काठमाडौँ । तिहारको लक्ष्मीपूजाको दिन अर्थात् कात्तिक ३ गते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीमाथि आक्रमणको प्रयास भयो । सातदोबाटोस्थित आफ्नै निवास नजिकै केही व्यक्तिहरूको समूहले उनीमाथि दुर्व्यवहार गरेको थियो । स्थानीयबासीको सहयोगले कारण उनी सकुशल रहन सके। 

यसअघि ‘जेनजी’ नामक समूहले क्यानको कार्यालयमै पुगेर अधिकारीलाई धम्की दिएको थियो। सो क्रममा भएको कुराकानीको भिडियो फुटेज सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो। उक्त समूहले पोखरा विमानस्थलमा भएको भनिएको भ्रष्टाचार प्रकरणको विषयमा अधिकारीसँग जवाफ माग्दै राजीनामा समेत मागेको भिडियोमा देख्न सकिन्थ्यो । 

उक्त घटनापछि क्यानले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको विषयमा तत्कालीन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई बुझाएको लिखित जवाफ सार्वजनिक गरेको छ । सो विवरणमा नेपाल र चीन सरकारबिच भएको जीटूजी सम्झौता, मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयका निर्णयहरू र ती निर्णय प्रक्रियामा संलग्न व्यक्ति वा निकायको विवरण उल्लेख गरिएको छ। 

तत्कालीन प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको लेखा समितिले यस विषयमा छलफलका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालीन सांसद राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो। सो उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि निर्णय प्रक्रियाको टाइमलाइन उल्लेख गरिएको छ। तथ्यका हिसाबले लेखा समितिको प्रतिवेदन र क्यानको जवाफमा तथ्यगत फरक भने खासै देखिँदैन ।

अहिले उक्त प्रतिवेदनबारे थप अनुसन्धान र कार्यान्वयन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको छ । उक्त प्रकरणमा अहिलेसम्म कुनै मुद्दा दर्ता भएको छैन । तर सामाजिक सञ्जालमा भने यो प्रकरणको सम्पूर्ण दोषी हालका आफू नै भएकझ भाष्य स्थापित गर्ने प्रयास भएको महानिर्देशक अधिकारीको बुझाइ छ । 

आफूमाथि दुराशयपूर्वक षड्यन्त्र गरिएको आरोप लगाउँदै निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो भूमिका तथ्यसहित स्पष्ट भएको उनको भनाइ छ । पोखरा विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित सबै निर्णयहरू नीतिगत तहमा भएको भन्दै ती निर्णय अनुसार आयोजना कार्यान्वयन मात्रै आफूले गरेको उनी बताउँछन् । 

अधिकारी भन्छन्, 'हामीले विमानस्थल निर्माणका लागि भएको सम्झौतादेखि खरिद प्रक्रियासम्मका सबै निर्णयको विवरण लेखा समितिलाई बुझाएका थियौँ। सबैलाई जानकारी होस् भनेर अहिले वेबसाइटमै राखिदिएका छौँ । तथ्य नै गलत छ भने गलत भन्नुपर्‍यो । नत्र निर्णय प्रक्रियामा म कहाँ संलग्न थिएँ भनेर देखाउनुपर्‍यो ।' 

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले क्यालिब्रेसन फ्लाइट सम्पन्न गरी अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आईकाओ) बाट मान्यता प्राप्त गरिसकेको र कयौँ अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर फ्लाइट अवतरण भइसकेको अवस्थामा गुणस्तरबारे प्रश्न उठाउनुको तुक नभएको उनको भनाइ छ । 'यदि निर्णय प्रक्रियामा गल्ती भएको हो भने त्यसको जिम्मा सम्बन्धित तहका व्यक्तिले लिनुपर्छ। तर यहाँ त एक व्यक्तिको मनोबल तोड्ने र सार्वजनिक जीवन समाप्त पार्ने नियोजित प्रयास भइरहेको छ', उनको भनाइ छ ।

क्यानको जवाफको आशय पनि वर्तमान नेतृत्वमा रहेको व्यक्ति विमानस्थल निर्माणको नीतिगत तथा लागत निर्धारण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न थिएनन् भन्ने रहेको देखिन्छ । अधिकारी २०७८ साल माघमा क्यानका महानिर्देशक बनेका थिए । त्यसअघि करिब २ वर्ष पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख थिए । उनी भन्छन्, 'मैले आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दा विमानस्थल निर्माणको नीतिगत निर्णय, लागत निर्धारण र प्राविधिक स्पेसिफिकेशनको काम पहिल्यै सम्पन्न भइसकेको थियो ।'

