मितेरी पुल बगेसँगै ठप्प छ केरुङ नाका (तस्बिरहरू)
सारांश
- असार २४ मा चीनको ल्हेन्दे खोलामा आएको बाढीले केरुङ नाकाको मितेरी पुल बगायो, जसले गर्दा नेपाल-चीनबीचको व्यापार ठप्प भयो।
- बाढीले ट्रक र कन्टेनर बगाउँदा व्यवसायीहरूले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्यो, र सयौं कन्टेनर चीनमा फसे।
- नाका बन्द हुँदा सरकारले राजस्व गुमाएको छ, र यो नाका देशको पाँचौं ठूलो भन्सार कार्यालय थियो।
काठमाडौँ । गत असार २४ गते चीनको ल्हेन्दे खोलामा आएको बाढीका कारण केरुङ नाकामा रहेको मितेरी पुल बगाउँदा नेपाल र चीनबिचको मालसामान ढुवानी पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ ।
बाढीमा धेरैले ज्यान गुमाए भने ट्रक र कन्टेनरहरू बाढीले बगाउँदा व्यापारीहरूले ठुलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नु पर्यो । बाढीका कारण नेपालतर्फका सयौँ ट्रक कन्टेनरहरू बगाएका र मितेरी पुल समेत बगाउँदा झन्डै ३०० वटा कन्टेनर चीनतर्फ भन्सार प्रक्रियामा अड्किएको व्यापारीहरू बताउँछन् ।
_J3yn3BCyIf.jpg)
नेपालका व्यवसायीहरूले चीनबाट ल्याइरहेका सामान लोड गरिएका कन्टेनरहरू बाढीपछि चीनतर्फ नै अड्किएका कारण पाँच महिना बितिसक्दा पनि ढुवानी सञ्चालन हुन सकेको छैन, जसका कारण व्यवसायीहरूले आर्थिक सङ्कट झेलीरहनु परेको छ ।
_NVCiIy3fN8.jpg)
यसरी नाका क्षेत्र महिनौ देखि बन्द हुँदा सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन गर्न समेत सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको साउन, भदौ, असोज र कात्तिक गरी ४ महिनाका लागि १३ अर्ब ५३ करोड राजस्वको सङ्कलन लक्ष्य रहेको थियो ।
_HXHKAjvXOA.jpg)
बाढीले मितेरी पुल, भन्सार यार्ड तथा सडकमा क्षति पुर्याउँदा यस नाकाबाट पाँच महिनामा महिनामा झन्डै १४ अर्ब भन्दा बढी राजस्व गुम्न पुगेको छ।
_VORaHqQ9cj.jpg)
काठमाडौँबाट करिब १३२ किमीको दुरीमा पर्ने यो नाका राजस्व सङ्कलनको हिसाबले देशको पाँचौँ ठुलो भन्सार कार्यालयको रुपमा रहेको थियो । तस्बिर : क्षितिज तामाङ, नेपाल फोटो लाइब्रेरी ।
_gBNG5vDMvv.jpg)
_ceXb0Pdwh3.jpg)
_DEpBLYSGGQ.jpg)
_O8MCvNrXn2.jpg)
_ssO5ZKlxfc.jpg)
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘लुपर’ किराको प्रकोपले झापाको चिया क्षेत्र सङ्कटमा, उत्पादनदेखि निर्यातसम्म असर पर्ने चिन्ता
-
स्वास्थ्यमन्त्रीले गरिन् खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुगमन
-
रसुवा भन्सारबाट तानिएका यी हुन् ६ कर्मचारी, राजेन्द्र ढुङ्गाना नयाँ प्रमुख
-
संविधान संशोधनबारे पूर्वराष्ट्रपति यादव र भण्डारीकाे सुझाव : राष्ट्रिय सहमति, समावेशिता र प्रणाली सुधारमा जोड
-
एमालेको ठहरः जनतासँग दूरी बढ्नुको कारण नेताहरूको विलासी जीवनशैली
-
ऊर्जा उत्पादकहरूले भने, ’ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारको बजेट सकारात्मक, तर चुनौती कार्यान्वयन’
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण