ब्राजिलको बेलेममा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन कोप–३० मा यतिखेर विश्वको ध्यान केन्द्रित भएको छ । यो सम्मेलन कार्बन उत्सर्जन घटाउने, ग्लोबल गोल अन एडप्टेसन (जीजीए) का सूचकहरूलाई अन्तिम रूप दिने र जलवायु वित्त जुटाउने जस्ता उच्च कूटनीतिक र प्राविधिक विषय केन्द्रित छ । 

तर, उच्चस्तरीय वार्ताको असर भने हरेक देशका दैनिक ज्यालादारी गर्ने सामान्य कामदारको जीवनमा प्रत्यक्ष पर्छ । किनकि जलवायु नीतिका निर्णयहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव उपभोक्ता र कामदारमाथि पर्छ । यसै कारणले, सरकारी प्रतिनिधिहरूको विशाल समूह त्यहाँ उपस्थित छ र उनीहरूको भूमिका अपरिहार्य छ । भलै उनीहरूले ट्रेड युनियन संगठनहरूको आवाजलाई ओझेलमा पारेका छन् । 

ट्रेड युनियनहरू संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन कोपमा सोझै राष्ट्रिय वार्ताकारका रूपमा सहभागी नभए पनि, उनीहरूले जलवायु कार्यलाई ‘न्यायपूर्ण’ बनाउनका लागि शक्तिशाली दबाब समूहका रूपमा काम गरिरहेका छन् । जलवायु नीतिको मूल्य श्रमजीवी वर्गले रोजगारी गुमाएर वा असुरक्षित भएर मात्र चुकाउनुपर्ने हो भने, त्यो जलवायु न्यायको मूल सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । 

ट्रेड युनियनहरूले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्नुका अर्थ सामाजिक न्यायलाई बेवास्ता गर्नु होइन भन्ने स्पष्ट सन्देश दिइरहेका छन् । ट्रेड युनियनहरूको मागको केन्द्रबिन्दुमा ‘न्यायपूर्ण सङ्क्रमण’ को अवधारणा रहेको छ । यो अवधारणाले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक संरचनात्मक परिवर्तनहरू गर्दा कामदार र समुदायहरूलाई उचित र समावेशी तरिकाले समर्थन गर्नुपर्ने सिद्धान्तलाई जोड दिन्छ ।

• रोजगारी सुरक्षा र सीप विकासमा जोड

विश्वव्यापी रूपमा हरित ऊर्जा र हरित प्रविधिमा सर्ने प्रक्रियालाई गति दिँदा कोइलाखानी, जीवाश्म इन्धन उत्पादन वा अन्य उच्च उत्सर्जन भएका परम्परागत उद्योगहरूमा कार्यरत लाखौँ कामदारको रोजगारी जोखिममा पर्छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण कुनै पनि कामदारले आफ्नो जागिर नगुमाउन् भन्ने ट्रेड युनियनको मुख्य सरोकार हो । कार्बन उत्सर्जन घटाउने नाममा गरिने कुनै पनि कटौतीले कामदारलाई सडकमा पुर्‍याउनु हुँदैन भन्ने उनीहरूको अडान छ ।

सरकार र निजी क्षेत्रलाई नयाँ हरित रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न, कामदारहरूलाई नयाँ हरित प्रविधिहरूका लागि पर्याप्त पुनर्तालिम र सीप विकासको व्यवस्था गर्न दबाब दिन्छ । यसमा सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बिमा र नयाँ उद्योगहरूमा पनि संघ खोल्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयहरू समावेश हुन्छन् ।

जलवायु सङ्कटको समाधानले नयाँ सामाजिक वा आर्थिक सङ्कट जस्तै: सामूहिक बेरोजगारी र गरिबी ननिम्त्याओस् भन्ने ट्रेड युनियनहरूको वकालत रहन्छ । यो एक प्रकारको सामाजिक सम्झौता हो– ‘हामी वातावरण बचाउन सहयोग गर्छौँ, तर त्यसको मूल्यमा हाम्रो रोजगारी गुम्न दिन्नौँ ।’

• नीति निर्माणमा प्रतिनिधित्व

जलवायु नीतिहरू केवल वातावरणीय प्राविधिक र कूटनीतिज्ञहरूको हातमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन भन्ने ट्रेड युनियनको जोड छ । किनभने कामदार वर्ग त्यससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ । त्यसैले उनीहरू नीतिगत तहमा आफ्नो प्रतिनिधित्व खोज्छन् ।

नेपाल जस्ता कमजोर तयारी भएका देशहरूमा कोप अघि तयार गरिने राष्ट्रिय स्थितिपत्रको तयारी प्रक्रियामा कामदार वर्गको दृष्टिकोण र न्यायपूर्ण सङ्क्रमण योजनालाई समावेश गर्नुपर्ने उनीहरूको अडान छ । जलवायु अनुकूलनका प्राथमिकतामा कामदारको सुरक्षा परेन भने, त्यो दस्ताबेज अपूर्ण हुन्छ ।

जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि आउने विशाल अन्तर्राष्ट्रिय लगानी वा परियोजनाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का आधारभूत श्रम मानकहरू जस्तै: न्यूनतम पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्य वातावरण, बाल श्रम निषेध, संघ खोल्ने अधिकारको अनिवार्य रूपमा पालना हुनुपर्ने सुनिश्चितताका लागि उनीहरू पैरवी गर्छन् । 

जलवायु परियोजनाहरू शोषणको नयाँ क्षेत्र नभई गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्ने माध्यम बन्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको उद्देश्य हो ।

• जलवायु प्रकोपबाट कामदारको सुरक्षा

जलवायु परिवर्तनको असरले खेतीपाती वा हिमाललाई मात्र नभई दैनिक ज्यालादारी गर्ने कामदारहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षामाथि पनि प्रत्यक्ष खतरा पुर्‍याइरहेको हुन्छ । ट्रेड युनियनहरू यी जोखिमहरूलाई राष्ट्रिय नीतिको मूलधारमा ल्याउन माग गर्छन् ।

बढ्दो अत्यधिक गर्मी, बेमौसमी वर्षा, बाढी वा खडेरी जस्ता जलवायु प्रकोपले निर्माण, कृषि, पर्यटन वा यातायात क्षेत्रका कामदारहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्छ । अत्यधिक गर्मीले कार्यक्षमता घटाउने र मृत्युको जोखिम बढाउने वैज्ञानिक तथ्यहरू छन् ।

ट्रेड युनियनहरूले सरकारसँग यी जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्न कार्यस्थल सुरक्षा नियमहरूमा परिवर्तन गर्न माग गरिरहेका छन् । यसमा अत्यधिक गर्मीको अवस्थामा कामको समय घटाउने, सुरक्षित विश्राम र पानीको व्यवस्था गर्ने, तथा जलवायुजन्य विपद्का कारण काममा जान नसकेका श्रमिकलाई क्षतिपूर्ति वा आय सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिइन्छ । यो माग श्रमलाई जलवायु संकटबाट बचाउने एक प्रत्यक्ष र मानव–केन्द्रित उपाय हो ।

• जलवायु वित्तका लागि दबाब

आफ्नो आवाजलाई बलियो बनाउन ट्रेड युनियनहरू अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सामूहिक शक्तिको प्रयोग गर्छन् । नेपालका ट्रेड युनियनहरूले अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन कन्फेडेरेसन (आईटियुसी) जस्ता वैश्विक सञ्जालहरूसँग मिलेर कोपमा साइड लाइन वार्ताहरू, दबाबमूलक कार्यक्रमहरू आयोजना गर्छन् । 

यी कार्यक्रमहरूले सरकारी प्रतिनिधि, दाता र निजी क्षेत्रलाई कामदारको मुद्दामा ध्यान खिच्न बाध्य पार्छ । यो कामदारहरूको विश्वव्यापी सशक्त लबी हो । ट्रेड युनियनहरू विकसित देशहरूबाट जलवायु वित्त र भर्खरै स्थापित हानि र नोक्सानी कोषमा पर्याप्त रकम जम्मा गर्न दबाब दिने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक समाजको बृहत् गठबन्धनमा सामेल हुन्छन् । 

कामदारको वित्तीय सुरक्षा, न्यायपूर्ण सङ्क्रमण र जलवायु प्रकोपबाट प्रभावित श्रमिकलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि यो अपरिहार्य छ ।

• नेपाल र कोप

कोप–३०को तयारीमा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय तयारीमा विज्ञ, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूलाई बाहिर राख्ने निर्णय गर्‍यो । यस निर्णयले ठुलो कामदार वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने ट्रेड युनियनहरूको आवाजलाई पनि राष्ट्रिय तयारीमा समेट्न सकेन ।

सस्तो लोकप्रियताको लालसामा सरकारले फितलो तयारी गर्दा नेपालको जलवायु योजनामा ‘न्यायपूर्ण सङ्क्रमण’ को पाटो कमजोर हुन पुगेको छ । नेपालमा ठुलो सङ्ख्यामा अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरू (निर्माण, कृषि, घरेलु) छन्, जो जलवायु प्रकोपबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् ।

ट्रेड युनियनहरूको दृष्टिकोण समावेश नहुँदा भविष्यमा आउने हरित परियोजनाहरूमा कामदारहरूको अधिकार र सुरक्षा ओझेलमा पर्ने खतरा उच्च हुन्छ । जलवायु कार्यमा श्रमको आवाजलाई बेवास्ता गर्नु भनेको जलवायु न्याय र सामाजिक न्याय दुवैलाई इन्कार गर्नु हो, जुन नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत हुन्छ ।

• निष्कर्ष

कोप–३० मा कूटनीतिक जित हासिल गर्न आवश्यक छ । तर त्यो जित तब मात्र पूर्ण हुन्छ, जब त्यसले समाजका सबैभन्दा कमजोर वर्ग– श्रमिकको हितलाई सुनिश्चित गर्छ । 

ट्रेड युनियनहरूले न्यायपूर्ण सङ्क्रमणको आफ्नो मागलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अझ जोडदार रूपमा राख्न आवश्यक छ । अन्यथा, जलवायु परिवर्तनविरुद्धको युद्ध जितिएला, तर सामाजिक न्यायमा भने हामी हार्नेछौँ ।