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको योजना २०६७ सालमा अघि बढाइएको हो । सोभन्दा धेरै वर्षअघि, २०३२ सालमै विमानस्थल निर्माणका लागि ३ हजार १०६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । २०४५ सालमा जापान सहयोग नियोग (जाइका) मार्फत गरिएको प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन गरियो । यो अध्ययनले २५०० मिटर लम्बाइको धावनमार्ग बनाउन सकिने निष्कर्ष दिएको थियो । 

२०६७ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अपर त्रिशूली आयोजनाबाट बचत भएको रकम प्रयोग गरी पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने निर्णय गरेपछि आयोजनाको पछिल्लो प्रक्रिया सुरु भएको थियो । चीनको सहयोगमा निर्माण हुने भएकाले नेपाली र चिनियाँ ठेकेदारबिच मात्र खुला प्रतिस्पर्धा गराई टर्नकी मोडेलमा आयोजना अघि बढाउने निर्णय त्यतिबेला गरिएको थियो ।

पोखरा विमानस्थल निर्माण सम्झौता सन् २०१४ मे २२ (२०७१ जेठ) मा सम्पन्न भएको हो। सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिस्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमल्सिनाको संयोजकत्वमा बनेको तीन सदस्यीय कार्यदलको सिफारिसमा २१५.९६ मिलियन अमेरिकी डलर (भ्याटबाहेक २४४.०४ मिलियन) लागतमा निर्माण सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन महानिर्देशक रतिशचन्द्र लाल सुमनले २०७१ वैशाखमा उक्त सम्झौता स्वीकृत गरेका थिए । उक्त सम्झौतामा तत्कालीन महानिर्देशक सुमन र उपमहानिर्देशक सुमन कुमार श्रेष्ठको हस्ताक्षर रहेको छ ।

तिमल्सिना नेतृत्वको समितिले गरेको लागत अनुमानकै आधारमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको परामर्शमा मुद्रास्फीति लगायतका तत्व जोडेर कुल लागत २२३.६७ मिलियन (भ्याटसहित झन्डै २५३ मिलियन) अमेरिकी डलर कायम गर्न सिफारिस गरेको थियो । यही आधारमा नेपाल र चीनबिच २०७२ चैतमा सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको र २०७४ चैतमा आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता सम्पन्न भएको देखिन्छ।

यो निर्णयदेखि निर्माण प्रक्रिया २०६७ सालदेखि २०७९ सालसम्म करिब १२ वर्ष चल्यो । यस अवधिमा आधा दर्जनभन्दा बढी सरकार परिवर्तन भए र दुई दर्जनभन्दा बढी व्यक्ति यसमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा संलग्न रहे । 

प्रारम्भमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र पर्यटनमन्त्री शरतसिंह भण्डारीको पालामा परियोजना अघि बढाइएको थियो । त्यसपछि बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल लगायतका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पालामा ठेक्का, सम्झौता र संशोधनका काम क्रमशः सम्पन्न भए । त्यो प्रक्रियामा अर्थमन्त्री, नागरिक उड्डयन मन्त्रीदेखि प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशकहरु समेत संलग्न रहेको टाइमलाइनमा देखिन्छ । 

तर लेखा समितिको प्रतिवेदनमा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा तत्कालीन महानिर्देशकहरूको दोष र लिनुपर्ने जिम्मेवारीबारे केही उल्लेख गरेको छैन । बरु प्रतिवेदनमा वर्तमान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र केही बहालवाला कर्मचारीको मात्र नाम समावेश गर्दै उनीहरूलाई निलम्बन गर्नुपर्ने राय दिएको छ । 

यो निर्णय र आफूविरुद्धको प्रचारलाई अधिकारी दुराशयपूर्ण मान्छन् । 'दुई देशबिचको जीटूजी सम्झौता अनुसार अघि बढाइएको आयोजनामा हालका महानिर्देशकमाथि मात्र दोषारोपण गर्नु अन्यायपूर्ण र पूर्वाग्रही दृष्टिकोण हो,'  उनले भने, 'राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल गिराएर सार्वजनिक छविलाई ध्वस्त बनाउने काम अहिले भइरहेको छ ।'