काठमाडौँ । सरकारले बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबारमा कडाइ गरेको छ । मुलुक सम्पत्ति शुद्धिकरणको मामिलामा ग्रेलिस्टबाट गुज्रिरहेका बेला त्यसबाट छिट्टै बाहिर निकाल्न सरकारले त्यस्ता बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबारमा कडाइ गर्न थालेको हो । 

हालै आन्तरिक राजश्व विभागले त्यस्ता वस्तुहरूको कारोबारमाथि कडा नियमन बढाउन निर्देशन जारी गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य तथा आम विनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने सम्बन्धमा बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबारमा स्वच्छता एवं पारदर्शिता कायम गर्न निर्देशन जारी गरिएको हो ।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्ने व्यवसायी (सूचक संस्था) लाई जारी गरेको निर्देशन, २०८२’ मा ‘बहुमूल्य धातु वा वस्तु’ का रूपमा प्राकृतिक वा प्रशोधित जुनसुकै स्वरूपका सुन, चाँदी, प्लाटिनम, इरिडियम, ओस्मियम, पालाडियम, रोडियम, रुथेनियम, डायमन्ड, सफायर, रुबी, इमेराल्ड, जेड, पर्ल, कोरण्डम, एकुमेरीन र दुई प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सुन, चाँदी, प्लाटिनम, इरिडियम, ओस्मियम, पालाडियम, रोडियम, रुथेनियम मिश्रण भएका वा समावेश गरिएका अन्य धातु वा वस्तु र त्यस्तो धातुबाट वनेको गहना राखिएको छ । 

निर्देशनअनुसार अब व्यावसायिक कारोबार र भुक्तानीमाथि कडाइ गरिएको छ । निर्देशनमा भनिएको छ– ‘सूचक संस्थाले आफ्नो कारोबार गर्दा व्यावसायिक संस्थाको नाममा रहेको बैङ्क वित्तीय संस्थामा रहेको खाताबाट गर्नुपर्नेछ । सूचक संस्थाले व्यक्तिगत खाता वा आफ्ना कर्मचारी, परिवारका सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्तिको बैङ्क वित्तीय संस्थामा रहेको खाता प्रयोग गर्न पाइने छैन ।

सूचक संस्थाले एक पटकमा १० लाख रुपैंया वा सो भन्दा बढी रकमको बहुमूल्य धातु वा वस्तु विक्री गर्दा ग्राहक वा निजको परिवारको बैङ्क वित्तीय संस्थामा रहेको खाताबाट रकम भुक्तानी लिनुपर्नेछ ।’

यस्तै, विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी लिनुदिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सूचक संस्थाले खरिद विक्री गर्दा लिने रकम वा दिने भुक्तानीमा विद्युतीय माध्यमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, विद्युतीय माध्यममार्फत हुने भुक्तानीमा कुनै सीमा रहेको भएमा बहुमूल्य धातु वा वस्तुको खरिद विक्री गर्ने सूचक संस्थाको सन्दर्भ उल्लेख गरी सीमा थप हुने व्यवस्था विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

तोकिएका विवरणहरूको अभिलेख नराखिएमा वा तोकिएको समयसम्म सुरक्षित नराखिएमा पहिलो पटक लिखित रुपमा सचेत गराउने, दोस्रो पटक दश लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने, तेस्रो पटकबाट १० लाख रुपैयाँदेखि गम्भीरताताका आधारमा ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने, अटेर गरिरहे जरिवाना सहित दर्ता खारेजीसम्मका कारबाही गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

ऐन, नियम, निर्देशनमा उल्लेख भएका अन्य विषयको पालना नभएमा पहिलो पटक लिखित रुपमा सचेत गराउने, दोस्रो पटक एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने, तेस्रो पटकबाट दश लाखदेखि गम्भीरताका आधारमा १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना र अन्य आवश्यक कारबाही गर्नेसम्मका व्यवस्था गरिएको छ ।  –न्युज एजेन्सी नेपाल