जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशमा आन्दोलनरत ७ दलले वर्तमान मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले अदालतको निर्णय नआउँदासम्म तलब, भत्ता र अति आवश्यक सेवाबाहेक सबै काम रोक्न माग गरेका छन् ।

शुक्रबार सात दलका प्रतिनिधिहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका मुख्य सचिवलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै सो माग गरेका हुन् ।  ती दलले सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको मुद्दा टुङ्गिनुअघि प्रदेश सरकारलाई कुनै पनि निर्णय, नियोजन वा कार्यान्वयन नगर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।

ध्यानाकर्षणपत्रमा मधेस प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकोले कुनै काम नगर्न आग्रह गरिएको छ ।

अदालतले अन्तिम फैसला नदिउन्जेल प्रदेश सरकारले सामान्य प्रशासनिक कामबाहेक नयाँ योजना, नियुक्ति, बजेट खर्च, नीति निर्णयजस्ता गतिविधि रोक्नुपर्ने सात दलको माग छ ।