मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा
सारांश
- मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्ति र सपथविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइ शुक्रबारका लागि सरेको छ।
- न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा सुनुवाइ नसकिएपछि भोलिका लागि सारिएको हो।
- सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि काम नगर्न आदेश दिएको छ।
काठमाडौँ । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्ति र सपथविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखेर शुक्रबारका लागि सरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासमा बिहीबार सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा भोलिका लागि राखिएको हो । सुरुमा न्यायाधीश फुयाँलले तीन घण्टाभित्र बहस सक्नुपर्ने भने पनि कानुन व्यवसायीले समय अभाव हुने भनेपछि थप समय दिइएको थियो ।
रिट निवेदकको तर्फबाट दुई घण्टाभन्दा बढी समय बहस गरेपछि मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले एक घण्टा बहस गर्दा पनि नसकिएपछि हेर्दहेर्दैमा राखेर भोलिका लागि पेसी तोकिएको छ ।
मधेस प्रदेशको कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित ७४ सांसदले मुख्यमन्त्री सरोज यादवको नियुक्तिविरुद्ध अदालतमा दर्ता भएको थियो ।
यसअघि रकी यादवसहितको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कुनै पनि काम नगर्न आदेश दिइसकेको छ । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले मंगलबार मुख्यमन्त्री यादवलाई मधेस प्रदेशमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै नीतिगत निर्णय नगर्न आदेश गरेको हो ।
रक्की प्रसाद साहसमेतले गत सोमबार दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । नीतिगत निर्णय नगर्नु/नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एकता भएको ७ महिनामा पनि नेकपाको केन्द्रीय कार्य समितिले पाएन पूर्णता
-
नयाँ बजेटले गाडीको मूल्य बढाउने नाडाको निष्कर्ष
-
भेपमा लुकाएर सुन तस्करी प्रकरण : नायब सुब्बा खड्कालाई थुनामा पठाउने आदेश
-
अखिलमा पुनर्गठनको बहस चलाउनुपर्ने आचार्यको जोड
-
परराष्ट्रमन्त्री खनाल नयाँ दिल्ली पुगे, विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवद्वारा स्वागत
-
स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार संरक्षण गर्न मानव अधिकार आयोगको सरकारलाई निर्देशन
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण