काठमाडौँ । प्रायः विकासे आयोजना समयमै सम्पन्न हुनु त नेपालमा आश्चर्यजनक नै हुने गर्छ । एक दुई वर्षसम्म नबन्नु त सामान्य नै भइसक्यो, दशकौँसम्म आयोजना अलपत्र भइरहँदा भने लागत बढ्दै जान्छ, राज्यको ढुकुटीमै असर गर्छ । अनि नागरिकले निकै सास्ती खेप्नुपर्छ । 

यसको ज्वलन्त र विकृत उदाहरण हो, झापाको कन्काई नदीमा निर्माणाधीन पुल । १० वर्षअघि नै गाडी गुड्नुपर्ने यो पुल १४ वर्ष बितिसक्दा पनि अधुरै छ । यसले नेपालको विकास क्षेत्रमा बेथिति मात्र होइन, ठेकेदार र नियमनकारी निकायबिचको रहस्यमय सम्बन्धलाई पनि उजागर गर्छ । 

विशेषगरी, निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह र पूर्वसांसद हरिनारायण रौनियार जस्ता ‘हाइप्रोफाइल’ व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको कम्पनीले नै ३४ करोडको आयोजनालाई बन्धक बनाएका छन् । 

‘महादेव खिम्ती’ र ‘पप्पु कन्स्ट्रक्सन’जस्ता निर्माण क्षेत्रमा छवि बनाएका कम्पनीहरूको संयुक्त उपक्रम (जेभी) मा ठेक्का लागेको यो पुलले १४ वर्षमा पाँचपटक म्याद थपको सुविधा पायो । तर, नतिजा भने निराशाजनक रह्यो ।

अन्ततः जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको अन्तरिम सरकार र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङले रुग्ण आयोजनाहरूमा कडा नीति अख्तियार गरेपछि यो पुलको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

ठेक्का रद्द गरिँदै 

कन्काई नदीको पुलको विषयमा कडा कदम चाल्ने हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख कुबेर नेपालीले रातोपाटीलाई बताएका छन् । प्रमुख नेपालीका अनुसार यो पुलको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

‘फिल्ड रिपोर्टले तत्काल काम बन्ने सम्भावना देखाएको छैन, तर निर्माण व्यवसायीले ड्रइङ, डिजाइन र बाढीको कारण देखाउँदै स्पष्टीकरण पेस गरेका छन्,’ नेपालीले भने । पछि अदालतमा मुद्दा पर्दा सरकारी पक्ष कमजोर नहोस् भनेर निर्माण व्यवसायीको दाबीलाई सूक्ष्म रूपमा केलाउने काम भइरहेको उनले बताए ।

सरकारले ठेक्का तोड्ने चेतावनीसहितको सूचना जारी गरेपछि निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंहले भने यसको सम्पूर्ण दोष सरकारी संयन्त्रमाथि थोपरेका छन् । उनले सरकारले समयमा निर्णय नगर्दा, न्यून बजेट विनियोजन गर्दा र काम गरेको भुक्तानी नदिँदा आयोजना अलपत्र परेको जिकिर गरे ।

कानुनी जटिलता र नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा लाग्ने समयलाई मध्यनजर गर्दै सकेसम्म काम गराउने नीति लिएको भए पनि यो पुलको हकमा तोड्ने नै उचित भएको उनको भनाइ छ ।

प्रमुख नेपालीले भने, ‘यो मंसिर महिनाभित्र क्रोनिक लिस्टबाट हट्छ, अब वर्षौँसम्म यो अवस्थामा रहँदैन ।’

झापाको कन्काई नदीमा पक्की पुल निर्माणका लागि २०६८ जेठ ३१ गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार २०७२ जेठ २९ गतेभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो पुल १४ वर्ष बितिसक्दा ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको ठेकेदार पक्षको दाबी छ । पछिल्लो पटक थपिएको म्याद २०८० असारमा सकिएको थियो । त्यसयता वैशाखदेखि काम पूर्ण रूपमा ठप्प भएपछि हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय, इटहरीले ठेक्का रद्दको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

ठेकेदारको तर्क : सरकारी संयन्त्र नै दोषी

सरकारले ठेक्का तोड्ने चेतावनीसहितको सूचना जारी गरेपछि निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंहले भने यसको सम्पूर्ण दोष सरकारी संयन्त्रमाथि थोपरेका छन् । उनले सरकारले समयमा निर्णय नगर्दा, न्यून बजेट विनियोजन गर्दा र काम गरेको भुक्तानी नदिँदा आयोजना अलपत्र परेको जिकिर गरे ।

सिंहले भने, ‘सरकारले वार्षिक बजेट विनियोजन गर्दा कन्जुस्याइँ गर्‍यो । ३४ करोडको आयोजनामा वार्षिक ३० लाख, ५० लाख वा १ करोड जति मात्र बजेट आउँछ । काम गरेपछि पनि असार मसान्तमा मात्र भुक्तानी हुने परिपाटीले ‘क्यास फ्लो’  मा गम्भीर समस्या भयो ।’

उनले पछिल्लो पटक २९ महिनाअघि म्याद थपका लागि बैंक ग्यारेन्टी र इन्सुरेन्ससहित सबै कागजात बुझाउँदा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे । 

‘काम लगभग ६५ देखि ७० प्रतिशत भौतिक र ५५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति छ, तर गरेको कामको भुक्तानी पनि पाएको छैन,’ सिंहले भने ।

आफूले अहिलेसम्म करिब १७ करोड रुपैयाँ आर्थिक नोक्सानी बेहोरेर काम गरेको उनको भनाइ छ । गत असोजमा आएको बाढीले निर्माण सामग्री, फर्मा, जेनेरेटर लगायतका उपकरण बगाउँदा थप ४ देखि ५ करोडको नोक्सानी भएको पनि उनले सुनाए । समयमा पुल सम्पन्न गर्न नसक्दा लागत बढेकाले अझै ४० करोड लगानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र त्यसमा सरकारबाट २०–२२ करोड भुक्तानी लिन बाँकी रहेको उनको दाबी छ ।

हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत वर्षौँदेखि अलपत्र परेका र काम अघि नबढेका अन्य रुग्ण ठेक्काहरूको टुङ्गो पनि यही मंसिर महिनाभित्र लगाउने तयारी गरेको छ । निर्देशनालयका १६ वटा आयोजना रुग्ण छन् ।

सिंहले ठेक्का तोड्ने सरकारी सूचनालाई ‘स्टन्टबाजी’ को संज्ञा दिएका छन् । कर्मचारीहरू आफू कारबाहीबाट बच्न र जिम्मेवारी पन्छाउन यस्तो निर्णयमा पुगेको उनको आरोप छ । 

उनले भने, ‘अबको दुईवटा वर्किङ सिजन (काम गर्ने मौसम) समय दिएमा र भुक्तानी सहज भएमा काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ । १९ वटा स्पानमध्ये ९–१० वटाको काम सकिएको छ, बाँकी काम दुई वर्षभित्र सकिन्छ ।’

अन्य आयोजना यही महिना टुंगिने

हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत वर्षौँदेखि अलपत्र परेका र काम अघि नबढेका अन्य रुग्ण ठेक्काहरूको टुङ्गो पनि यही मंसिर महिनाभित्र लगाउने तयारी गरेको छ । निर्देशनालयका १६ वटा आयोजना रुग्ण छन् । किन ठेक्का नतोड्ने भन्दै १५ दिनको स्पष्टीकरण माग गर्दै निर्देशनालयले सूचना जारी गरेपछि अधिकांश निर्माण व्यवसायी काममा फर्किएका आयोजनाले जनाएको छ । 

निर्देशनालयअन्तर्गत हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय इटहरीका ५, कपिलवस्तु १, धनगढी २ र जनकपुर ६ वटा आयोजना छन् । रुग्ण ठेक्काहरूलाई अब ‘जस्ताको तस्तै’ अवस्थामा रहन नदिन हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका प्रमुख नेपालीले बताएका छन् ।

‘रुग्ण ठेक्का तोड्ने चेतावनीसहितको सूचना जारी गरेपछि करिब ९९ प्रतिशत निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा आए । सूचना निकालेपछि अहिले माहोल बनेको छ, ठेकेदारदेखि पार्टनरसम्म सम्पर्कमा आएर काम सुरु गरेका छन्,’ उनले भने ।

निर्देशनालयले अहिले ती आयोजनाहरूको ‘वर्क सेड्युल’ (कार्य तालिका) अनुसार सूक्ष्म अनुगमन गरिरहेको छ ।

८ वटा ठेक्का ‘रेड जोन’को नजिक निर्देशनालयका अनुसार कुल १६ वटा रुग्ण ठेक्कामध्ये ८ वटा ठेक्का अझै पनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् । यी आयोजनाहरू अहिले ‘५०–५०’ को अवस्था (यल्लो जोन) मा रहेको प्रमुख नेपालीले बताए ।

‘उनीहरूले २–४ दिनभित्रै साइटमा मेसिन र सामग्री पुर्‍याएर काम गरेको देखिए ठेक्का जोगिन सक्छ, नत्र तोडिन पनि सक्छ,’ उनले भने । निर्देशनालयको प्राथमिकता सकेसम्म काम गराउने नै रहे पनि प्रगति नदेखिए कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर ठेक्का तोड्ने तयारी गरिएको छ ।