सरकारले जेनजी सुधार कार्ययोजना ल्याउने
सारांश
- सचिवस्तरीय बैठकले 'जेनजी सुधार कार्यक्रम' कार्ययोजना बनाउने निर्णय गर्यो, जुन २०७८ भदौ २२ र २३ गते भएको आन्दोलनको मूल्याङ्कनका लागि हो।
- बैठकले प्रभावित क्षेत्रमा राहत, पुनर्स्थापना र पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ, जसले जनधनको क्षतिको विवरण राख्नेछ।
- बैठकले विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, आवास र अन्य संरचनाको पुनर्निर्माण तत्काल सुरु गर्ने र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ।
काठमाडौँ । सचिवस्तरीय बैठकले ‘जेनजी सुधार कार्यक्रम’ नामक कार्य योजना बनाउने निर्णय गरेको छ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले २०७८ भदौ २२ र २३ गते गएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न भएका घटना तथा क्षतिको समग्र मूल्याङ्कन र सुधारका लागि कार्ययोजना बनाउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले कार्य योजना तयार गरी २०८१ कार्तिक १६ गतेभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको बैठकपछि मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैठकले आन्दोलनबाट प्रभावित क्षेत्रहरूमा राहत, पुनःस्थापना र पूर्वाधार पुनर्निर्माणका कार्यलाई तीव्र बनाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
कार्यक्रमअन्तर्गत आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिको विस्तृत विवरण सङ्कलन गरी राष्ट्रिय योजना आयोगको अनलाइन पोर्टलमा अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि बैठकको छ ।
आन्दोलनबाट प्रभावित विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, आवास र अन्य सार्वजनिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कार्य तत्काल सुरु गर्ने र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत परिचालन, जनशक्ति व्यवस्थापन र स्थानीय तहसँगको समन्वय गृह मन्त्रालयको संयोजनमा अघि बढाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
सचिवस्तरीय बैठकले सञ्चार प्रणाली, आपतकालीन सेवा र उद्धार कार्यमा अवरोध नआओस् भन्ने उद्देश्यले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ। साथै, पुनर्निर्माण र सुधारका काममा स्वदेशी सामग्री र प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने निर्णय पनि गरिएको छ।
यस्ता छन् निर्णय :

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सार्वजनिक खरिदमा नयाँ युगः ‘लो बिडिङ’ हट्यो, ‘ई–मार्केटप्लेस’ र ‘रिभर्स अक्सन’
-
सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको संशोधनले निर्माण उद्योगका धेरै गाँठो फुकाएको छ
-
साउन १५ सम्ममा मन्त्रिपरिषद् हेरफेरसँगै मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौती गर्ने तयारी
-
धान खेतमा जमेको पानीमा डुबेर १८ महिनाकी बालिकाको मृत्यु
-
झापामा वित्तीय अपराध बढ्दै : एकै वर्षमा ३७३ मुद्दा दर्ता, १५५ जना पक्राउ झापा
-
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतका तीन समितिको बैठक बस्दै
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण