काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्ले मंसिर २ मा सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी दुई वटा निर्णय गरेको थियो । ती हुन्, चौथो पटक सशस्त्रको निमायवली संशोधन तथा संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय । 
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ‘ओ एन्ड एम’ स्वीकृत हुँदा सशस्त्रमा तीन जना डीआईजीको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । सशस्त्रका अधिकृतहरू सो निर्णयलाई फौजको दरबन्दी थप नभएर समायोजन मात्र गरिएको बताउँछन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सशस्त्रको कानुन उपसमूह, विपद् व्यवस्थापन महाशाखा र इन्टेलिजेन्स ब्युरोलाई अब डीआईजीले कमान्ड गर्नेछन् ।

कानुन उपसमूहलाई निर्देशनालय र विपद् व्यवस्थापन महाशाखालाई पनि निर्देशनालय बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत ओएन्डएम अनुसार सशस्त्रको लेखा उपसमूहमा पनि दुई जना एसपीको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ ।

३७ हजारभन्दा धेरै फौज कार्यरत सशस्त्रमा कानुन उपसमूहको कमान्ड अब डीआईजीले गर्ने भएका छन् । सो उपसमूहमा जम्मा १४ जना सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी छन् । कानुनको कमान्ड अहिले वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) युवराज अर्यालले गरेका छन् । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले उनलाई नै डीआईजीमा बढुवा गर्नेगरी दरबन्दी तेरिज स्वीकृति र नियमावली संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका अधिकृतहरू बताउँछन् । गुल्मी घर भएका युवराज अर्याल र गृहमन्त्री एउटै परिवारभित्रका सदस्य हुन् । मन्त्री अर्यालले चलखेल गरेर अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिँदै दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गराएका हुन् । 

सिर्जित दरबन्दीमा बढुवाको सूचना निकाल्दा कानुन निर्देशनालयमा युवराज अर्यालसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकृतहरू नभएका सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरू बताउँछन् । सशस्त्रका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘कानुनमा सिर्जना गरिएको डीआईजी पदमा अर्याल एक्ला उम्मेद्वार हुन्, उनी स्वत बढुवा हुने अवस्था छ ।’

अर्याल नेपाल प्रहरीमा २०५५ मा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई)मा भर्ना भएर सशस्त्रमा गएका हुन् । सशस्त्रमा गएपछि उनले २०५९ चैत ७ मा इन्स्पेक्टरमा नाम निकालेका थिए, उनी सिसम–२ का अधिकृत हुन् । 
जम्मा १४ जनाको कमान्ड गर्न उनलाई डीआईजी बनाउने योजनाबद्ध प्रयासस्वरुप दरबन्दी समायोजन गरिएको भन्दै सशस्त्रका अधिकृतहरू नै असन्तुष्ट बनेका छन् । विपद् व्यवस्थापन महाशाखालाई निर्देशनालय बनाएर डीआईजीले कमान्ड गर्ने र इन्टेलिजेन्स ब्युरोलाई डीआईजीले कमान्ड गर्ने विषय स्वाभाविक भए पनि १४ जनालाई नेतृत्व गर्न छुट्टै डीआईजी राख्ने निर्णय अस्वाभाविक भएको अधिकृतहरू बताउँछन् ।

सशसत्रका एक अधिकृतले भने, ‘एकजना व्यक्तिका लागि पद सिर्जना गरेर राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने उद्देश्य मात्रै देखिन्छ ।’ 

यसअघि सशस्त्रमा दुई प्राविधिकसहित १८ डीआईजीको दरबन्दी थियो । अब तीन दरबन्दी सिर्जना भएसँगै सशस्त्रमा २१ डीआईजी हुनेछन् । नेपाल प्रहरीमा कानुन शाखाको नेतृत्व एसपीले गरेका छन् । तर प्रहरीभन्दा निकै थोरै फौज भएको सशस्त्रमा कानुनको कमान्ड डीआईजीले गर्न लागेका हुन् ।

कीर्तिपुरमा रहेको नीलबाराही गणलाई दंगा नियन्त्रण गर्न बनाउने निर्णय भएको छ । एक हजार फौजसहित सो गणको कमान्ड अब एसएपीले गर्नेछन् । निर्वाचन आयोगमा परिचालित सशस्त्रको नम्बर–२४ गुल्मलाई पनि गण बनाउने निर्णय गरिएको छ । गुल्म हुँदा डीएसपीको नेतृत्वमा १६० जना सुरक्षकर्मी कार्यरत थिए । गणमा एसपीको कमान्डमा ६ सयको नफ्री ( नियन्त्रणमा राखेर कडाइका साथ परिचालन गरिने बल) परिचालन गरिन्छ ।

लेखामा एसपीकै कमान्ड

सशस्त्रका तत्कालीन आईजी कोषराज वन्तले सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ ल्याएर कानुन र लेखा उपसमूह गठन गरेका थिए । कानुनमा डीआईजीको दरबन्दी बनाउँदा लेखा उपशाखाको कमान्डचाहिँ एसपीले गरिरहेका छन् । लेखा उपशाखामा दुई सयभन्दा धेरै जनशक्ति कार्यरत छन् । लेखा उपशाखाको प्रमुख एसपी होम ज्ञवाली छन् । 

कानुनमा डीआईजी राख्ने निर्णय गर्दैगर्दा लेखामा चाहिँ दुई एसपीको दरबन्दी समायोजन गरिएको छ । 

सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले जवान, हवल्दारलाई १६ वर्षमा र जुनिअर अफिसरलाई १८ वर्षमा पेन्सन सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सो प्रस्तावचाहिँ मन्त्रिपरिषद्मा छलफलमै रहेको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । ती अधिकृतले भने, ‘अहिलेको आर्थिक संकटको अवस्था र निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर पेन्सनबारे कुनै निर्णय भएको छैन ।’ 

तर यता गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव आनन्द काफ्ले भने यो पहिलादेखि छलफल हुँदै आएको विषय भएको बताउँछन् । ‘सशस्त्र प्रहरीले पहिलादेखि नै प्रस्ताव गरेको थियो, अहिले टुंगिएको मात्र हो, ओएन्ड एम गर्दा संगठनको आवश्यकताअनुसार गरिएको हो,’ उनले भने, ‘व्यक्तिलाई केन्द्रित गरिएको छैन ।’ 

सशस्त्रको खण्डन

यसैबिच सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले हालै विभिन्न अनलाइन पोर्टल तथा पत्रपत्रिकामा संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षणसम्बन्धी भ्रामक समाचारहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 
एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत कार्यालयले यो पुनर्संरचना संगठनको आवश्यकता, औचित्यता र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको ऐन तथा नियमावली बमोजिम सबै समूहका कर्मचारीहरूको वृत्तिविकासलाई ध्यानमा राखेर गरिएको स्पष्ट पारेको हो । 

उक्त सर्वेक्षणमार्फत इन्टेलिजेन्स ब्युरो, विपद् व्यवस्थापन महाशाखा र कानुन उपसमूहलाई डीआईजीले कमान्ड गर्ने गरी निर्देशनालयमा स्तरोन्नति गरिएको जनाएको छ । यसबाट ३८ जना अधिकृतसहित नायव महानिरीक्षकहरूको दरबन्दी सिर्जना भएको उल्लेख छ ।

आफ्नो पुनर्संरचनाले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकदेखि जवानसम्मका ३ हजारभन्दा बढी कर्मचारीहरूको तत्कालै वृत्तिविकास हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै गृहमन्त्री र सशस्त्र कानुन महाशाखा प्रमुख अर्याललाई जोडेर लेखिएका कुराहरू काल्पनिक र यथार्थ नभएको पनि जनाएको छ ।