काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशनलाई लिएर विवाद कायमै छ । विशेष महाधिवेशन कि नियमित महाधिवेशन गर्ने भन्नेमा नेताहरू दुई खेमामा विभाजित छन् । 

यसै क्रममा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले विशेष महाधिवेशनको विकल्प अघि सारेका छन् । 

'कसै कसैलाई विशेष महाधिवेशनको विकल्प नै छैन भन्ने लाग्न सक्छ । तर पार्टीमा विशेष महाधिवेशनको पनि धेरै विकल्प नै विकल्पहरू छन्' , उनले भने । 

यस्ता छन् गुरुङले अघि सारेका १५ विकल्प 
एक: धारा १७(२) अन्तर्गत मागिएको  विशेष महाधिवेशनले ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अनिवार्य हस्ताक्षर माग्छ । यसैले हस्ताक्षरहरूको सनाखत र प्रमाणीकरण हुनु वैधानिक आवश्यकता र अनिवार्यता हो । यसैले अनिवार्यरुपमा हस्ताक्षरहरूको सनाखत र प्रमाणीकरण तत्काल सुरु गरौँ । 

सनाखत र प्रमाणीकरणको विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड निर्माण गरौँ । हस्ताक्षरहरूको सनाखत गर्न पदाधिकारीहरूको एउटा समिति निर्माण गरौँ । 

सनाखत सुरु भएपछि बढीमा  २५ प्रतिशत हस्ताक्षरहरूको सनाखत पनि हुने सम्भावना देखिँदैन ।

दुई: महामन्त्रीहरू नै विशेष महाधिवेशन प्रति इमानदार देखिनु भएन भन्ने गुनासो व्यापक नै सुनियो । 

यदि वहाँहरू वास्तवमा विशेष महाधिवेशन प्रति इमानदार हुनु भएको भए राष्ट्रिय सभा गृहको कार्यक्रममा जानु हुन्थ्यो र सम्बोधन पनि गर्नु हुन्थ्यो भन्ने आम धारणा सुनिन्छ । 

तीन: महामन्त्रीहरूले  विशेष महाधिवेशनलाई ‘बार्गेनिङ टुल्स’को रूपमा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने आम धारणा विकसित भई सकेको सुनिन्छ ।

चार: राष्ट्रिय सभा गृहको कार्यक्रममा बढीमा ७० - ८० जना जति मात्रै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू हुनु हुन्थ्यो र अन्य सहभागीहरू महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्नथ्यो भनेर त्याँहा सहभागी मध्ये एक जनाले सुनाउनु भयो । 

जस मध्ये पनि चार जना केन्द्रीय सदस्यहरू, दुई जना प्रदेश सभापतिहरू, तीन जना जिल्ला सभापतिहरू र केही क्षेत्रीय सभापतिहरू मात्रै हुनुहुन्थ्यो । 

पाँच:  विशेष महाधिवेनको अग्रसरता लिनेहरु मध्येमा पनि कसरी अगाडी बढेन भन्ने विषयमा एकमत छैन । तीव्र र गम्भीर असहमति र मतभिन्नताहरू छन् भन्ने स्पष्ट देखिन थालेको छ ।  

वहाँहरूले हस्ताक्षर नभएको प्रेस विज्ञप्ति निकाल्न बाध्य हुनुले नै यसको प्रस्ट सङ्केत गरिसकेको छ । किनकि हस्ताक्षर नभएको प्रेस विज्ञप्तिको कुनै पनि आधिकारिकता नै हुँदैन ।

छ: हस्ताक्षरको सनाखत र प्रमाणीकरण गर्दा ४० प्रतिशत नपुगेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनु पर्दैन । 

सात: विधानको धारा १७(२)को कार्यान्वयनको लागि नियमावली र कार्यविधि तत्काल तयार गर्न समिति गठन गर्ने । 

आठ: क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति तत्काल गठन गर्ने । 

नौ: अवसर नपाएका युवाहरूलाई समावेश गरी विधानको धारा २३ अनुसारको कार्य सम्पादन समिति र धारा ३१ को उपधारा १(घ) अनुसारको केन्द्रीय संसदीय समिति तत्काल गठन गर्ने । 

दश: राष्ट्रिय सभा सदस्य पद र प्रतिनिधि सभा सदस्य (प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ) पदका उम्मेदवारहरूको नामावली एकै पटक तत्काल सार्वजनिक गर्ने। 

विधानको धारा ३३(१) र ३३(३) लाई पूर्ण पालन गर्ने ।

विधानको धारा ३३(१) मा लेखिएको छ - कुनै पनि तहको प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवार मनोनयन दर्ता हुने मिति भन्दा एक महिना पूर्व अन्तिम निर्णय गरी सक्नु पर्नेछ । 

विधानको धारा ३३(३) अनुसार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुबैमा समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारको निर्णय गर्दा कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट एक भन्दा बढी उम्मेदवार दिइने छैन 

एघार: प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उप प्रमुख र वडा अध्यक्ष तथा वडा सदस्यहरूको निर्वाचनमा पार्टीले कहिल्यै पनि कुनै पनि दलसंग चुनावी गठबन्धन नगर्ने घोषणा गरेको निर्णय गर्ने । 

पार्टी चुनावको तयारीमा दत्तचित्त भएर लाग्ने ।

बाह्र: क्रियाशील सदस्यहरूको टुङ्गो भई सकेपछि १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रकाशित गर्ने । तत्काल महाधिवेशनको लागि आवश्यक सम्पूर्ण समितिहरू गठन गर्ने ।

तेह्र: महाधिवेशनको कार्यतालिका र क्रियाशील सदस्यहरूको अन्तिम नामावली पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई सुम्पिने । 

चौध: केन्द्रीय निर्वाचन समितिले निर्दैशिका र कार्यविधि सहित सबै स्थानमा निर्वाचन गराउन निर्वाचन प्रतिनिधिहरू तत्काल खटाउने ।

पन्ध्र: केन्द्रीय निर्वाचन समितिले कार्यतालिका अनुसार पार्टीको १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने । 

विधानको धारा १७(२)ले नेतृत्व परिवर्तन गर्न सक्छ भनेर धेरैले धेरैलाई भ्रम छर्न सफल भएका छन् । यो मूढ तर्क र गलत व्याख्या हो ।

तर, सबैजना बेलैमा प्रस्ट भएको राम्रो हुन्छ कि विधानको धारा १७(२) ले पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन गर्न एक सक्दैन, दुई सक्दैन, तीन सक्दैन र कुनै पनि हालतमा कहिल्यै पनि सक्दैन । 

धारा १७(२) को व्यवस्था पार्टीको नीतिमा तत्काल असाधारण परिवर्तन गर्न आवश्यक पर्‍यो भने त्यस्तो समयमा विधानको यो धाराको प्रयोग गर्ने हो । 

जस्तै - नेपाली कांग्रेसले अहिले बहुदलीय संसदीय व्यवस्था मानिरहेको छ । तर एक क्षणलाई मानौँ पार्टीका बहुसङ्ख्यक साथीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री चाहे भने त्यो अवस्थामा विधानको धारा १७(२) को प्रयोग गर्न सकिनेछ भन्ने आशयले यो व्यवस्था विधानमा राखिएको हो । 

धारा १७(२) को मूढ व्याख्या गरेर समस्याको समाधान होइन कि समस्या माथि झन् समस्या थप्ने काम मात्रै हुन्छ । 

पार्टीलाई अझ कमजोर पार्ने र साथीहरूको मनोबल अझ खस्काउने काम हुन्छ । 

यसैले विधानको धारा १७(२)को गलत व्याख्या गर्न र गराउन तत्काल बन्द गरौँ ।

साथीहरूले महाधिवेशनको कार्यतालिका मात्रै चाहेका हुन् कि १५ औँ महाधिवेशन नै चाहेका हुन्, प्रस्ट हुनु पर्छ । 

कार्यतालिका मात्रै चाहेका हुन् भने त्यो पनि स्पष्ट शब्दमा भन्नु पर्छ । कम्मल ओढेर लुकी लुकी घ्यु खाएको जस्तो गर्नु भएन । 

क्रियाशील सदस्यहरूको टुङ्गो नलागेसम्म कुनै पनि हालतमा १५औँ महाधिवेशन हुनै सक्दैन । 

यसर्थ, सबैभन्दा पहिले क्रियाशील सदस्यहरूको टुङ्गो लगाऔँ । 

संसारमा विकल्प नभएको मान्छे र विकल्प नभएको समस्याहरू छैनन् । 

विशेष महाधिवेशनको पनि धेरै विकल्पहरू छन् । 

विशेष महाधिवेशनको डर देखाएर कसैले पनि आफ्नो स्वार्थ सिद्धि नगरौं । 

यहाँ कोही पनि विशेष महाधिवेशन देखि डराएको वा तर्सिएको छैन । डर मान्ने र तर्सिने मानिसहरू पनि पार्टीमा छैनन् ।

किमधिकम् ।