काठमाडौँ । नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने कृषि क्षेत्रमा सरकारले किसान विरोधी निर्णय गरेको भन्दै अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) ले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको नीतिगत निर्णयहरूको कडा विरोध गरेका हुन्।

विगतमा विदेशी मह आयातमा प्रतिबन्ध लगाइँदा पनि महको बजार अभावले माहुरीपालक किसानहरू तड्पिएको अवस्थामा वर्तमान सरकारले कानुन विपरीत विदेशी मह आयात गर्न दिने निर्णय गरेको महासंघको भनाइ छ। यो निर्णय नेपाली किसान विरोधी, माहुरीपालन क्षेत्रलाई तहसनहस पार्ने षड्यन्त्र र विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सेवा गर्ने कार्य भएको संघको ठहर छ। संघले भ्रष्टाचारको गन्ध आएको यो निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन र स्वदेशी मह उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि तालिम, अनुदान तथा अनुगमन कार्यक्रम अघि सार्न माग गरेको छ।

त्यस्तै, धान-पराल भित्राउने र बिक्री वितरण गर्ने सिजनमा परालको ढुवानी पूर्णरूपमा बन्द गरिएकोमा महासंघले आक्रोश व्यक्त गरेको छ। पराल हल्का हुने भएकाले उँचो चाङ लगाएर ढुवानी गर्नु लामो समयदेखिको प्रचलन भएको र यसको विकल्प नभएको अवस्थामा प्रहरीले 'ओभरलोड' भन्दै तराईका विभिन्न जिल्लाहरूमा घुस लिएर ट्रक छाड्ने गरेको आरोप लगाइएको छ। 

यो कार्य पहाड र काठमाडौँ उपत्यकामा पराल ल्याउन नदिने, तराईमा भाउ घटाएर भारत निर्यात गर्न सहयोग गर्ने तथा स्वदेशी च्याउ, दुग्ध, र पशुजन्य उत्पादनलाई ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्र भएको संघको ठहर छ। संघले यस कार्यमा संलग्न भ्रष्ट प्रहरीलाई कारबाही गर्न र परालको ढुवानी सहजीकरणसहित अविलम्ब खुलाउन जोडदार माग गरेको छ।

महासंघले वर्तमान सरकारलाई जनविरोधी, किसानविरोधी र देशलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने राष्ट्रघाती निर्णयहरू नगर्न चेतावनी दिएको छ। यदि मागहरू पूरा नभए किसानहरू देशभर संघर्षमा उत्रनुको विकल्प नरहने घोषणासमेत महासंघले गरेको छ।