्तमान सरकारले विद्युत् महसुलको विवाद समाधान गर्ने मध्यमार्गी विकल्पस्वरुप विवादित महसुलको पाँच प्रतिशत धरौटी बुझाएर पुनरवलोकनमा जानेगरी व्यवस्था गरेको थियो, उक्त व्यवस्थाअनुसार ४६ उद्योगले पुनरवलोकनका लागि आवेदन दिएका थिए । 

उद्योगी अग्रवाल उक्त समितिको निष्पक्षतामाथि विश्वास नभए पनि सरकारी संस्थाले बनाएको समिति भएकोले यसमा आवेदन दिएको बताउँछन् । ‘समितिको जुन प्रकारको संरचना छ त्यसलाई विश्वास गर्न सक्ने अवस्था थिएन । किनकि यसमा प्राधिकरणले तोकेकै सदस्य रहने गरी बनाइएको थियो,’ अग्रवाल भन्छन्, ‘तर सरकारी निकायले बनाएको भएर हामीले यसलाई स्वीकार गर्‍यौँ, तर अहिले समिति नै खारेज गरियो ।’

योबिचमा जेनजी आन्दोलनको जगमा नयाँ सरकार बन्यो । उक्त सरकारमा शक्तिशाली मानिने तीन विकासे मन्त्रालयको नेतृत्वसहित घिसिङ मन्त्री बने । उनकै चाहना अनुरूप विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व अहिले परिवर्तन भएको छ । 

घिसिङको निर्देशनमा प्राधिकरणले पुनरवलोकनको उक्त व्यवस्था खारेज गरी पुनः महसुल तिर्ने सूचना जारी गरेको हो, यस अनुसार विवादित महसुलको पहिलो किस्ता तिर्ने मिति कात्तिक २ गतेसम्म तोकिएको थियो । सो अवधि गुज्रिएपछि फेरि आपूर्ति अवरुद्ध गरिएको हो । 

लाइन काटिने सङ्केतपछि उद्योगीहरू कुलमानलाई भेट्न भएका थिए, तर पहिलो किस्ता बुझाएपछि मात्रै उद्योगीलाई दिन सक्ने सहुलियतबारे छलफल गर्न सकिने जवाफ उनले फर्काइदिए, त्यसयता दुई पक्षबिच भेटघाट भएको छैन ।

तर अहिले पनि दुवै पक्षको अडान फेरिएको छैन । प्राधिकरणले महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन र अदालतका विभिन्न आदेश एवं मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई आधार मान्दै महसुल उठाउनुपर्ने तर्क गरेको छ भने उद्योगीहरू अहिले पनि प्रमाण नभएको तर्क गरिरहेका छन् । 

लाइन काटिएको एक साता बितिसक्दा पनि उद्योगी र सरकारी पक्षबिच समाधानको पहल नहुनुले यो अवस्था लामो समयसम्मै जाने हो कि भन्ने जोखिम देखिएको छ । यदि त्यसो भयो भने हजारौँ मजदुर पलायन हुनसक्ने जोखिम हुन्छ । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल महसुल उठाउने कि नउठाउने भन्ने विषय यतिबेला प्राधिकरणको दायराभन्दा बाहिर रहेको बताउँछन् । ‘हामीले चाहेर वा नचाहेर महसुल उठाउन वा नउठाउन सक्ने अवस्था होइन । सरकारको निर्णय र अदालतको आदेशले यसलाई निर्धारण गर्ने हो’ उनी भन्छन्, ‘लाल आयोगले पनि बिचको पैसा तिर्नुपर्छ भनेकै छ । हामीले सरकारले गरेको निर्णय अनुसार नै किस्ता बुझाउन भनेका हौँ ।’

लाल आयोगले विवादित महसुललाई तीन भागमा विभाजन गरी महसुल तिर्न पर्ने र नपर्ने भनेर तोकेको थियो । यस अनुसार २०७२ माघभन्दा अगाडिको महसुल तिर्न नपर्ने व्यवस्थाका लागि सिफारिस गरिएको छ । त्योभन्दा अगाडी कार्यविधि नै नबनेकोले कानुनी व्यवस्थाबिनाको महसुल तिर्न नपर्ने आयोगको तर्क छ । 

त्यसपछिको करिब २७ महिना अर्थात् २०७५ वैशाखसम्मको महसुल तिर्नुपर्ने आयोगले सिफारिस गरेको थियो । यो लोडसेडिङ अन्त्य घोषणा भएको मिति हो । त्यसपछिको महसुलको सम्बन्धमा भने आयोगले केही भनेको छैन । 

अहिले त्यहीबिचको अवधिको मात्रै बिलिङ गर्दै महसुल बुझाउन आफूहरूले भनेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सिलवाल बताउँछन् । महसुल बाँकी रहेका उद्योगीको कुल रकम अहिले ८ अर्ब रहेको उनको भनाइ छ । त्यसमध्ये हाल लाइन काटिएका २५ उद्योगको ५ अर्ब ४८ करोड महसुल छ । त्यसमध्ये ठुला ६ उद्योगको मात्रै ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको सिलवाल बताउँछन् । 

हालसम्म ११ वटा उद्योगले प्राधिकरणले तोकेको सबै महसुल बुझाएका छन् । १५ उद्योगले २८ वटा किस्ता बनाएर महसुल तिर्न सुरु गरेका छन् । ६ वटाले अदालतबाट स्टे अर्डर लिएका छन्, उनीहरू कारण लाइन काटिएको छैन । डाबर नेपाल र सुदूरपश्चिम हवाई कार्यालयले पहिलो किस्ताबापत तिर्नुपर्ने रकम धरौटी जफत गरेर असुली भएकोले लाइन नकाटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

प्राधिकरणले यसअघि पुनरवलोकन समिति बनाएर समाधानको प्रयास गरेकोमा नयाँ सरकार र प्राधिकरणमा नयाँ नेतृत्व आएपछि हठात् खारेज किन गर्नुपर्‍यो भन्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । 

उता उद्योगीले भने प्राधिकरणले बिलिङ गरेको समयमा आफूले बिजुली नै नपाएको दाबी गरेका छन् । उद्योगी अग्रवाल लाइन काटिएका कुनै पनि उद्योगको नियमित बिलको बक्यौता नभएको भन्दै उपयोग नै नगरेको बिल तिर्नै नसकिने बताउँछन् । 

अग्रवाल भन्छन्, ‘यो बिलको रकमको भन्दा पनि प्रवृत्तिको विषय हो, हामीले बिजुली पाएकै छैनौ भने किन बिल तिर्ने, प्राधिकरणसँग हामीले प्रमाण मागेको हो । उसँग प्रमाण छैन । बिजुली काट्ने र जोड्ने प्राधिकरण नै भएपछि हामीलाई प्रमाण दिन त सक्नुपर्यो नि ।’

यो पनि

‘हाम्रो लडाइँ बक्यौता रकमसँग नभई प्रवृत्तिसँग हो, अदालत जान्छौँ’

• पुनरवलोकन समिति अवैधानिक थियो – प्राधिकरण

प्राधिकरणले यसअघि पुनरवलोकन समिति बनाएर समाधानको प्रयास गरेकोमा नयाँ सरकार र प्राधिकरणमा नयाँ नेतृत्व आएपछि हठात् खारेज किन गर्नुपर्‍यो भन्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । 

कार्यकारी निर्देशक सिलवाल भने उक्त समितिको गठन नै अवैधानिक तरिकाले भएकोले खारेज गर्नुपरेको दाबी गर्छन् । यसका तीन आधार रहेको उनको भनाइ छ– हदम्याद, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र भूतप्रभावी निर्णय । 

उनका अनुसार विभिन्न अदालतका निर्णयले प्राधिकरणको बिलिङविरुद्ध पुनरावेदन दिनुसक्ने हदम्याद ३५ दिन तोकेकोले वर्षौँअघि बिलको विषयमा पुनरवलोकन गर्न मिल्ने अवस्था थिएन । त्यस्तै कतिपय कम्पनीको मुद्दा अदालतमा चलिरहेको अवस्थामा पुनरवलोकनमा जानसक्ने अवस्था थिएन । अर्कोतिर भूतप्रभावी विषयलाई अहिले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुसमेत वैधानिक नभएको भन्दै समितिकै राय आएकोले यसलाई खारेज गरिएको उनको भनाइ छ ।

यो पनि

‘लाइन काटेर हामी पनि खुसी छैनौँ, समाधान प्राधिकरणको कम्पाउन्डभित्र छैन’

• टसल कहिलेसम्म, अबको बाटो के ?

लाइन काटिएको एक साता बितिसक्दा पनि उद्योगी र सरकारी पक्षबिच समाधानको पहल नहुनुले यो अवस्था लामो समयसम्मै जाने हो कि भन्ने जोखिम देखिएको छ । यदि त्यसो भयो भने हजारौँ मजदुर पलायन हुनसक्ने जोखिम हुन्छ । 

त्यसो त, अहिले नै देशले दैनिक करोडौँको क्षति व्यहोरिरहेकै छ । लाइन काटिएका उद्योगले वार्षिक अर्बौँको राजस्व योगदान गरिरहेकोले उद्योग बन्द हुने अवस्थाको नोक्सान सरकार आफैँलाई पनि हुन्छ, यसले सरकारी ट्रेजरी र बजेटलाई समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ । 

तर यसको समाधान के त ? यसको प्रस्ट जवाफ न त उद्योगीसँग छ न त प्राधिकरणसँग नै । उद्योगीहरू सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने सोचमा देखिन्छन् । उद्योगी अग्रवाल आफूमाथि न्याय हुनुपर्ने भन्दै अन्याय भएको अवस्थामा न्यायको ढोका ढकढक्याउनुको विकल्प नहुने भन्दै अदालत जाने सङ्केत गर्छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सिलवाल भने अदालत नै गए पनि पहिलो किस्ता बुझाएर गए उपयुक्त हुने बताउँछन् । 

‘हामीले एकैपटक महसुल तिर्नु भनेका पनि हैनौँ, पहिलो किस्ता तिरिदिए लाइन जोडिन्छ, चित्त नबुझेको भए त्यसपछि अदालत गए पनि हुन्छ । यो कानुनी राज्य हो नि, कानुनी प्रक्रियाबाटै समाधान खोजे हामीलाई कुनै समस्या हुँदैन ।’