काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र संस्थापन पक्ष र इतर पक्षबिचको विवाद सतहमा आएको छ । 

अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट पक्षले मंगलबार राजधानीमा छुट्टै भेला गरी पार्टी नेतृत्वले विधानविपरीत स्वेच्छाचारी ढङ्गले काम गरेको, वैचारिक विचलनमा फसेको र आन्तरिक प्रजातन्त्र समाप्त पारेको आरोप लगाएको छ ।

धवलशमशेर राणा नेतृत्वको संस्थापनइतर पक्षले पार्टीमा तत्काल सुधारका लागि ४ बुँदे मागसहितको एक ध्यानाकर्षण पत्र अध्यक्षलाई पठाएको छ । 

उक्त पत्रमा पार्टी नेतृत्वले संस्थागत निर्णयविना गलत राजनीतिक बाटो समातेको र कार्यकर्ताको भावनामाथि खेलबाड गरेको भन्दै गम्भीर आरोपहरू लगाइएको छ ।

संस्थापनइतर पक्षका ४ बुँदे माग:

• महाधिवेशनको मिति तत्काल तोक्ने ।
• विधानविपरीत गरिएका निलम्बन, निष्कासन र कारबाहीसम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णयहरू फिर्ता गर्ने ।
• निष्पक्ष महाधिवेशनका लागि निर्वाचन समिति र पर्यवेक्षक टोलीमा सन्तुलन कायम गर्ने ।
• प्रभावकारी पार्टी सञ्चालनका लागि दुई पूर्वअध्यक्षसहितको विवाद समाधान समिति गठन गर्ने ।

पत्रमा अध्यक्ष लिङ्देन नेतृत्वको कार्यशैलीले पार्टीको साख र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गरेको उल्लेख छ ।

'विकसित नयाँ परिस्थितिमा राप्रपाको संस्थागत उपस्थिति देखिएको छैन,“ पत्रमा भनिएको छ, “राजसंस्था र सनातन हिन्दु अधिराज्य पुनर्स्थापनाका लागि सशक्त कदम उठाउने चासो नदेखाउनुले राप्रपाको उपादेयता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।'

२०८० चैत २७ गते काठमाडौँमा भएको विशाल विरोध प्रदर्शनलाई नेतृत्वले सुझबुझविना हठात् अन्त्य गरेर कार्यकर्ता र शुभेच्छुकलाई निराश बनाएको आरोप पनि लगाइएको छ ।

इतर पक्षले पार्टीभित्र फरक मत राख्ने नेताहरूलाई नियोजित रूपमा कारबाही गरिएको दाबी गरेको छ । 

उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरीलगायतका नेताहरूलाई स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिई फेसबुकबाट जानकारी हुने गरी जिम्मेवारीमुक्त गरिएको घटनालाई स्वेच्छाचारिताको नमुना भनिएको छ ।

त्यस्तै, जुम्ला र उदयपुर जिल्ला अधिवेशनमा नेतृत्वले आफूले चाहेअनुसार नतिजा नआउने देखेपछि नियोजित रूपमा भाँजो हालेको र महाधिवेशन टार्ने मनसाय राखेको आरोप लगाइएको छ । 'विधि र प्रजातान्त्रिक मान्यताविपरीतको कुनै पनि विचलन जीवन्त पार्टीका लागि घातक हुनेछ,' पत्रमा उल्लेख छ ।

संस्थापनइतर पक्षले पार्टीको मूल सिद्धान्त विपरीत नेतृत्व गणतन्त्र सुदृढ गर्ने सरकारमा सामेल भएर वैचारिक विश्वासघात गरेको आरोप लगाएको छ ।

साथै संवैधानिक राजसंस्था र संसदीय व्यवस्थाको पक्षपाती पार्टीले अध्यक्षात्मक प्रणालीमा हुने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको माग राख्नु विरोधाभास र अपरिपक्व भएको टिप्पणी गरेको छ ।

'हामी राप्रपाको कुनै व्यक्तित्वको अनुरागी वा भजनमण्डली नभई राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारवादप्रतिको निष्ठा र आस्थाका कारण राप्रपामा संस्थागत रूपमा आबद्ध भएका हौँ,' पत्रमा भनिएको छ,'पार्टीभित्र विद्यमान समस्या, विचलन र असन्तुलनलाई यथाशीघ्र सुधार गर्न हाम्रो अनुरोधलाई अवसरका रूपमा लिन आग्रह गर्दछौँ ।'

यो घटनाले राप्रपाको महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह थप चर्कने सङ्केत देखिएको छ । संस्थापनइतर पक्षले आफ्ना मागहरू पूरा नभए थप कदम चाल्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।