पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा चाउचाउ, चुरोट र बियरको उत्पादन बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको गण्डकी प्रदेशको आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले ती वस्तुको उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखाएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा चाउचाउको उत्पादन सर्वाधिक बढेको देखिएको छ । ४४.९८ प्रतिशत उत्पादन चाउचाउमा बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, क्याप्सुल औषधिमा पनि १५.५६ प्रतिशत बढेको छ भने बियर उत्पादन १२.२६ प्रतिशतले बढेको छ । चुरोटको उत्पादन १०.५३ प्रतिशत, प्रशोधित दुध ३.४८ प्रतिशत, ड्राइ सिरप औषधि २.१९ प्रतिशत र तोरीको तेल १.८ प्रतिशत उत्पादन बढेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ४ हजार १०३ मेट्रिक टन उत्पादन भएको चाउचाउ बढेर पछिल्लो वर्ष ५ हजार ९४९ मेट्रिक टन पुग्यो । यस्तै, बियर पनि ९ करोड ४० हजार लिटरबाट बढेर १० करोड ५६ हजार लिटर उत्पादन भएको छ । चुरोट ३ अर्ब ५७ करोड ३० लाख खिल्लीबाट उत्पादन बढेर ३ अर्ब ९४ करोड ९३ लाख खिल्ली पुगेको छ । चकलेट, बिस्कुट, ट्याबलेट औषधि लगायत उत्पादन घटेको छ । 

चकलेट २०८०/०८१ मा ३ हजार १८९ मेट्रिक टन उत्पादन भएकोमा पछिल्लो वर्ष २ हजार ९४३ मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन भएको छ । बिस्कुट पनि गत आर्थिक वर्षमा ७ हजार ११६ मेट्रिक टन उत्पादन भएकोमा पछिल्लो वर्ष घटेर ६ हजार ६८८ मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन भयो । ट्याबलेट औषधि १८ करोड ६२ लाख थान उत्पादन भएकोमा पछिल्लो वर्ष घटेर १६ करोड २५ लाख थान मात्रै उत्पादन भएको छ । प्रदेशभित्रका उद्योगमा उत्पादन क्षमता आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा भन्दा पछिल्लो वर्ष २०८१/०८२ मा घटेको देखाएको छ । 

समीक्षा वर्षमा औद्योगिक क्षेत्रको समग्र औसत उत्पादन क्षमता उपयोग ३९.१९ प्रतिशत देखिएको छ । यो अंक आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा भन्दा ०.०३ प्रतिशतले कम हो । तथ्यांकहरुको विश्लेषणका आधारमा सबैभन्दा बढी बिस्कुट उद्योगले ६५.३१ प्रतिशत क्षमता उपयोग गरेको छ । यसपछि बियर उद्योगले ६४.६ प्रतिशत, लिक्विड औषधिले ६०.२३ प्रतिशत, चुरोटले ५४.८५ प्रतिशत र तोरीको तेल उत्पादन गर्ने उद्योगले ५०.९९ प्रतिशत क्षमता उपयोग गरेका छन् । गण्डकीका उद्योगमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वस्तुको उत्पादन क्षमता भने निकै कम देखाइएको छ ।

इँटा उद्योगको उत्पादन क्षमता १९.७६ प्रतिशत मात्रै छ भने अपोइन्टमेन्ट औषधिको उत्पादन क्षमता १४.९ र ड्राइ सिरप औषधिमा ६.३७ प्रतिशत मात्रै क्षमता उपयोग भएको छ । यद्यपि, गण्डकीको औद्योगिक उत्पादन मिश्रित खालको छ । केही प्रमुख वस्तुहरुको उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि भएपनि केहीमा भने निकै घटेको छ । औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि प्रवाह हुने वित्तीय सहयोग पनि कम भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट औद्योगिक क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाहमा झण्डै १० प्रतिशत गिरावट भएको हो । 
२०८१/०८२ मा २७ अर्ब ९१ करोड कर्जा प्रवाह भएको देखिएको छ । प्रदेशको कुल कर्जामध्ये ७.८२ प्रतिशत उद्योगमा लगानी भएको तथ्यांक निकालिएको छ ।

निर्माणतर्फ सर्वाधिक २९.८७ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ भने गैरखाद्यवस्तु उत्पादनमा २९.३८ प्रतिशत र कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादनमा २७.३ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ । आधारभूत पूर्वाधारको अभावले उद्योगको विकास हुन नसकेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । खासगरी यातायात, सञ्चार र विद्युतको समस्या मुख्य देखिएको छ भने आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति र कच्चा पदार्थको सहज आपूर्ति टड्कारो समस्याका रुपमा उठाइएको छ । 

आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने वस्तुहरूको पहिचान र बजारीकरणमा ध्यान दिन नसकेको औंल्याइएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले नवलपुरको लोकाहाखोला र कास्कीको पुँडीटारमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि काम गरिरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्र बन्न सके उद्योग स्थापना र उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न सहज हुने अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ । खाद्य सामग्री र अन्य उत्पादनको माग बढाउन पर्यटन केन्द्रित उत्पादन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।