काठमाडौँ ।  सरकारले दुई दशकभन्दा पुरानो ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ लाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा पुरानो ऐनको प्रावधान बाझिएको र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सरकारले यसलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न लागेको हो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै ऐन संशोधनको मस्यौदामाथि १५ दिनभित्र राय सुझाव पठाउन निर्देशन दिएको छ ।

किन गरिँदै छ संशोधन ?
कृषि तथा पशु पन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार २०५५ सालमा जारी भएको यो ऐन हालसम्म पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । जनस्वास्थ्य संरक्षण र पशु कल्याण प्रवर्द्धनमा यो ऐनको भूमिका महत्त्वपूर्ण भए पनि फितलो कार्यान्वयनका कारण बजारमा अस्वस्थकर मासुको बिक्री वितरण रोक्न सकिएको छैन ।

मन्त्रालयद्वारा जारी पत्रमा भनिएको छ ‘सङ्घीयता लागु हुनुभन्दा पहिले जारी भएको उक्त ऐनलाई सङ्घीयता अनुकूल कार्यान्वयन योग्य बनाउने सन्दर्भमा सङ्घ, प्रदेश एवम् स्थानीय सरकारको भूमिका स्पष्ट बनाउन आवश्यक भएकोले संशोधनको प्रक्रिया थालिएको हो ।’

खासगरी संविधानले बजार अनुगमन र स्थानीय स्तरको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको सन्दर्भमा पुरानो ऐनमा रहेका केही अधिकार र संरचनागत व्यवस्थाहरू अस्पष्ट भएकाले तिनलाई स्पष्ट पार्न लागिएको हो ।

स्थानीय तहको भूमिका के हुने ?

कृषि तथा पशु पन्छी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको संशोधन मस्यौदामा स्थानीय तहको भूमिकालाई तोकेरै स्पष्ट पार्ने प्रयास गरिएको छ । सोही मस्यौदामाथि छलफल गरी आवश्यक सुझाव दिन सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले कात्तिक ३ गते सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो ।

मन्त्रालयका शाखा अधिकृत प्रकाश पन्थीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा ऐनको मस्यौदामा स्थानीय तहको भूमिका समेत स्पष्ट हुने गरी तयार गरिएको उल्लेख छ ।

विद्यमान ऐनमा के छ ?

हाल अस्तित्वमा रहेको ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ ले मासुको स्वच्छता कायम राख्न कडा व्यवस्थाहरू गरेको भए पनि व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन ।  ऐनमा इजाजतपत्र अनिवार्य गरेको छ । 

ऐनको दफा ३ अनुसार इजाजतपत्र नलिई कसैले पनि पशु वधशाला स्थापना गर्न वा मासु बिक्री गर्न पाइँदैन । यस्तै मासु निरीक्षकको व्यवस्था पनि गरेको छ । मासु जाँच गर्न पशु चिकित्सा विषयमा स्नातक गरेको व्यक्तिलाई ‘मासु निरीक्षक’ तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  

मासु अनिवार्य जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । पशु वध गर्नुअघि र वध गरिसकेपछि मासुको अनिवार्य जाँच हुनुपर्ने व्यवस्था छ । रोगी पशुको मासु बिक्री गर्न पाइँदैन । मासु निरीक्षकले जाँच गरेर खान योग्य प्रमाणित गरेपछि मात्र मासुमा स्पष्ट देखिने गरी छाप वा चिह्न लगाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । 

एउटा जातको पशुको मासुमा अर्को जातको मासु मिसाउन वा मासुको तौल बढाउन कुनै पदार्थ मिसाउन पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । ऐनको उल्लङ्घन गर्नेलाई कसुरको मात्रा हेरी ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

छैन ऐनको कार्यान्वयन

ऐनमा यति कडा व्यवस्थाहरू भए पनि सरकारी संयन्त्रको कमजोरी र स्पष्ट क्षेत्राधिकारको अभावमा खुल्लमखुल्ला अस्वस्थकर मासु बिक्री भइरहेको पाइन्छ। वधशालाहरू फोहर छन् भने मासु जाँच गर्ने निरीक्षकहरूको नियुक्ति हुन सकेको छैन । 

संशोधनपछि यो ऐनमा तीनै तहको सरकारको जिम्मेवारी किटान हुने र विशेष गरी स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्रका वधशाला र मासु पसलहरूको प्रभावकारी नियमन गर्न सक्ने कानुनी बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले रातोपाटीसँग भने ।  

उनले भने, ‘हाम्रोमा ऐन नै नभएको होइन तर कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन । फेरि सङ्घीयता मैत्री पनि भएन । अब सुझावको लागि पठाएका छौँ । स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने गरी ऐन निर्माण गछौं ।’