बुधबार बाराको सिमरामा एकाएक तनाव, झडप र कर्फ्युको अवस्था निम्तियो । नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेत लगायतको पूर्वनिर्धारित राजनीतिक कार्यक्रमलाई लक्षित गरी ‘जेनजी’ प्रदर्शनकारीहरूले गरेको विरोधले उग्र रूप लिँदा उक्त क्षेत्र नै अस्तव्यस्त मात्रै बन्न पुगेको केन्द्रीय राजनीतिमा समेत हलचलको स्थिति बनेको छ । 

 विमानस्थल क्षेत्रमा प्रहरीसँग झडप, अश्रुग्यास प्रहार र अन्ततः कर्फ्युको घोषणा जस्तो घटनाक्रम केवल एक ठाउँको शान्ति सुरक्षाको मामिला मात्र होइनन्, यो देशको वर्तमान तरल राजनीतिको एउटा प्रतिबिम्ब पनि हो। 

लोकतन्त्रमा हरेक राजनीतिक दललाई देशको कुनै पनि भूभागमा आफ्ना शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार हुन्छ। त्यसैगरी, कुनै पनि विचार वा व्यक्तिप्रति असहमति राख्ने र शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने अधिकार पनि नागरिकमा सुरक्षित हुन्छ। तर, सिमरामा यी दुवै अधिकारको अभ्यासमा गम्भीरता देखिएन, बरु एकअर्कालाई निषेध गर्ने अराजक प्रवृत्ति हाबी भयो। तर यहाँनेर बुझ्नपर्ने के विषय के हाे भने अहिलेको तरल स्थितिमा सबैपक्ष संयम बन्नुपर्नेमा त्यसतर्फ ध्यान पुगेको देखिएन। 

एमाले नेताको आगमन रोक्न विमानस्थल नै घेराउ गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने र आवागमन नै ठप्प पार्ने कार्यलाई कुनै पनि अर्थमा लोकतान्त्रिक प्रदर्शन भन्न सकिँदैन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा गरिने यस्ता अराजक गतिविधिले संवादको ढोका बन्द गर्दै समाजलाई थप विभाजनतर्फ धकेल्न सक्छ।

घटनाको अर्को पाटोतर्फ हेर्दा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ। महेश बस्नेतजस्ता नेताहरू आफ्नो उत्तेजक अभिव्यक्तिका कारण प्रायः विवादमा आइरहन्छन्। यस्तो अवस्थामा, राजनीतिक कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने संवेदनशील परिस्थितिको पूर्वमूल्याङ्कन गर्नु र संयमित वातावरण निर्माण गर्नु उनको र सबैको जिम्मेवारी हो। तर, घटनापछि सरकारमाथि दोषारोपण गर्दै चुनाव गराउने क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने हतारोले समस्याको समाधानभन्दा पनि राजनीतिक लाभहानिलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। यसले दलहरूबीचको दूरी झनै बढाउँछ।

 प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ‘अराजकता स्वीकार्य नहुने’ भन्दै दिएको प्रतिक्रिया स्वागतयोग्य छ, तर केवल प्रतिक्रियाले मात्रै बिग्रँदो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन। एउटा राजनीतिक कार्यक्रमलाई लिएर उत्पन्न सामान्य भिडन्तलाई नियन्त्रण गर्न नसकेर कर्फ्यु नै लगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुले गृह प्रशासनको कमजोरी र पूर्वतयारीको अभावलाई उदाङ्गो पारेको छ। 

केही दर्जन प्रदर्शनकारीलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर चुनावको मुखमा भयको स्थिति सिर्जना हुने परिस्थिति बन्नु प्रशासनिक अक्षमताको पराकाष्ठा हो। यसले सरकारको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा पनि गरेको छ। निर्वाचनको मुखमा एउटा सानो राजनीतिक कार्यक्रमसमेत सुरक्षित रूपमा सम्पन्न गराउन वातावरण बनाउन नसक्ने सरकारले भयरहित निर्वाचनको प्रत्याभूति कसरी देला भन्ने प्रश्न पनि अगाडि आउन सक्छ ?

त्यसैले सिमरा घटनालाई सामान्य रुपमा लिइनु हुँदैन। यो युवा पुस्तामा राजनीतिक दलहरूप्रति बढ्दो वितृष्णा, दलहरूबीचको निषेधको राजनीति र राज्यको कमजोर उपस्थितिको समग्र चित्र पनि हो। जब संवादको ठाउँ सडकले लिन्छ र विमतिको जवाफ भौतिक आक्रमणले दिन थालिन्छ, त्यसपछि लोकतन्त्रको जग कमजोर हुन थाल्छ।

त्यसैले, यो घटना सबैका लागि एउटा चेतावनी हो। प्रदर्शनकारीहरूले आफ्नो अधिकारको सीमा बुझ्न, राजनीतिक दलहरूले थप जिम्मेवार र सहिष्णु बन्न तथा सरकारले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ। अन्यथा, यस्ता घटनाहरूले निरन्तरता पाएमा न आगामी फागुन २१ गते हुने भनिएको चुनाव हुन सक्छ न त देशमा स्थायित्व नै सम्भव हुन्छ ।

 सिमरा घटनाले देखाएको जोखिमपूर्ण राजनीतिक वातावरण चिर्न इमानदारीपूर्वक चुनावतर्फ अर्जुनदृष्टि लगाउँदै त्यही चुनावी प्रक्रियामार्फत राजनीतिक स्थायित्वमा केन्द्रित हुनु नै सबैका लागि हितकर छ।