काठमाडौँ । सरकार सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)लाई सहज रुपमा वितरण गर्ने भन्न छुटाउँदैन । त्यसका लागि सरकारले जेनजी आन्दोलनपछि बन्द रहेको लाइसेन्स छपाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग जी टु जी सम्झौता गरेर सुरु गरिसकेको छ । दैनिक ५०० वटा स्मार्ट लाइसेन्स छपाई गर्ने काम भइरहेको भन्दा अब सहज रुपमा लाइसेन्स पाउने आशा जागेको छ । 

सोमबार मात्रै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले संसदीय समितिमा सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणमा देखिएको समस्या अब छिट्टै समाधान हुने बताएका थिए । लाइसेन्सको पर्खाइमा रहेका सेवाग्राहीको समस्या समाधान गर्न सरकारले दुईतर्फी रूपमा काम अघि बढाएको सचिव शर्माले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अहिले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र मार्फत लाइसेन्सको छपाइ सुरु भइसकेको छ । साथै, विभागले आफ्नै मेसिन ल्याउने र कार्डहरूको प्रक्रिया अघि बढाउने काम पनि गरिरहेको छ ।

‘सुरक्षण मुद्रणबाट छाप्न थालेका छौँ र विभागबाट पनि छापेर यो ’ब्याकलग’लाई तत्कालै सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ,’ सचिव शर्माले भने ।

विभागको सफ्टवेयर र डाटा सेन्टरमा भएको क्षतिलाई रिकभर गरी लाइसेन्स वितरणलाई सहज बनाउन मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापन गरेर काम गरिरहेको उनले बताए । 

‘विभागको डाटा सेन्टर बच्न सफल भएको छ, त्यसले गर्दा हामीसँग लाइसेन्सको सबै डाटा सुरक्षित छन् । अहिले तोडफोड भएको संरचना पुनर्निर्माण गरेर कार्यालय सञ्चालन र सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउँदै लगिएको छ,’ उनले भने । 

तर सचिव शर्माले कार्यालय सञ्चालन र सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउने भनाइ र गराइ फरक देखिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ लाइसेन्स दिने यातायात कार्यालयहरुको सेवा भने आधा घटाउने भएको छ । 

४२ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालय मार्फत लाइसेन्स सेवा उपलब्ध हुँदै आएको थियो । तर अब आधा घटाएर २१ वटा कार्यालयबाट मात्रै सेवा दिने विभागको तयारी छ । सेवाग्राही वृद्धि भइरहेको अवस्थामा सेवा कार्यालय घटाउँदा त्यसको मार सेवाग्राहीमा पर्ने देखिन्छ । 

विभागले सात प्रदेशमा रहेका यातायात कार्यालयमध्ये तीनवटामा मात्रै अनलाइन स्मार्ट लाइसेन्स सेवा दिने भएको छ । 

बागमती प्रदेशमा मात्रै सातवटा यातायात कार्यालय रहेका छन् । जसमा काठमाडौं उपत्यकामा ४, सिन्धुलीको खुर्कोटमा १, चितवनमा १ र हेटौंडामा १ कार्यालय छन् । बागमती प्रदेशमा नै नयाँ सवारी लाइसेन्स दिने र पुरानो लिनेको संख्या पनि तुलनात्मक रुपमा बढी छ । 

विभागको परिपत्रले जेनजी आन्दोलनभन्दा पहिलादेखि नै सास्ती भोगिरहेका सेवाग्राहीले थप सास्ती भोग्न बाध्य बनाउने गरी परिपत्र गरेको छ । 

विभागले गत मंगलबार सातै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गर्दै हाललाई सीमित कार्यालयहरूबाट मात्र सेवा प्रवाह गर्न सकिने जानकारी गराएको खुलेको छ । विभागले सातै प्रदेशमा गरेको परिपत्रले नयाँ सवारीचालक अनुमतिपत्र लिने र पुरानो पाउने आशामा बसेका सेवाग्राहीलाई थप सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । 

विभागको आन्दोलनका क्रममा यातायात कार्यालयहरूमा तोडफोड र आगजनी हुँदा विभागको डाटा सेन्टरमा भौतिक क्षति पुगेको थियो । जसकारण स्मार्ट लाइसेन्सको अनलाइन प्रणाली लगायतका सबै अनलाइन प्रणाली पूर्णरूपमा बन्द भएका थिए ।

कम्प्युटर इन्जिनियर दीपककुमार झाले डाटा सेन्टरमा क्षति पुगेको र हाल केही सर्भर मात्र मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइएको भन्दै अब प्रत्येक प्रदेशका तीनवटा कार्यालय मात्रै सञ्चालनका लागि कार्यालय छनोट गरी पठाउन पत्रचार गरेका छन् । उनले सीमित स्रोतसाधनका कारण तत्कालै सातै प्रदेशका सबै यातायात कार्यालय पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नसकिने यातायात कार्यालयलाई दिएको छ ।

विभागले सातै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयलाई एक प्रदेशमा बढीमा तीनवटा यातायात कार्यालय छनोट गरी तीन कार्यदिनभित्र नाम सिफारिस गर्न भनेको छ । त्यसपछि छनोट गरिएका कार्यालयहरूबाट मात्र हाललाई पूर्ण सेवा सञ्चालन गरिनेछ । 

विभागले डाटा सेन्टर पूर्णरूपमा मर्मत भई सञ्चालनमा आएपछि मात्र देशभरका सबै यातायात कार्यालयहरूबाट नियमित र पूर्ण सेवा सुचारु हुने जानकारी समेत गराएको छ ।

विभागले छपाई गर्न राखिएको पाँच लाख कार्ड भने अहिलेसम्म सुरक्षित भेटिएको जनाएको छ । सरकारले अहिले लाइसेन्स छपाइको काम समेत थालनी गरेको छ । दैनिक सातै प्रदेशबाट ६ देखि ७ हजारले नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन दिने र दैनिक ट्रायल दिने ७ हजारमध्ये ४ देखि ५ हजार नयाँ लाइसेन्सका लागि ट्रायल पास हुने गरेका छन् ।