काठमाडौँ । सरकारले पठाएको दुई अध्यादेशमध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको छ । सरकारले गत मंसिर २ गते विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पठाएको थियो । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश रोकेर विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश गत मंसिर ५ गते जारी गरेका हुन् । 

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले संसदीय सुनुवाइबिनै संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सक्ने र नियुक्तिपछि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएपछि सुनुवाइ गर्न सकिने प्रावधान ल्याएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले अध्ययनका लागि भन्दै रोकेर राखेको हो । 

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर विगतमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेर फैसला भइसकेको छ । यो पटक जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि राष्ट्रपतिले अध्ययनका लागि भन्दै रोकका हुन् । 

राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवर पुरानै विषय दोहोर्‍याएर अध्यादेश आएपछि राष्ट्रपतिले रोकेका बताउँछन् । ‘विगतका सरकारले जसरी अध्यादेश ल्याएका थिए, अहिलेको सरकारले पुरानै कुरा दोहोर्‍याएर अध्यादेश ल्याएको देखियो,’ कानुनी सल्लाहकार कुँवरले रातोपाटीसँग भने, ‘अब सो अध्यादेश हाल अध्ययनका लागि भनेर थन्काएर राखिएको छ । राष्ट्रपतिले अहिले नहेर्ने भन्नुभएको छ । उहाँले कानुनअनुसार निर्णय गर्नुहुन्छ ।’

यसअघि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएका राष्ट्रपतिले यो पटक अन्तरिम सरकारले पनि उस्तै व्यहोरा पठाएको अध्यादेश संविधानसँग बाझिएपछि प्रमाणीकरण गर्न रोकिएको कुँवरको भनाइ छ । 

कानुन नभएको अवस्थामा बाधाअड्काउ फुकाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउने हो । तर सरकारले कानुन नै हेरफेर गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउँदा संविधानविपरीत हुने कुँवरको तर्क छ । हाल सरकारले कुनै पनि संवैधानिक नियुक्तिका लागि आवश्यक पर्ने गणपूरक संख्या अध्यादेशमार्फत घटाउन खोजेको छ ।

संविधानले निश्चित गरेको गणपूरक संख्यालाई अध्यादेशबाट संशोधन गर्न मिल्दैन । तर पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत रहेकी प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले गणपूरक संख्या घटाउने गरी अध्यादेश जारी गर्न खोजेको देखिएको छ । 

संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीसहित ६ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रतिपनिधि सभा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर सरकारले सामान्य बहुमतका आधारमा संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिको प्रावधान ल्याउन खोजेको थियो । 
त्यस्तै संविधानको धारा २९२ ले संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, न्याय परिषद्को सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख तथा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्त हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस्तो सुनुवाइबिना सपथ ग्रहण गरेर कार्य सञ्चालन गर्न संविधानले नै रोक लगाएको छ । तर, सरकारले ल्याउन खोजेको अध्यादेश संसदीय व्यवस्था, संविधानवाद, विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताविपरीत रहेको ठहर गर्दै राष्ट्रपतिले अध्ययनका लागि भन्दै थन्काएर राखेका हुन् । यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नागरिकता ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याएका बेला सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत रोकिदिएको नजिर हेरर राष्ट्रपति रोकका हुन् ।

हाल संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति गरेपछि संसदीय सुनुवाइ नहुने अवस्था भएमा ४५ दिनभित्र स्वत नियुक्ति हुने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीले गरेको छ । 

विगतमा प्रतिनिधिसभा यही नियमावलीमा टेकेर पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५२ जना संवैधानिक आयोगको पदाधिकारीको नियुक्ति गरेका थिए, जसको संसदीय सुनुवाइ भएको थिएन । जुन नियुक्तिविरुद्ध हालका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसहितले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । 

साढे चार वर्षपछि पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिलाई सर्वोच्चले बैधता दिदै रिट खारेज गरेको नजिर छ । सर्वोच्चको त्यही फैसला देखाएर संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी नियुक्त गर्न सक्ने बाटो पनि छ ।