काठमाडौं । चितवनको सौराहामा चार वर्षअघि भएको १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा एमालेभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको र प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरिएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । कारण थियो, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको प्रयास ।

हुन पनि अध्यक्ष ओली केन्द्रीय कमिटीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कतिपय नेताहरूको चाहना विपरीत एकपक्षीय रुपमा महाधिवेशन हलमा ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको नाम पढेर सुनाउन पुगेका थिए । त्यसअघि ओलीले सहमति गर्ने भन्दै बन्दसत्रको दोस्रो दिन त्यसलाई नै रोकेर नेताहरूसँग छलफल नगरेका भने होइनन् । तर उक्त छलफलमा नेता भीम रावल र घनश्याम भुसालहरूले प्रतिस्पर्धाबाट पछि नहट्ने भनेपछि ओलीले पेलेरै जाने नीतिअनुसार एकतर्फी ढंगले पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कमिटी सदस्यको नाम पढेर सुनाएका थिए ।

तर त्यसमा रावल र भुसालले नमानेपछि अध्यक्ष र उपाध्यक्षलगायत केही केन्द्रीय सदस्यसहित पदमा मतदान नै गर्नुपरेको थियो । त्यसबेला ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने रावल र भुसालले अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा जित्न नसके पनि पार्टीमा प्रतिस्पर्धा गरेर राजनीतिक संस्कार र लोकतान्त्रिक अभ्यास स्थापित गरेर राजनीतिक जीत हासिल गरेको टिप्पणी भएको थियो ।

चितवन महाधिवेशनको चार वर्षपछि भक्तपुर र काठमाडौँमा हुन लागेको एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा ओली विगतको त्यो अडानबाट ‘यूटर्न’ हुने भएका छन् ।

११औँ महाधिवेशनमार्फत ओली तेस्रो कार्यकाल एमाले हाँक्ने प्रयासमा देखिन्छन् भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल अध्यक्ष पदमा ओलीलाई टक्कर दिने तयारीमा जुटेका छन् । ओली र पोखरेल प्यानल नै बनाएर महाधिवेशनमा होमिने आन्तरिक तयारीमा छन् । दुवैले मंसिर २७ बाट सुरु हुने महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने अनौपचारिक घोषणा गरिसकेका छन् ।

महाधिवेशनका लागि एमालेले झण्डै २ हजार २०० जना प्रतिनिधि छनोटको काम सकेको छ भने आइतबार महाधिवेशनको लोगोसमेत सार्वजनिक गरेको छ । अर्थात् एमालेको ११औँ महाधिवेशनको ‘काउन्ट डाउन’ सुरु भइसकेको छ ।

आइतबार एमाले महाधिवेशन प्रचार समितिले पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजना गरेको लोगो सार्वजनिक कार्यक्रममा ओलीसहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल, युवराज ज्ञवालीलगायत नेताहरू पनि सहभागी थिए । सोही कार्यक्रममा ओलीले महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्न मन लागेकाहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न खुला रहेको घोषणा गरे । आफूसँगै प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका पोखरेललाई आसनको दायाँतर्फ राखेर ओलीले च्यासलबाट इतर समूहलाई स्पष्ट सन्देश दिँदै एमालेभित्र प्रतिस्पर्धा गर्न दिइन्न वा जसरी पनि चुनावै हुनुपर्छ भन्ने प्रचार या सोच गलत रहेको दाबी गरे ।

उनले अध्यक्षका हैसियतमा आफ्नो प्रयास, सहमति, एकता, रुपान्तरण र पुस्तान्तरणका लागि केन्द्रित हुने समेत स्पष्ट पारे ।

‘सर्वसम्मतिका नाममा सेन्टिमेन्टल हिसाबले कसैलाई रोक्ने वा छेक्ने काम हुँदैन । स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनेछ । एमालेमा डेमोक्रेसी छैन, चुनावै लडेनन् वा कसैलाई चुनाव लड्न दिएनन् भनिरहनु पर्दैन,’ ओलीले भने, ‘चुनाव लड्न पाइन्छ, तर अध्यक्षका रूपमा मेरो आग्रह छ– एकताबद्ध भएर जाऔँ, एकाअर्कामा नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्ने, खुइल्याउने, होच्याउने र अपमान गर्नेजस्ता काम कसैले नगरौँ । प्रतिस्पर्धा गर्न चाहनेले राम्रोसँग गर्न पाउँछ ।’

तर ओलीले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने सवालमा लचक भएर प्रस्तुत हुँदै गर्दा राजनीतिक र सांगठानिक प्रस्तावहरूमा कुनै हेरफेर र परिवर्तन हुन नसक्ने कठोर अभिव्यक्ति दिए ।

जबकि एमालेले भदौ २२ गते ललितपुरको गोदावरीमा दोस्रो विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरेर राजनीतिक सांगठानिक प्रस्तावहरू पारित गरेको थियो । तर त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमार्फत ओली नेतृत्वको सरकार मात्रै विस्थापित भएन, मुलुकका सबैजसो राजनीतिक दलका जरा हल्लिएका छन् । जेनजी आन्दोलनको प्रभावले कतिपय दलका नेताहरूहरूले आंशिक रूपमै भए पनि नेतृत्व छाडेका छन् भने कतिपय दलहरू आपसमा मर्ज हुन पुगेका छन् ।

बदलिएको परिस्थितिमा पार्टीले लिएका कतिपय नीति र कार्यक्रम बदल्नुपर्ने आवाज एमालेमा पनि उठिरहेको बेला ओलीले भने राजनीतिक सांगठानिक कुनै पनि प्रस्तावहरू परिवर्तन वा परिमार्जन हुन नसक्ने भन्दै इतर समूहको आवाजप्रति कठोर रूपमा प्रस्तुत भएका छन् ।

‘महाधिवेशनमा मतदान हुन्छ । कसैले मतदान गर्न नदिएर, नभएर सर्वसम्मति गर्नुपर्छ भन्ने नाममा सेन्टिमेन्टलको कुरा हुँदैन, प्रतिस्पर्धा खुला हुन्छ । प्रतिस्पर्धा गर्न चाहनेले राम्रोसँग गर्न पाउँछ,’ ओलीले आइतबार भने, ‘तर अध्यक्षको हैसियतले मेरो आग्रह के हुन्छ भने जसले छाड्नुपर्छ र जसले बस्नुपर्छ सहमतिका साथ गरौं ।’

ओलीले एमालेमा डेमोक्रेसी छैन भन्ने टिप्पणीप्रति लक्षित गर्दै अहिले एमालेमा एकताबद्ध भएर जानुपर्ने आवश्यकता रहेको र एकअर्कामा आलोचना वा खुइल्याउने काम नगर्न नेताहरूलाई चेतावनी दिए ।

‘यसअघि नै हामीले नीतिगत रुपमा देशको अवस्थाबारे व्याख्या र विश्लेषण गरेका छौं । तीन महिनाअघि नै हामीले काम, सफलता र कमीकमजोरीको पनि समीक्षा गरेर राजनीतिक प्रस्ताव पारित गरेका छौं’, ओलीले भने, ‘संगठनको अवस्था कस्तो छ त्यो पनि गरिसकेका छौं । अहिले संगठनात्मक नीतिमा कुनै परिवर्तन गर्नुपरेको छैन, भर्खरै विधान महाधिवेशनले गरेका छौं ।’ उनले राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि कुनै हेरफेर नहुने घोषणा गरे ।

‘राजनीनिक प्रतिवेदन पनि हेरफेर गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन । किनभने भर्खरै विधान महाधिवेशनले गरिसकेको छ ।’

उनले विधानमा ठुलो परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था पनि नरहेको भन्दै केही सानोतिनो भए छोटो विधिबाट गरिने बताए । ‘तर लामो डिस्कस हुने छैन’, ओलीले भनेका थिए । 
गत कात्तिक २२ गते काठमाडौमा भएको एक कार्यक्रममा पनि ओलीले यस्तै संकेत गरेका थिए । ‘यसपल्ट महाधिवेशनमा मेरो उद्घाटन मन्तव्य जति आउँछ त्यति नै हो । मैले एकतर्फी महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्ने हो । त्यो निर्देशनात्मक सम्बोधन हुन्छ’, ओलीले भनेका थिए, ‘त्यसमा छलफल हुन भ्याउँदैन । किनभने महाधिवेशन लम्बिन्छ । त्यसरी हामी धान्न सक्दैनौँ ।’

ओलीको यस्तो अभिव्यक्तिप्रति नेताहरू ईश्वर पोखरेल, युवराज ज्ञवालीसहित योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट लगायत नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । इतर समूहका नेताहरू फेरिएको परिस्थितिमा पार्टीको कार्यदिशा र दृष्टिकोणमा समेत परिमार्जन  गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएपनि ओली आफ्नो अडानबाट टसमस नहुने संकेतले एमालेभित्रको राजनीति थप रोचक बन्ने देखिन्छ ।

एमाले सचिव योगेश भट्टराई ११ औं महाधिवेशनमा राजनीतिक, सांगठानिक र विधान संशोधन प्रस्तावमा आवश्यक छलफलका लागि आवाज उठाउने बताउँछन् ।

‘भदौ २३ पछि राजनीतिक दलहरूको भूमिका फेरिएको छ, निर्वाचित सरकार छैन, संविधान घाइते बनेको छ’, भट्टराई भन्छन्, ‘यो सबै विषयलाई विश्लेषण गरेर एमालेको अबको कार्यदिशा हुन जरुरी छ ।’