काठमाडौँ  । कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री भएर आएपछि डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल उठाउने निर्णयले विवाद निम्तिएको छ । 

उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कात्तिक २ गतेसम्म बक्यौता रकम बुझाउन समय–सीमा दिएको थियो । तर उक्त समयमा पनि उद्योगीहरू सम्पर्कमा नआएपछि प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने २५ उद्योगको लाइन काटेको छ ।

प्राधिकरणले गत मंगलबारयता पञ्चकन्या, अर्घाखाँची सिमेन्ट, शिवम् सिमेन्ट, रिलायन्स लगायत २५ वटा उद्योगको लाइन काटिसकेको छ । हजारौंलाई रोजगारी दिइरहेका ती उद्योग अहिले बन्द भएका छन् । उद्योगको लाइन काटेपछि प्राधिकरण के भन्छ ? समस्या समाधानका लागि के गरिरहेको छ ? यस्तै विषयमा रातोपाटीका लागि शंकर अर्याल र अनिष मिजारले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालसँग कुराकानी गरेका छन् । 

• जेनजी आन्दोलनको मारमा परेको बेला प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काटिदियो । अब के के हुन्छ ? 

–डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद प्राधिकरण र उद्योगहरूबिचको लामो समयदेखिको हो । यो नयाँ विषय होइन् । प्राधिकरणले सरकारले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेको हो  । प्राधिकरण उद्योगहरूसँगको विवादलाई प्रक्रियागत रूपमा समाधान गर्नुपर्ने पक्षमा छ । 

प्राधिकरणले गरेको निर्णयअनुरुप उद्योगहरूले किस्ता बुझाउँदै जाने र अन्य न्यायको लागि पनि प्रक्रियासँगै लैजाने बाटो प्राधिकरणले दिएको छ । त्यसैले प्राधिकरण लाइन काट्नु पर्दा दुखी छ ।

लाइन काट्ने/नकाट्ने विषय प्राधिकरणभन्दा पनि सरकारको विषय बनिसकेको छ । समाधानको बाटोमा लैजाने पक्षमा प्राधिकरण छ । उद्योगहरू प्राधिकरणका ग्राहक हुन् । प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई नै विद्युत् बेच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । 

अब हामी करिब २५ वटा उद्योगसँग यो विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ । अर्थात्, विवादको दायरा साँघुरिँदै गएको छ ।

• प्राधिकरणलाई बक्यौता नबुझाउने धेरै उद्योगहरू थिए, तर  २५ उद्योगको मात्रै लाइन काटियो नि ? 

– डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत् प्रयोग गरेबापत सुरुमा प्राधिकरणलाई बक्यौता नतिर्ने करिब ५७–५८ वटा उद्योग थिए । त्यसअघि यो सेवा लिने उद्योगहरूको सङ्ख्या धेरै भए पनि उहाँहरूले नियमित महसुल तिरिरहनुभएको थियो, त्यसमा कुनै विवाद छैन । अहिले विवादित भनिएका ५७–५८ उद्योगहरूको सङ्ख्या पनि घटेर निकै कम भइसकेको छ । अहिले ५७–५८ उद्योगमध्ये करिब १०–११ वटाले पूर्ण रूपमा बक्यौता चुक्ता गर्नुभएको छ ।

दुई वटा उद्योगहरू; डाबर नेपाल र सुदूरपश्चिमको एक हवाई कार्यालयको हकमा प्राधिकरणले पूर्ण रूपमा धरौटीबाट रकम असुल गरिसकेको छ । यसरी पूर्ण रूपमा रकम असुल भएका उद्योगहरूको सङ्ख्या १२ पुगेको छ ।

त्यसैगरी अहिलेसम्म १५ वटा उद्योग किस्ताबन्दीमा रकम तिर्न सहमत भएर पहिलो किस्ता बुझाइसकेका छन् । छ वटा उद्योगले अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ लिएर बसेका छन् । यो हिसाबले हेर्दा अब हामी करिब २५ वटा उद्योगसँग यो विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ । अर्थात्, विवादको दायरा साँघुरिँदै गएको छ ।

तर सानो रकम बक्यौता भएका उद्योगहरूले तिरेका छन् । अहिले बाँकी २५ वटा उद्योगको कुल बक्यौता ५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ छ । तीमध्ये ६ वटा प्रमुख उद्योगको मात्रै बक्यौता ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ छ ।

कतिपय ठुला उद्योगहरूले नै बक्यौता रकम तिर्ने भन्दै लाइन जोड्न आग्रह गर्दै आएका छन्  । यसले गर्दा केही उद्योगीहरूको भनाइले के देखाउँछ भने उहाँहरूले पनि बक्यौता तिर्नुपर्छ भन्ने महसुस गरेका छन्, तर केही त्रासमा हुनुहुन्छ ।

हामीले लाल आयोगको सिफारिसभन्दा पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई आधार मानेका हौँ, जसमा हामीले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको लिने भनेका हौँ  । 

• प्राधिकरणले उद्योगीहरूसँग मागेको बक्यौता रकम लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार हो कि प्राधिकरणले काटेको बिलका आधारमा हो ?

–लाल आयोगले तोकेको रकम होइन यो । लाल आयोगले समय अवधिको सिफारिस गरेको हो, आयोगले २०७२ पुसदेखि २०७२ असारसम्मको शुल्क नलिन, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको लिन र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको शुल्क नलिन सिफारिस गरेको थियो । 

तर, हामीले लाल आयोगको सिफारिसभन्दा पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई आधार मानेका हौँ, जसमा हामीले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको लिने भनेका हौँ  । 

• उद्योगीहरूलाई प्राधिकरणले बक्यौता बुझाउने २८ किस्तामा तिर्न भनेको रकम त्यही बिचको अवधिको मात्र हो ?

–प्राधिकरणले २०७२ सालपछिको बिचको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिको मात्रै हो । अघिल्लो र पछिल्लो अवधिको शुल्क हामीले मागेका छैनौँ, त्यो बिचको अवधिको कुल बक्यौता (थप दस्तुरसहित) करिब ८ अर्ब रुपैयाँ हो ।

जुन सुरुका ५८ वटै उद्योगको थियो, अहिले बाँकी २५ उद्योगको ५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ छ  । यो रकम उठाउनुपर्छ भनेर २०७२ सालदेखि नै प्राधिकरणभित्रका हरेक समिति, बोर्ड र तत्कालीन ऊर्जामन्त्रीहरू सम्मिलित समितिले समेत निर्णय गरेको थियो । 

अहिलेको मन्त्रिपरिषद्ले पनि सोही निर्णयलाई निरन्तरता दिएको हो । अदालतले पनि यो रकम नउठाउनू भनेर कहीँ भनेको छैन, त्यसैले उद्योगीहरूले यो बुझ्नुपर्‍यो कि यसको समाधान प्राधिकरणको कम्पाउन्डभित्र छैन । विद्युत् नियमन आयोग वा अदालतजस्ता निकायबाट खोज्नुपर्छ ।

• उद्योगीहरू पुनरवलोकनका लागि समितिमा गएका थिए, तर त्यो खारेज गरियो नि, किन ?

–पुनरवलोकन समितिको गठन अघिल्लो व्यवस्थापनको पालामा भएको थियो । तर पछि सोही समितिले नै हामीलाई तीन–चार वटा कानुनी आधार देखाउँदै पुनरवलोकन गर्न मिल्दैन भनेर सिफारिस गर्‍यो । उक्त समितिले दिएको सिफारिसकै आधारमा खारेज गरिएको हो । जसमा समितिले हदम्यादको सिद्धान्तलाई देखाएको थियो, जसमा सर्वोच्च अदालतका विभिन्न नजिरअनुसार एक पटक हदम्याद सकिसकेपछि पुनः अर्को हदम्याद दिन मिल्दैन । बिल जारी भएको ३५ दिनभित्रको हदम्याद उद्योगीहरूले गुजारिसकेकाले पुनः पुनरवलोकन गर्दा हदम्यादसम्बन्धी कानुन उल्लङ्घन हुन्छ भनेको थियो । 

कुनै पनि निर्णय भूतप्रभावी (पहिलेको मितिदेखि लागु हुने) हुनु हुँदैन  ।

त्यस्तै दोस्रो, कतिपय मुद्दाहरू अदालतमा विचाराधीन छन् । एकातिर प्राधिकरणले आफ्नो बिल ठीक छ भनेर अदालतमा प्रतिरक्षा गर्ने र अर्कोतिर आफैँले पुनरवलोकन गर्ने कुराले मुद्दालाई प्रभावित पार्छ । 

त्यस्तै कुनै पनि निर्णय भूतप्रभावी (पहिलेको मितिदेखि लागु हुने) हुनु हुँदैन  । जस्ता कारणहरू देखाएर समितिले नै पुनरवलोकन गर्न नमिल्ने प्रतिवेदन दिएपछि हामीले पनि कानुनविज्ञहरूसँग छलफल गर्‍यौँ र यो उचित नहुने निष्कर्षमा पुगेर सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरेका हौँ ।

• अब बाँकी उद्योगहरूका लागि समाधानको बाटो के हो त ? तिर्नुको विकल्प छैन ?

– उद्योगीहरूको लागि समाधानको उत्तम बाटो भनेको किस्ता तिर्ने र साथसाथै कानुनी उपचार पनि खोज्ने हो । प्राधिकरणको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउने उहाँहरूको पूर्ण अधिकार छ, हामीले एकै पटक सबै रकम मागेका छैनौँ ।

उद्योगका समस्या हामी बुझ्छौँ । उहाँहरूले २८ किस्ताको पहिलो किस्ता तिरेर आफ्नो लाइन जोड्न सक्नुहुन्छ र समानान्तर रूपमा विद्युत् नियमन आयोग वा अदालतजस्ता निकायमा कानुनी उपचारका लागि जान सक्नुहुन्छ ।

कुनै निकायले प्राधिकरणले बढी रकम लिएको ठहर गरे हामी त्यो रकम फिर्ता गर्न वा समायोजन गर्न तयार छौँ । यसले गर्दा उद्योग पनि चल्छ र कानुनी प्रक्रिया पनि अघि बढ्छ । लाइन काट्नु हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो । हामीले अन्य ६० लाख ग्राहकको लाइन ६० दिनभित्र महसुल नतिरे काट्छौँ, यो केवल बक्यौता असुलीको प्रक्रिया हो ।

• प्राधिकरणलाई १ खर्ब १२ अर्बको स्रोत चाहिने भन्ने विभिन्न प्रतिवेदनहरूले देखाएको छ । यसको व्यवस्थापन कसरी गर्नु हुन्छ ?

–विभिन्न अध्ययनहरूले १ खर्ब १२ अर्ब प्राधिकरणको समग्र सुधारका लागि आवश्यक पर्ने दीर्घकालीन बजेट हो, तत्कालै चाहिने रकम होइन । 

सरकारले पछिल्लो केही वर्षदेखि चार अर्बभन्दा बढी रकम दिन सकेको छैन । त्यसैले पनि प्राधिकरणको मात्रै स्रोतले सबै क्षेत्रमा लगानी प्राप्त हुँदैन ।

जस्तैः कुनै ठुलो जलविद्युत् आयोजना बनाउन आठ–दश वर्ष लाग्छ भने त्यसको पूरा बजेट आजै चाहिने होइन । यो रकम हामीले आगामी वर्षहरूमा विभिन्न सुधारका कामहरू, नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण र आयोजनाहरूमा क्रमशः खर्च गर्दै जाने हो । यो रकम नभए प्राधिकरण चल्दैन भन्ने होइन ।

• प्राधिकरणले प्रसारण लाइन, विद्युत् ट्रिपिङ समस्या समाधानका लागि के काम गरिरहेको छ ?

– विद्युत् प्राधिकरणले मुलुकभर गुणस्तरीय विद्युत् विवरणको लागि विभिन्न दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गरिरहेको छ । प्राधिकरणले सहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रसम्म विद्युत् प्रसारण लाइन सुधार गर्ने योजना बनाएर काम गरिरहेको छ । सहरी क्षेत्रमा विद्युत् कटौती हुन नदिनको लागि कालोतारको प्रयोगलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर लामो समयदेखि काम गरिरहेको छ । त्यो अहिले पनि निरन्तर काम गरिरहेको छ । त्यसले गर्दा पनि विद्युत् प्रसारणमा खासै समस्या हुँदैन । त्यसैको एउटा पाटो विद्युतीय तार भूमिगत बनाउने कार्य हो । त्यो काम अहिले निरन्तर भइरहेको छ । तर देशैभर एकै पटक हुनुपर्छ भन्ने माग छ, तर त्यो सम्भव छैन  । तर प्राधिकरणले विद्युतीय तार अण्डरग्राउन्ड विस्तार बढी रहेको छ । 

तर सबै ठाउँमा एकै पटक विस्तार गर्न प्राधिकरणको आर्थिक पाटो जोडिन्छ । अहिले प्राधिकरण आर्थिक रूपमा कमजोर अवस्थामा छ । धेरै लगानी आवश्यक छ, तर प्राधिकरणसँग पर्याप्त आर्थिक स्रोत छैन  । मुलुकभर प्रसारणलाइनमा ठुलो लगानी आवश्यक छ । तर एकै पटक सबैतिर लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारले प्रसारणलाइन र विद्युत् क्षेत्रमा ठुलो लगानी गर्न सकेको छैन  । 

सरकारले पछिल्लो केही वर्षदेखि चार अर्बभन्दा बढी रकम दिन सकेको छैन । त्यसैले पनि प्राधिकरणको मात्रै स्रोतले सबै क्षेत्रमा लगानी प्राप्त हुँदैन । त्यसैले प्राधिकरणले बण्ड जारी गर्न सरकारले स्वीकृत दिइरहेको छ । 

• आईपीओ निकाल्ने प्रक्रिया के भइरहेको छ ? 

–प्राधिकरण आईपीओमा जाने प्रक्रियामा नै छ । विभिन्न चरणमा छलफल गरी आईपीओ जारी प्राधिकरण सुधार गर्ने योजना छ । अहिले प्राधिकरणले आईपोओ निकाल्ने प्रक्रियामा काम गरिरहेको छ  । 

आईपीओमार्फत लगानी जुटाएर प्रसारणलाइन र विद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्ने योजनामा प्राधिकरण छ  । त्यो काम प्राथमिकता दिएर काम भइरहेको छ  । जलविद्युतमा ठुलो लगानीको आवश्यक छ । त्यसैले त्यही अनुरूप योजना बनाए प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ । 

अहिलेका ऊर्जा मन्त्री ऊर्जा क्षेत्र बुझेको भएकाले पनि प्राधिकरणले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि गर्ने काममा सहजीकरण भइरहेको छ ।