विराटनगर । एक दशकभन्दा लामो समयदेखि जग्गा मुआब्जा विवादमा अल्झिएर अवरुद्ध बनेको भारतको बथनाहादेखि मोरङको कटहरीसम्मको रेलमार्ग परियोजनाले गति लिने देखिएको छ ।

परियोजनाको अन्तिम बिन्दु, कटहरीमा निर्माण हुने भनिएको रेल स्टेसन र बाँकी रेलमार्गको काम अघि बढेसँगै एक वर्षभित्रै कार्गो रेल सञ्चालनमा आउने आशा पलाएको हो । यसले कोशी प्रदेशको औद्योगिक तथा व्यापारिक विकासमा ‘गेम चेन्जर’ साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

रेलमार्ग निर्माणको जिम्मा लिएको भारतीय सरकारी स्वामित्वको कम्पनी इर्कोन इन्टरनेसनल लिमिटेडले कटहरीमा स्टेसन निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको ६६ बिघा जग्गामा तारबार लगाउने काम सम्पन्न गरेको छ । लामो समयसम्म विवादित रहेको हुलाकी राजमार्गदेखि उत्तरतर्फको १ हजार १ सय मिटर खण्डमा तारबार लगाउन इर्कोनले ७० लाख भारतीय रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीका अनुसार जग्गामा तारबार लगाउने काम सकिएलगत्तै इर्कोनले स्टेसन क्षेत्रमा माटो पुर्ने कामका लागि बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ । ६६ बिघा क्षेत्रफलमा ६ फिट उचाइमा माटो पुर्न २० करोड ५६ लाख भारुमा ठेक्का लागेको छ । यद्यपि, आवश्यक संख्यामा प्रस्ताव नपरेकाले बोलपत्र दर्ता गर्ने म्याद ७ दिनका लागि गत बिहीबार थप गरिएको चौधरीले जानकारी दिए ।

‘धेरै वर्षदेखि रोकिएको रेलमार्ग निर्माणको काम अहिले धमाधम अगाडि बढिरहेको छ,’ अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘अर्को हप्तासम्म माटो पुर्ने ठेक्का लाग्ने औपचारिक जानकारी पाएको छु । त्यसलगत्तै करिब १९ करोड भारु लागतमा स्टेसन भवन निर्माणको ठेक्का खोल्ने तयारी इर्कोनले गरेको छ ।’ भारतीय पक्षले एक वर्षभित्र कटहरीसम्म कार्गो रेल नियमित सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाएको उनले बताए । 

सन् २०११ मा सुरु भएको यो १८.६ किलोमिटर लामो रेलमार्ग परियोजना सन् २०१८ भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर, कटहरी गाउँपालिका–१ मा पर्ने करिब ६ बिघा जग्गाको मुआब्जा विवादले परियोजनालाई वर्षौंसम्म बन्धक बनायो । सरकारको मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिकट्ठा २ लाख रुपैयाँ मुआब्जा दिने निर्णय गरे पनि जग्गाधनीहरूले असहमति जनाए । पछि अदालतले प्रतिकठ्ठा ८ लाखका दरले मुआब्जा दिन फैसला गरे पनि सरकारी पक्षबाट भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा केही जग्गाधनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । यही विवादका कारण ५६५ जग्गाधनीको ११९ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिएको परियोजनाको अन्तिम खण्ड निर्माण हुन सकेको थिएन ।

कटहरीमा विवाद कायम रहँदा भारतको बथनाहादेखि विराटनगरको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) सम्मको ७.६ किलोमिटर रेलमार्ग भने चार वर्षअघि नै सञ्चालनका लागि तयार भइसकेको थियो । 

२०७६ कात्तिकमा उक्त खण्डमा रेलको लिक परीक्षणसमेत सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको थियो । भारतीय पक्षले आईसीपीसम्म कार्गो रेल सञ्चालन गर्न पटक–पटक आग्रह गरे पनि नेपाल सरकारको उदासीनताका कारण त्यो सम्भव हुन सकेको छैन ।

उद्योग संगठन मोरङका पूर्वअध्यक्ष सुयश प्याकुरेलका अनुसार नेपाल पक्षले रेल्वे सञ्चालनको मापदण्ड, कार्यविधि र कर्मचारी दरबन्दी तयार नभएको भन्दै पन्छिँदै आएको छ । ‘संघीय सरकारको रेल विभाग र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले तयार भइसकेको पूर्वाधार जिम्मा लिएर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेको छैन,’ प्याकुरेलले भने ।

विराटनगरका उद्योगी–व्यवसायीहरूका लागि यो रेलमार्ग एउटा सपनाजस्तै हो । कार्गो रेल सञ्चालनमा आएमा ढुवानी लागतमा मात्रै करिब ३५ प्रतिशतले कमी आउने उनीहरूको दाबी छ । हाल विराटनगर भन्सारमा दैनिक करिब ३०० ट्रक मालवस्तु आयात हुन्छ, जसमध्ये ८० प्रतिशत भारतबाट र २० प्रतिशत तेस्रो मुलुकबाट आउँछ ।

उद्योग संगठन मोरङका कार्यकारी निर्देशक चुँडामणि भट्टराईका अनुसार रेल सञ्चालनमा आए तेस्रो मुलुकबाट आउने सबै र भारतबाट आउने ६० प्रतिशत मालवस्तु रेलमार्फत नै ल्याउन सकिन्छ । हाल प्रतिट्रक (१५ टन) सामान भारतबाट ल्याउँदा ४० हजार भारु ढुवानी शुल्क लाग्छ, जुन रेलमार्फत आउँदा घटेर २९ हजार भारुमा झर्ने अनुमान छ । ‘यस हिसाबले दैनिक ६० लाख ४८ हजार नेपाली रुपैयाँ र मासिक करिब १८ करोड रुपैयाँ ढुवानीमा मात्रै बचत हुन्छ,’ भट्टराईले भने । 

ढुवानी लागत घट्नुका साथै कलकत्ता बन्दरगाहमा हुने प्रक्रियागत झन्झट कम हुने, विराटनगरमै कन्टेनर उपलब्ध हुने र विशाखापटनम बन्दरगाहबाट समेत सीधै कार्गो ल्याउन सकिने सम्भावनाले उद्योगीहरू उत्साहित छन् ।