कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री भएर आएपछि डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल उठाउने निर्णय भएसँगै विवाद चर्किएको छ । ऊर्जा मन्त्री घिसिङले मन्त्रालय सम्हाललेको पहिलो निर्णय नै बक्यौता उठाउने गरेका थिए ।

उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कात्तिक २ गतेसम्म बक्यौता रकम बुझाउन समय सीमा दिएको थियो । उक्त समयावधिमा पनि उद्योगीहरू नआएपछि प्राधिकरणले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिर्ने २५ उद्योगको लाइन काटेको छ ।

प्राधिकरणले गत मंगलबारयता पञ्चकन्या, अर्घाखाँची सिमेन्ट, शिवम् सिमेन्ट, रिलायन्स लगायत २५ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ । यसले हजारौँलाई रोजगारी दिइरहेका ती उद्योग अहिले बन्द अवस्थामा छन् । 

तर यता लाइन काटेर बन्द भएका ठुला उद्योगका सञ्चालकहरू सरकारसँग वार्ता गर्ने तयारीमा लागेका छन् । सरकारसँगको वार्ता सकारात्मक नभए, समस्या समाधान नभए अदालत जाने तयारी व्यवसायीहरू छन् । 

लाइन काटिएपछि उद्योगको अवस्था, असर र आगामी बाटोका विषयमा रातोपाटीका लागि शंकर अर्याल र अनिष मिजारले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवालसँग कुराकानी गरेका छन् । 

• लामो समयदेखि डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुलमा विवाद थियो, अहिले पुनः चर्चामा आयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २५ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ । यसरी विद्युत् काट्न मिल्थ्यो ? 

–भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको नाराका साथ जेनजी आन्दोलन भएको थियो, जसमा उद्योगीहरूको पनि समर्थन थियो । यही आन्दोलनबाट नयाँ सरकार बनेको हो । देशमा कुशासन, खस्किँदो अर्थतन्त्र र बढ्दो भ्रष्टाचारप्रतिको जनअसन्तोषका कारण बनेको यो सरकारको प्राथमिकता देशको आर्थिक उन्नति र विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो ।

मेरो मान्यतामा भ्रष्टाचार र कुशासन अन्त्य गर्ने मुख्य पूर्वाधार भनेकै देशको सम्पन्नता हो । जब देशमा तीव्र आर्थिक विकास हुन्छ र ३० हजार कमाउने नागरिकले ६० हजार कमाउन थाल्छन्, तब भ्रष्टाचार स्वतः केही हदसम्म कम हुँदै जान्छ । त्यसकारण सरकारको ध्यान देशको आर्थिक प्रगतिमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

अहिले जुन बिजुली काटिएको छ, यसमा दुईवटा पक्ष छन् । पहिलो, विवादित रकम कसरी टुङ्गिन्छ भन्ने कुरा छ । दोस्रो, बिजुली काटेकै दिनदेखि प्राधिकरणले प्राप्त गर्ने नयाँ आम्दानी (नयाँ बिल) पनि रोकिएको छ । यसले प्राधिकरणलाई पनि ठुलो नोक्सान छ । 

अर्कोतर्फ, उद्योगको उत्पादन घट्यो, जसबाट सरकारले पाउने भ्याट गुम्यो, उद्योगको नाफामा कमी आयो र उसले तिर्ने आयकर पनि घट्यो । कर्मचारीले पाउने तलब र बोनसमा समेत असर पर्‍यो । 

कुनै पनि समिति वा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै त्यो समिति वा अदालत नै खारेज गर्न मिल्दैन ।

समग्रमा यो समस्याको समाधान बिजुली काट्नु कदापि होइन । सरकारसँग लाल आयोगको प्रतिवेदन, अख्तियारको निर्देशन र विद्युत् प्राधिकरण न्यायिक समितिमा विचाराधीन मुद्दालगायतका धेरै वैकल्पिक उपायहरू थिए । ती सबैलाई बेवास्ता गर्दै यसरी बिजुली काट्नु अत्यन्तै गैरजिम्मेवारपूर्ण काम हो । 

• तपाईंहरूले पुनरवलोकनका लागि समितिमा निवेदन दिनुभएको थियो, तर त्यो समितिको व्यवस्था नै खारेज गरेर तत्काल पैसा तिर्न निर्देशन दिइयो नि ? 

–हामीलगायत धेरै उद्योगहरू पुनरवलोकनमा गएका थिए, यद्यपि त्यो पुनरवलोकन समितिको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न थियो । किनकि त्यसमा शतप्रतिशत सदस्य प्राधिकरणद्वारा नियुक्त वा प्राधिकरणकै मान्छे थिए । तैपनि, उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारप्रति आस्था र विश्वास राखेर निवेदन दियौँ । 

तर कुनै पनि समिति वा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै त्यो समिति वा अदालत नै खारेज गर्न मिल्दैन । अब उप्रान्त यस्ता उजुरी लिइने छैन, तर दर्ता भइसकेका उजुरीहरूको भने टुङ्गो लगाइनेछ भन्न सकिन्थ्यो, त्यसैले यो निर्णय अत्यन्तै अन्यायपूर्ण छ ।

• पुनरवलोकन समिति खारेज गर्ने सरकारको निर्णय र लाइन काटिएको विषयमा तपाईंहरूको अबको योजना के छ ? अदालत जाने हो ? 

– कुनै पनि विषयमा निष्पक्ष न्यायका लागि अन्तिम ठाउँ अदालत नै हो । यसअघि संविधानमै व्यवस्था भएबमोजिम सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा एक न्यायिक आयोग गठन भएको थियो, जुन हाम्रो लागि अदालतसरह नै थियो ।

ओडी मिटरको आधारमा बिल आएको भए कसैले पनि तिर्दिनँ भन्न सक्दैनथ्यो । तर, यो त कुनै प्रमाणबिना ‘तिमीले मसँग ५० लाख ऋण लिएका थियौ, अब तिर’ भनेजस्तै भयो ।

तर, सरकारले उक्त आयोगको सुझावलाई पनि मानेन । अहिले पनि हामी न्यायका लागि पहल गर्नेछौँ र अदालत जानेछौँ । हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्मा पनि निवेदन दिएका छौँ, अब हामीलाई जहाँ–जहाँबाट न्यायको ढोका खुला देखिन्छ, त्यहाँ–त्यहाँ जानेछौँ ।

• लाइन काटिएपछि तपाईंहरूले अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीलगायत सरकारी अधिकारीहरूसँग भेट्नुभयो होला । उहाँहरूले के भन्नुभयो ? 

–व्यक्तिगत रूपमा भेटेर कुरा गर्दा सबैजना यो विषयमा जानकार र सहमत देखिनुहुन्छ । उहाँहरू ‘तपाईंहरूप्रति ज्यादती भएको हो, हामी यसबारे विचार गर्छौँ’ भन्नुहुन्छ । तर, कसैले पनि ‘हामी यो काम गरिदिन्छौँ’ भनेर ठोकुवा गर्नुभएको छैन । यद्यपि, उद्योगीहरूमाथि ठुलो अन्याय भएको छ भन्ने कुरा सबैले बुझेका छन् ।

सात–आठ वर्ष पुरानो रकम अहिले तिर्नुपर्ने, त्यो बेला बिल आएको भए तिरिहाल्ने अवस्था थियो । अहिले पनि कुनै उद्योगीले नियमित महसुल तिर्न बाँकी राखेका छैनन् । प्राधिकरणले थप बिजुली प्रयोग गरेको भनेर जुन रकम मागेको छ, त्यो पनि तत्कालीन समयको ‘टीओडी मिटर’कै आधारमा बिलिङ गरिएको हो । 

टीओडी मिटरको आधारमा बिल आएको भए कसैले पनि तिर्दिनँ भन्न सक्दैनथ्यो । तर, यो त कुनै प्रमाणबिना ‘तिमीले मसँग ५० लाख ऋण लिएका थियौ, अब तिर’ भनेजस्तै भयो । ऋण लिएको कुनै प्रमाण, तमसुक वा बैंक कारोबार केही त हुनुपर्‍यो नि !

• प्राधिकरणले २८ किस्तामा रकम तिर्न भनेको छ, जसमा पहिलो किस्ता तिरेपछि छलफल गर्ने कुरा आएको थियो । यो माग विवादित २२ अर्बको हो कि लाल आयोगले तोकेको ६ अर्बको ?

– यो माग २२ अर्बकै लागि हो, लाल आयोगले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा होइन । प्राधिकरणले सुरुमा काटेको बिलका आधारमा पैसा तिर्न प्राधिकरणले भनेको हो । हामीले पहिलादेखि भनिरहेका छौँ । टीओडी मिटरका आधारमा पैसा तिर्न सहमत छौँ । प्रमाण दिनुस् भनेकै हो, तर त्यो अहिलेसम्म दिन सकेको छैन । 

केहीले तिरे पनि बहुसंख्यक उद्योगले तिर्न सकेका छैनन्, किनकि यो तिर्नुपर्ने रकम नै होइन भन्ने हाम्रो ठहर छ ।

• सुरुमा महसुल विवादमा धेरै उद्योगहरू थिए, पछि केहीले किस्ता तिर्न थालेका छन् । यो विषयमा उद्योगीहरूबिच नै एकमत देखिएन नि ? 

– बक्यौता रकम कसैकसैको निकै थोरै थियो । प्राधिकरणको बिलिङमा पनि एकरूपता छैन । कतिपय उद्योगलाई लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको अवधिको लागि पनि थप शुल्क मागिएको छ भने कतिलाई मागिएको छैन । त्यसैले मागिएको रकममा नै एकरूपता छैन । 

त्यसैले पनि केहीले तिरे पनि बहुसंख्यक उद्योगले तिर्न सकेका छैनन्, किनकि यो तिर्नुपर्ने रकम नै होइन भन्ने हाम्रो ठहर छ । एक–दुई जनाले तिरेको उदाहरण दिने हो भने बाँकी २५ जनाले किन तिरेनन् भन्ने कारण पनि बुझ्नुपर्छ ।

• तपाईंहरूको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता रकमको लडाइँ रकमसँग हो कि प्रवृत्तिसँग हो ?

– हाम्रो लडाइँ प्रवृत्तिसँग हो, रकमसँग होइन । भोलि २० अर्बलाई घटाएर ५–६ अर्ब बनाइएला, तर त्यो कुन आधारमा घटाइयो भन्ने प्रश्न उठ्छ । हामीलाई अहिलेसम्म कुन आधारमा बिलिङ गरियो भन्ने नै थाहा छैन भने घटाउने आधार के हुन्छ ?

त्यसैले यो हामीले तिर्नुपर्ने रकम नै होइन । मेरो उद्योगमा डेडिकेटेड लाइन छ, जसको अर्थ सबस्टेसनबाट हाम्रो उद्योगसम्म छुट्टै लाइन आउँछ । जब प्राधिकरणले साँझ ५ बजे लोडसेडिङ घोषणा गथ्र्यो, त्यो लाइन काट्ने अधिकार उसैसँग थियो, हामीसँग त्यसको स्विच हुँदैन । फेरि राति ८ बजे बिजुली आउँदा जोड्ने पनि उसैले हो । जब लाइन काट्ने र जोड्ने दुवै काम प्राधिकरणले गर्छ भने लोडसेडिङको समयमा हामीले कसरी बिजुली प्रयोग गर्न सक्छौँ ? यो सामान्य ज्ञानको कुरा हो ।

• विद्युत् काटिएका उद्योगहरूमा कति कर्मचारी कार्यरत छन्, अहिलेको अवस्था कस्तो छ, कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ ?

– सबै उद्योगको तथ्याङ्क फरक–फरक छन् । मेरो आफ्नै उद्योगमा करिब ३ हजार ५०० कर्मचारी छन् । अन्य उद्योगहरूमा पनि धेरै श्रमिकहरू कामविहीन भएका छन् । उद्योगहरू बन्द हुँदा अहिले श्रमिक रोजगारी खोसिएको छ, यो निकै ठुलो समस्या हो । हामी कर्मचारी युनियनहरूसँग जबरजस्तीभन्दा पनि सहमति र सम्झौतामार्फत अघि बढ्छौँ ।

कुनै पनि देशमा विदेशी लगानी तब मात्र आउँछ, जब त्यहाँका स्वदेशी उद्योगहरू फस्टाइरहेका हुन्छन् र उनीहरू खुसी हुन्छन् ।

कारखाना बन्द हुँदा पनि बैंकको ब्याजजस्ता खर्चहरू चालु नै रहन्छन् । हामीसँग केही जेनेरेटर र सोलार प्लान्ट छन्, जसबाट आंशिक रूपमा उद्योग चलाएर करिब ७००–८०० मजदुरलाई काममा लगाइरहेका छौँ । बाँकी मजदुरहरूसँग अबको ४–५ दिनमा बसेर सहमति खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ । उहाँहरूको पनि सहमति लिएर एउटा निर्णयमा पुग्नुपर्छ ।

• जेनजी आन्दोलनमा आक्रमणमा परेका निजी क्षेत्रहरूकै उद्योगमा सरकारले लाइन काटेको छ, सरकारले गलत समयमा लाइन काट्यो भन्ने हो ?

–यो गलत समयमा मात्र होइन, काम नै सम्पूर्ण रूपमा गलत हो । यस्तो काम कुनै पनि समयमा गर्नु हुँदैन । अहिलेको युग आर्थिक सम्पन्नता र विकासको हो । चलिरहेको उद्योग बन्द गरेर, उत्पादन घटाएर र रोजगारी खोसेर देश सम्पन्न हुन सक्दैन, यो सरकारको सोच र दर्शनमै परिवर्तन आवश्यक छ ।

कुनै पनि देशमा विदेशी लगानी तब मात्र आउँछ, जब त्यहाँका स्वदेशी उद्योगहरू फस्टाइरहेका हुन्छन् र उनीहरू खुसी हुन्छन् । जब स्वदेशी उद्योग नै सङ्कटमा छन् भने विदेशी लगानी कसरी आकर्षित हुन्छ ? यसले देशलाई दूरगामी असर पार्छ ।

• उद्योगको विद्युत् लाइन काटेर बन्द हुँदा समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छजस्तो लाग्छ ?

–अर्थतन्त्र देशको मेरुदण्ड हो, मैले सधैँ भन्ने गरेको छु । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ड्राइभिङ सिटमा राख्नुपर्छ । तर नेपालमा यसलाई सधैँ पछाडिको सिटमा राखिन्छ । हाम्रा राजनीतिज्ञहरूसँग देशको आर्थिक विकासको कुनै एजेन्डा नै छैन । उहाँहरूको ध्यान कसलाई पछि पार्ने, कुन पार्टी फुटाउने र कसरी सत्तामा पुग्ने भन्नेमा मात्र केन्द्रित छ, आर्थिक विकासमा रुचि नै देखिँदैन ।