काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोर व्यवस्थापनको संकट पुनः देखा परेको छ । बञ्चरेडाँडाका स्थानीय बासिन्दाले विगतमा भएको सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभएको भन्दै फोहोर बोकेका सवारीसाधनलाई ल्याण्डफिल साइटमा प्रवेश गर्न दिएका छैनन् । बुधबार फोहोरका गाडीहरूलाई फर्काइएको थियो भने बिहीबार बाटो नै अवरोध गरिएको छ ।

नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका-३ का वडाध्यक्ष घननाथ बजगाईं अब फोहोर फाल्न सधैँका लागि बन्द गर्ने घोषणा गरेको बताउँछन् । काठमाडौँ महानगरपालिका र संघीय सरकारसँग पटक-पटक गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन नभई आश्वासनमा मात्रै सीमित भएको उनको भनाइ छ । 

स्थानीय बासिन्दा फोहोरको दुर्गन्धले जेलिएका छन् । फोहोरकै कारण विद्यार्थीहरू स्कुल जान नसक्ने र स्थानीयहरूले शरीरभरि रोग बोक्नुपरेको उनको भनाइ छ । ‘हामी अरूको लागि किन मरिदिनुपर्ने ?’ भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरे । 

स्थानीय सुमन घिमिरे पटक-पटक गुनासो गर्दा पनि सरकारले नसुनेकाले बाध्य भएर गाडी रोकेको बताउँछन् । 

‘हामी चाहिँ फोहोरको डंगुरमा बसिरहनुपर्ने, काठमाडौंलाई मात्रै सफा भए हुने । काठमाडौं बस्नेको मात्रै मानव अधिकार हुने हाम्रो चाहिँ नहुने । उनीहरूलाई मात्रै स्वस्थ हुनुपर्ने, हामीलाई चाहिँ नपर्ने ?’ वडाध्यक्ष बजगाईंको प्रश्न छ । अब यो अवस्था स्विकार्य नहुने उनी बताउँछन् । 

तीन पालिकाका प्रतिनिधि एकजुट भएर विरोध

यसअघि धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाले मात्रै विरोध गर्दै आएकोमा यसपटक नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकाले पनि बञ्चरेडाँडावासीको आन्दोलनमा साथ दिएको छ । वडाध्यक्ष बजगाईंका अनुसार ल्याण्डफिल साइटबाट बेलकोटगढी गाउँपालिकाको खेतबारी, कुलोदेखि पानीको मुहानसम्म असर परिसकेको गुनासो छ । 

ककनी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३, बेलकोटगढी नगरपालिकाका वडा नम्बर १, ३ र ४ तथा धादिङको धुनीबेसी नगरपालिकाका वडा नम्बर २ र ४ का वडाध्यक्षहरूले संयुक्त रूपमा सडक अवरोध गरेका हुन् ।

व्यवस्थापनको समस्या चर्किने निश्चित

काठमाडौँ महानगरपालिकाको वातावरण विभागका एक कर्मचारीका अनुसार उपत्यकाबाट दैनिक १५० भन्दा बढी ठुला ट्रकले फोहोर लैजाने गरेका थिए, तर स्थानीयको अवरोधले सबै रोकिएका छन् । स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा प्रहरीले बाटो खुलाउन खोजेपनि अहिलेसम्म सकेको छैन । यदि यो समस्या कायम रहेमा काठमाडौँ महानगरपालिकासहित उपत्यकाका स्थानीय तहमा फोहोर थुप्रिने र महामारीको जोखिम बढ्ने निश्चित छ ।

१७५ वटा सम्झौता तर कार्यान्वयन भएनन्

बञ्चरेडाँडाका स्थानीय र काठमाडौँ महानगरपालिका तथा संघीय सरकारबीच अहिलेसम्म १७५ वटा सम्झौता भइसकेको वडाध्यक्ष बजगाईं बताउँछन् । तर ती कुनै पनि सम्झौता इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन नभएको स्थानीयको आरोप छ । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाले २०६२ जेठमा पहिलोपटक फोहोरलाई उपत्यका कटाएर धादिङको सिसडोल पुर्‍याएको थियो । तीन वर्षका लागि सिसडोलमा फोहोर फाल्ने भनिएपनि १७ वर्षसम्म निरन्तर त्यहीँ फालियो । केही अघिदेखि भने बञ्चरेडाँडामा फोहोर फाल्न थालिएको हो । सहरी विकास मन्त्रालयले ल्याण्डफिल साइट निर्माण गरेलगत्तै बञ्चरेडाँडाका स्थानीयले विभिन्न माग राख्दै अवरोध गरेका थिए ।

१८ बुँदे सहमति पनि कागजमै सीमित

स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा बालेन्द्र शाह (बालेन) निर्वाचित हुँदा पनि बञ्चरेडाँडामा फोहोर फाल्न अवरोध भइरहेको थियो । सहरी विकास मन्त्रालय र महानगरपालिकाले पटकपटक छलफल गरी स्थानीयवासीका माग सम्बोधन गर्दै लिखित सम्झौता गरेका थिए । मेयर बालेन शाह र उपमेयर सुनिता डंगोलसहितको हस्ताक्षरमा २०७९ साल जेठ २६ गते १८ बुँदे सहमति भएको थियो । यो सहमति स्थानीय र महानगरबीच भएको १७५ औँ सम्झौता थियो ।

सम्झौताका मुख्य बुँदाहरूमा फोहोरको दुर्गन्ध व्यवस्थापन एक महिनाभित्र, फोहोरबाट निस्कने लिच्चड खोलामा नमिसाउने गरी दुई महिनाभित्र वैज्ञानिक व्यवस्थापन, फोहोर बोक्ने गाडीबाट बाटोमा लिच्चड नचुहिने व्यवस्था एक महिनाभित्र मिलाउने उल्लेख छ । स्थानीयका अनुसार यी आधारभूत वातावरणीय सुधार समेत भएका छैनन् ।

फोहोर ढुवानीका लागि आवश्यक पूर्वाधार, बस्ती तथा बाटोको निर्माण र व्यवस्था तीन महिनाभित्र, फोहोर विसर्जन स्थल र फोहोर लैजाने बाटोमा उत्पन्न हुने पहिरो नियन्त्रण, तीनपानेदेखि बञ्चरेडाँडासम्मको सडकको जग्गाको लगत कायम गर्न पहल गर्ने सम्झौता थियो । तर महानगरले केही भौतिक काममा प्राथमिकता दिए पनि पर्याप्त नभएको स्थानीयको गुनासो छ ।

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनस्तर सुधारका लागि सामाजिक तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम, शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि, कृषि प्रवर्द्धन, हरियाली क्षेत्रको विकास गर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । फोहोरलाई स्रोतमा वर्गीकरण गरी नकुहिने फोहोर मात्र ल्याउने र कुहिने फोहोर महानगरले नै व्यवस्थापन गर्ने, तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले पूर्णरुपमा फोहोरको वर्गीकरण गर्न सकेको छैन ।

सिसडोलको स्थायित्व गर्न सम्बन्धमा वैज्ञानिक अध्ययन गरी प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा छ महिनाभित्र पोस्ट क्लोजर प्रक्रिया सुरु गर्ने, प्रभावित क्षेत्रको पहिचान भइसकेपछि अनुगमन, मुआब्जा वितरण लगायतका कार्यका लागि नेपाल सरकारका निकायमा पहल गर्ने ।

वडाध्यक्ष बजगाइँले यी कुनै पनि सहमति पालना नभएको भन्दै  आक्रोश व्यक्त गर्छन ‘अहिले त लिच्चेड मात्रै होइन, फोहोर नै सडकमा रहेको छ ।’

भोलिपल्टै थियो पहल, कार्यान्वयनमा अलमल  

२०७९ जेठ २६ गते भएको सम्झौताको भोलिपल्टै शहरी विकास मन्त्रालयमा फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा तत्कालीन मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले महानगरले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा जग्गाको मूल्यांकन गरी अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गर्ने, प्रभावित क्षेत्रमा १० बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने, धुनिवेशी नगरपालिकाको १, ३ र ४ तथा ककनी गाउँपालिकाको १, २ र ३ नम्बर वडाका स्थायी बासिन्दाको स्वास्थ्य बीमा गर्ने, अनुदानलाई निरन्तरता दिने, १० दिनभित्र ल्याण्डफिल साइटको दुर्गन्ध हटाउने गरी रसायन छर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

२०७९  साउनदेखि स्रोतमै फोहोर छुट्याएर मात्रै ल्याण्डफिल साइटमा लैजाने र थुप्रिएका फोहोरलाई माटोले उचित तरिकाले पुर्ने प्रतिबद्धता पनि महानगरपालिकाले गरेको थियो । तर, यी कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयनमा नआएको स्थानीयको भनाइ छ । यद्यपी महानगरले केहि बुँदा मात्रै कार्यान्वयन नभएको भन्दै अनौपचारिक रुपमा भन्दै आएको छ । यो विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकाका अधिकारीहरु बोल्नै चाहँदैनन् ।

यो पनि

बञ्चरेडाँडामा आजदेखि रोकियो फोहोर, ८ वडाध्यक्ष सडकमा