पोखरा । नेकपा (एमाले)को ११ औँ महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोट चलिरहेको छ । विभिन्न जिल्लाबाट सर्वसम्मत र मतदान मार्फत छनोट भैसकेको अवस्थामा कास्कीमा भने अझै अन्योल छ ।

कास्कीका ३ वटा क्षेत्र र उत्पीडित क्षेत्रका लागि निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छ । उम्मेदवारी दर्ता पनि सकिएर अहिले मतदान सुरु हुनुपर्ने हो । तर निर्वाचन समिति उम्मेदवारको नाम फिर्ताका लागि समय बढाउने तयारीमा रहेको एमाले स्रोतले बताएको छ ।

जिल्लाभरबाट २० जना मात्रै प्रतिनिधि छनोट हुनुपर्नेमा १ सय २२ जनाले आवेदन दिएका छन् । मङ्सिर ९ गते उम्मेदवारी दर्ता गर्दा कास्की १ बाट ३८ जना, २ बाट ३६ जना र ३ बाट ४८ जनाले आवेदन दिएका छन् । केन्द्रीय निर्देशन अनुसार कास्की १ मा ७ जना मात्रै प्रतिनिधि चयन हुन्छन् भने २ बाट ६ जना तथा ३ बाट ७ जना प्रतिनिधि चयन हुने व्यवस्था छ ।

उत्पीडित क्लस्टरमा पनि २ जना प्रतिनिधिका लागि ९ जनाले आवेदन दिएका छन् । ११ हजार ७ सय ६८ पार्टी सदस्य रहेको कास्की एमालेमा प्रतिस्पर्धा पनि चर्को छ । एमालेले ११ औँ महाधिवेशनका लागि जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) मा १ हजार २ सय पार्टी सदस्य भएको निर्वाचन क्षेत्रबाट २ जना खुला, १ जना महिला र १ जना युवा गरी ४ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट हुने व्यवस्था छ ।

निर्वाचन समितिले अनावश्यक रुपमा समय लम्ब्याउन लागेको भन्दै नेताहरूले नै विरोध गरिरहेका छन् । एमाले नेता झपट रानाभाटले उम्मेदवारको आफ्नो अधिकार निर्वाचनमा भाग लिन पाउने भएपनि जबरजस्ती गर्ने प्रयास भएको बताए । ‘हामी लोकतान्त्रिक पार्टी, पद्धतिमाथि विश्वास गर्नुपर्छ । मूल नेतृत्वमा त केपी (ओली) र ईश्वर पोखरेलको प्रतिस्पर्धा हुँदै छ भने, तल महाधिवेशन प्रतिनिधिमा चुनाव हुन हुन्न भन्ने कुरा चाहिँ जडवादी कुरा हो,’ उनले भने, ‘पद्धतिहरू सार्वभौम छन् । उम्मेदवारहरू सार्वभौम छन्, आवेदकहरू सार्वभौम छन् । कमिटीहरू सार्वभौम छन् । हस्तक्षेप कसैले गर्न हुँदैन ।’

उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय सकिँदा समेत कसैले पनि फिर्ता नलिएपछि प्रतिनिधि चयन प्रक्रिया पेचिलो बनेको हो । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा अर्का एक नेताले लोकतान्त्रिक पार्टीमा चुनाव हुन नदिनु गलत भएको बताए । प्रतिनिधि चयनमा क्षेत्रीय समन्वय कमिटीहरूको अधिकार क्षेत्रमाथि केन्द्रीय सदस्यहरूले हस्तक्षेप गरेको उनको आरोप छ । ‘केन्द्रीय सदस्यहरूमा यो अधिकार छैन । तर, यो बाटो उल्टो हुँदैछ,’ उनले भने । एमालेका प्रतिनिधिहरू आजै टुङ्ग्याएर पठाउनुपर्ने बाध्यता छ ।