काठमाडौँ । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको मंसिर २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ र नेपाल विशेष सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । मंसिर ३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यसबारे जानकारी दिएका थिए । 

नेपाल विशेष सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ मंसिर ५ गते नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरिसकेका छन् । तर, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ अहिलेसम्म राष्ट्रपति पौडेलले ‘होल्ड’मा राखेका छन् । 

एकसाथ सिफारिस भएका दुईमध्ये एउटा अध्यादेश जारी भइसक्दा अर्को किन रोकियो भन्नेबारे प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले उक्त अध्यादेश अध्ययनका क्रममा रहेको रातोपाटीलाई बताए । 

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक यसअघि संघीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)बाट पारित गरेर पठाए पनि राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेका थिए । पहिला आफूले फिर्ता गर्ने बेलामा जस्तै प्रावधान राखेर अध्यादेश सिफारिस भएका कारण जारी गर्न नसक्ने भनेर प्रधानमन्त्री कार्कीसहित आफूलाई भेट्न पुगेका मन्त्रीहरूलाई राष्ट्रपतिले बताएको शीतल निवास स्रोत बताउँछ ।

‘पहिला दुवै सदनबाट पास भएर आएको विधेयक फिर्ता पठाएको थिएँ । अहिले पनि पहिलाको विधेयकभन्दा धेरै भिन्नता देखिएन,’ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई राष्ट्रपति पौडेलले भनेको उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तपाईंहरूले पठाएको अध्यादेश स्वीकृत गर्दा त अध्यादेशबमोजिम संविधान पो संशोधन हुने देख्छु म त ।’

यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले दुवै सदनबाट पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तब्य, अधिकार र कार्यविधि )सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक साउन ८ गते फिर्ता पठाइदिएका थिए । त्यसबेला उनले संशोधन संविधानको मर्म र भावना तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यास प्रतिकूल भएकाले संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचारका लागि विधेयक उत्पत्ति भएको प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएको उल्लेख गरेका थिए । 

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनबाट पारित भएर आएको संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि गत असार ३१ गते राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो । अहिले अध्यादेशमा पनि त्यस्तै विषय समेटिएको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतको दाबी छ । 

राष्ट्रपति पौडेलले वर्तमान सरकार जेनजीको आन्दोलनपछि निर्वाचन गरेर जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न भन्दै बनेको अन्तरिम सरकार भएकाले निर्वाचनसँग सम्बन्धितमात्रै अध्यादेश ल्याउन भनेका थिए । त्यो बाहेकका अध्यादेश जारी गर्ने काम निर्वाचनपछि बन्ने सरकारलाई छोडिदिन उनले आग्रह गरेको एक मन्त्रीले बताए । ती मन्त्रीका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री कार्की र केही मन्त्रीसँग यस्तो धारणा राखेका हुन् । 

मन्त्री कुलमान घिसिङले आइतबार साँझ गैरआवासीय नेपाली संघले नेपाली नागरिकताको निरन्तरता तथा मताधिकारसम्बन्धी भर्चुअल बैठकमा समेत यसबारे खुलासा गरेका थिए । कतिपय विषय सम्बोधनका लागि अध्यादेश चाहिन्छ, तर अहिले राष्ट्रपतिज्यूको अलिकति अध्यादेश जारी गर्नेमा रिलक्टेन्सी देखिन्छ,’ मन्त्री घिसिङले भर्चुअल बैठकमा भनेका थिए, ‘चुनावको लागि आवश्यक अध्यादेश बाहेक अरू अध्यादेश जारी गर्नु हुँदैन भन्ने उहाँ (राष्ट्रपति)को भनाइ देखिन्छ । त्यसले गर्दा अलि समस्या भयो भनेमात्रै हो । नत्र सरकारले आवश्यक अध्यादेश जारी गरेर भए पनि लागु गर्छ ।’ 

मन्त्री घिसिङले भर्चुअल बैठकमा निर्वाचनबाहेकका विषयमा सकेसम्म अध्यादेश नल्याऊँ भनेकाले समस्या परेको बताएका थिए । व्यवहारमा पनि राष्ट्रपतिको भूमिका त्यस्तै देखिन्छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सिफारिस गरेका दुई अध्यादेश जारी गरिसकेका छन् । पौडेलले मंसिर ५ गते नेपाल विशेष सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी गरेका थिए । यसअघि उनले मतदाता नामावली ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश गत असोज ८ गते जारी गरेका थिए ।

नेपाल विशेष सेवा अध्यादेशले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई सात वर्षपछि गृह मन्त्रालय मातहत नै फर्काएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ फागुन १६ मा विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेका थिए । 

कार्की नेतृत्वको सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग पूर्ववत् अवस्थामै फर्काउने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरिएको हो ।

निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेशमात्र जारी गर्ने भनेका राष्ट्रपतिले नेपाल विशेष सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश किन जारी गरे भन्ने प्रश्नमा राष्ट्रपति कार्यालय स्रोत भन्छ, ‘निर्वाचनको सुरक्षा जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको हुन्छ । त्यसमा सुरक्षासम्बन्धी चुनौती र चाल्नुपर्ने रणनीतिबारे राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले पहिलो सूचना गृह मन्त्रालयलाई नै दिँदा उपयुक्त हुने निष्कर्ष प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले राष्ट्रपतिज्यूलाई कन्भिन्स गर्नुभयो । त्यसमा राष्ट्रपति कन्भिन्स हुनुभयो र जारी भयो ।’

फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली संकलन गर्न नमिल्ने व्यवस्था भएकाले मतदाता नामावली ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याइएको हो ।

अध्यादेशमार्फत मतदाता नामावली ऐनको दफा ४ मा संशोधन गरिएको छ । उक्त दफामा निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरिने छैन भन्ने व्यवस्था थियो । सोही व्यवस्था अध्यादेशबाट परिमार्जन गर्दै ‘प्रतिनिधि सभा कार्यकाल पूरा हुनु अगावै विघटन भएर निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले अवधि तोकी मतदाता नामावली संकलन, दर्ता वा अद्यावधिक गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ ।