सुर्खेत । कर्णालीको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा जम्मा १८८ वटा आयोजनामात्र कार्यान्वयन गरेको छ । यो मन्त्रालय अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षका लागि एक हजार ४०७ वटा आयोजना छन् ।

असोज मसान्तसम्म कुल आयोजना संख्याको करिब १३.३६ प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयनमा गएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष हुम्लामा सबैभन्दा धेरै २१२ आयोजना छन् । यो जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री विजया बुढाको गृह जिल्ला हो । हुम्लामा आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था भने नाजुक छ । पहिलो त्रैमासिक अवधिमा हुम्लाका जम्मा १४ वटा आयोजनाको मात्रै सम्झौता भएको छ ।

दोस्रो धेरै आयोजना रहेको जिल्ला सुर्खेत हो । यो मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको गृहजिल्ला पनि हो, जहाँ यो वर्ष १९१ आयोजना छन् । तीमध्ये जम्मा १९ वटामात्र कार्यान्वयनमा गएका छन् ।

यस्तै, मुगुमा १५८ आयोजनामध्ये १२ वटा, जुम्लामा १०१ आयोजनामध्ये ९ वटा र डोल्पामा १०७ आयोजनामध्ये २७ वटाको मात्र सम्झौता भएको छ ।

दैलेखमा १७८ आयोजनामध्ये २७ वटा, जाजरकोटमा ११२ आयोजनामध्ये ४ वटा र कालिकोटमा १४४ आयोजनामध्ये २१ वटाको अहिलेसम्म सम्झौता भएको छ ।

विगतका वर्षजस्तै यो पटक पनि यो मन्त्रालयले आयोजना कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै विलम्ब गरेको छ । जबकि असोज मसान्तसम्म चालु वर्षका सम्पूर्ण आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने निर्देशन मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको प्रतिबद्धता र सोही अनुसार निर्देशन थियो ।

सल्यानमा १०४ आयोजना रहेकामा अहिलेसम्म ३०, रुकुम पश्चिममा १३० आयोजनामध्ये २४ मात्रै कार्यान्वयनमा गएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पदमराज देवकोटाले जानकारी दिए ।

विगतका वर्षजस्तै यो पटक पनि यो मन्त्रालयले आयोजना कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै विलम्ब गरेको छ । जबकि असोज मसान्तसम्म चालु वर्षका सम्पूर्ण आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने निर्देशन मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको प्रतिबद्धता र सोही अनुसार निर्देशन थियो ।

गत साउन ३० गते बजेट कार्यान्वयनमा सुधार, कर्मचारीको कार्यसम्पादन तथा अन्य महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा भएको बृहत् छलफल कार्यक्रममा १० बुँदे प्रतिबद्धतापत्र जारी गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री, सबै मन्त्री उपस्थित भएर जारी गरिएको प्रतिबद्धतापत्रको बुँदा नम्बर ६ मा स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजना असोज मसान्तभित्र कार्यान्वयनमा लगिसक्ने उल्लेख छ । प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, ‘असोज मसान्तभित्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइनुका साथै बहुवर्षीय तथा क्रमागत आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनेछौँ ।’

तर, यो मन्त्रालयले अहिलेसम्म जम्मा १८८ वटा योजनाको मात्रै सम्झौता भएको जनाएको छ । मन्त्री विजया बुढा र कर्मचारीहरूले आफैँले गरेको प्रतिबद्धता र मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको निर्देशन पालना नगरेका हुन् । कर्मचारीहरूले जेनजी आन्दोलन, लागत अनुमानको पूर्वतयारी तथा कतिपयमा विवाद समाधान हुन नसकेका कारण ढिलाइ भएको बताउने गरेका छन् ।

विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक

कर्णालीमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयपछि सबैभन्दा धेरै विकास बजेट भएको जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय नै हो, तर यो मन्त्रालयले त्रैमासिक अवधिसम्म १ प्रतिशत बजेट पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्ष यो मन्त्रालयले ३ अर्ब ८३ करोड ३ लाख ५८ हजार रुपैयाँको बजेट पाएको छ, जसमा पुँजीगततर्फ मात्रै ३ अर्ब ५५ करोड ५७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट छ ।

असोज मसान्तसम्म समग्रमा ८ करोड ५३ लाख ८९ हजार १८८ रुपैयाँ अर्थात् २.२३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको यो मन्त्रालयको विकास बजेट ०.९८ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ४९ लाख रुपैयाँमात्रै कार्यान्वयन भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । जबकि चालुतर्फको बजेटको १८.३२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्लास्थित कार्यालयहरूको कार्यसम्पादन पनि सन्तोषजनक छैन । प्रतिवेदनअनुसार, मन्त्रालयको आफ्नै वित्तीय प्रगति ८.०७ प्रतिशत देखिएको छ ।