विराटनगर । २०८१ माघदेखि कोशी प्रदेश सभा सचिवको पद रिक्तजस्तै छ । प्रदेश सभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुली भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि भूमिगतजस्तै भए । केही दिन अगाडि प्रदेश सभामा आएर हाजिर गरेसँगै पराजुलीले राजीनामा दिएका छन् ।

विगत ९ महिनादेखि निमित्त सचिवको भूमिका निर्वाह गरिरहेका गौतमराज अमात्य पनि अहिले अवकाशमा गएका छन् । उनको ठाउँमा निमित्त सचिवको भूमिका डिल्ली आचार्यलाई दिइएको छ । उनी पनि केही दिनका लागि बिदामा बसेका छन् ।

कोशी प्रदेशका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले सचिव र अन्य कर्मचारीको बिदाइ भएका कारण भएको जनशक्तिबाटै काम चलाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनले कर्मचारीहरूलाई निराश नहुन आग्रह गर्दै कात्तिक महिनाभित्र नयाँ सचिवको व्यवस्था गर्ने र अन्य रिक्त पदमा पनि पदपूर्ति गर्न सरकारसँग अनुरोध गर्ने आश्वासन दिए ।

‘तपाईंहरू निराश हुनु पर्दैन । हामीले कात्तिक महिनाभित्रै नयाँ सचिवको व्यवस्था गर्नेछौँ । अरु रिक्त पदमा पनि पदपूर्तिका लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्छौं,’ विष्टले भने । उनले सबै मिलेर प्रदेश सभालाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रदेश सभा सचिवालय स्रोतका अनुसार सचिव नियुक्तिको विषयमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र सभामुख विष्टबिच कुरा मिल्न सकेको छैन । अहिले अवकाशमा गएका अमात्यलाई नै प्रदेश सभा सचिवमा नियुक्ति गर्ने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको बताइएको छ । यद्यपि कसलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने विषयमा टुङ्गो लागिसकेको छैन ।

‘जेनजी आन्दोलन हुनुभन्दा अगाडि सचिव नियुक्तिका लागि धाउनेहरू थुप्रै थिए,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘जेनजी आन्दोलनपछि प्रदेश सभा भवनमा आगो लगाइएको छ । बस्न लायक कोठा पनि छैनन् । प्रदेशको भविष्यबारे पनि विभिन्न टिप्पणी भइरहेको छ । यही कारण अहिले कोही पनि सचिव बन्ने दौडधूपमा देखिएका छैनन् ।’

• गोपाल पराजुलीले किन दिए राजीनामा ?

भ्रष्टाचारी ठहर भएका निवर्तमान सचिव गोपाल पराजुलीले उक्त मुद्दामा आफूले पुनरावेदन गरेको र अदालतले बाहिर बसेरै मुद्दा लड्न अनुमति दिएको बताएका छन् । ‘अदालतको सम्मान गर्दै मैले पुनरवलोकनको लागि माग गरेँ । अदालतले पुनरवलोकनको अनुमति दियो,’ उनले भने, ‘पुनरवलोकनको अनुमतिपछि म मुद्दा चलिरहेकै अवस्थामा फर्किएँ, तर बाहिर बसेरै मुद्दा लड्नुपर्ने भयो ।’

आफूले धेरै वर्ष नोकरी गरिसकेको र नयाँ व्यक्तिलाई अवसर दिनका लागि १६ महिना अवधि बाँकी छँदै राजीनामा दिएको उनको भनाइ छ । उनले प्रदेश सभामा आएर हाजिर गरेपछि राजीनामा दिएका हुन् ।

पशुपतिको जग्गामा बालुवाखाली सञ्चालन गर्न दिँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पराजुलीलाई सर्वोच्चले २०८१ माघ ३० गते भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । पराजुलीविरुद्ध २०७१ माघमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा उक्त मुद्दा अभियोजन गरेको थियो । प्रदेश सभा सचिवमा नियुक्त हुँदा नै पराजुलीको उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधीन थियो ।

सोही अवधिमा उनलाई तत्कालीन १ नम्बर प्रदेश सभाका सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीको सिफारिसमा शेरधन राई नेतृत्वको प्रदेश सरकारले २०७६ वैशाख १२ गते प्रदेश सभा सचिवमा नियुक्त गरेको थियो ।  दोस्रो पटक सभामुख अम्बरबहादुर विष्टको सिफारिस र हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले पुनः २०८१ वैशाख ९ गतेदेखि नियुक्त दियो ।

प्रदेश सभा सचिवालय ऐन २०७६ को दफा १० मा प्रदेश सभा सचिवको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा १० को उपदफा (ङ) मा उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यवस्था छ । उपदफा (च) मा भ्रष्टाचार, कर्तव्य ज्यान, जबर्जस्ती करणी, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायत फौजदारी कसुर र कुनै पनि नैतिक पतन नदेखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतमा कारबाही नचलेको वा अदालतबाट सजाय नपाएको भन्ने व्यवस्था छ ।

काठमाडौँको जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी रहेको बेला भ्रष्टाचार गरेको अभियोग पराजुलीमाथि थियो । मुद्दामा पराजुलीले विशेष अदालबाट सफाइ पाएकोमा सर्वोच्चले उल्ट्याएको हो ।

उनलाई ६ वर्ष कैद सजाय र ६२ लाख ३७ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै दायर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले त्यसको दोब्बर एक करोड २२ लाख जरिबाना हुने फैसला गरेको थियो । सो प्रकरणमा नेकपा एमालेका नेता निर्मल कुइँकेल र पराजुलीसहित ९ जनालाई सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले दोषी ठहर गरेको हो ।

विशेष अदालतबाट उनीहरूले सफाइ पाएकोमा त्यसविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनरावेदन गरेकोमा सर्वोच्चले विशेषको फैसला उल्ट्याउँदै आरोपित सबैलाई दोषी ठहर गरेको हो ।

पराजुली विभिन्न जिल्लाको स्थानीय विकास अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदै कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिव बनेका थिए । पराजुलीसहित विरुद्ध अख्तियारले २०७१ माघमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । २०७३ भदौ ६ गते विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई, न्यायाधीशद्वय नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी र महेशप्रसाद पुडासैनीको इजलासले दुई जना ठेकदारबाहेक पराजुलीसहित ७ जनालाई सफाइ दिएको थियो । उक्त फैसला बदर गरी सबैलाई सजाय गर्न माग गर्दै अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो ।