काठमाडौँ । लामो समयदेखि अवरोध रहेको बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडाको सडक विस्तारमा विवाद हुन थालेपछि जेनजीहरु पनि चासो देखाउन थालेका छन् ।  सडक विस्तारको विरुद्धमा हेटौँडाका मेन रोडका व्यवसायी र घरधनीले विरोध गरेपछि जेनजी अगुवा सुदन गुरुङले  सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाको जगमा सुरु भएको विकास निर्माणमा अवरोध नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत  भनेका छन्, ‘धेरै लामो समयदेखि केही तत्त्वहरूले अवरोध गरिरहँदा महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत हेटौँडा नगर क्षेत्रको सडक विस्तार हुन सकेको थिएन । तर, सम्माननीय सर्वोच्च अदालतको मिति २०८० पुस १७ को ऐतिहासिक फैसलाले स्पष्ट मार्गदर्शन दिएको छ ।’ 

विगतमा विभिन्न शक्ति केन्द्रको प्रभाव, राजनीतिक दबाब र स्थानीय अवरोधका कारण सडक विस्तार कार्य पटक–पटक रोकिँदै आएको थियो । गुरुङले आफ्नो अपिलमा भनेका छन् ‘यो पटक सीमित व्यक्तिहरूको त्रास, प्रभाव र दबाबको भुमरीमा नपरी, यो कानुनी ढङ्गले अघि बढेको सडक विस्तार कार्यलाई सफल बनाउने सङ्कल्पका साथ हामी सम्पूर्ण हेटौँडा नगरवासीहरूमाझ हार्दिक अनुरोध गर्छौँ ।’

उनले आफूहरू मकवानपुरका प्रादेशिक प्रमुख र सम्पूर्ण जेनजी टोलीसहित परियोजना सफल बनाउन प्रदेशदेखि केन्द्र सरकारसम्म नजिकबाट समन्वय र निगरानीमा रहेको समेत स्पष्ट पारेका छन् ।

के हो हेटौँडा सडक विस्तार विवाद?

हेटौँडाको मुख्य बजार क्षेत्र (रातोमाटेदेखि चौकीटोलसम्म) मा सडकको दायाँ–बायाँ २५/२५ गज विस्तार गर्ने योजना साढे दुई दशकदेखि अलपत्र थियो ।   स्थानीय घरधनी र व्यवसायीहरूले मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै विस्तार कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्दै आएका थिए ।

यद्यपि  २०८० पुस १७ गते सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तारको विपक्षमा परेका रिटहरू खारेज गरिदिएपछि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडालाई काम अघि बढाउने बाटो खुलेको हो ।  अदालतले सडक सीमा मिचेर बनाइएका संरचनाहरू हटाउन र राजमार्गलाई फराकिलो बनाउन स्पष्ट आदेश दिएको थियो ।   सोही फैसलाको कार्यान्वयन स्वरूप सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडा  ३५ दिने सूचना जारी गर्दै अतिक्रमित संरचना हटाउन निर्देशन दिएको छ। प्रशासनले पनि यसपटक कुनै पनि बहानामा काम नरोकिने सङ्केत दिइसकेको छ ।