काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविपरीत मधेस प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री सरोज यादवले गरेका विभिन्न नियुक्ति तथा कर्मचारी सरुवाप्रति नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

मञ्चले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुनविपरीत गरिएका ती सरुवा तत्काल बदर गर्न माग गरेको छ । 

सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मधेस प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्लाई कुनै पनि नीतिगत तथा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर, मञ्चका अनुसार उक्त आदेशको अवज्ञा गर्दै प्रदेश सरकारले राजनीतिक नियुक्ति, कर्मचारी नियुक्ति र सरुवाजस्ता कार्यहरू गरेको छ । 

मञ्चले मधेस सरकारको मन्त्रिपरिषद्को मंसिर १५ गते बसेको बैठकले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ तथा प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०७९ को विपरीत दर्जनौँ कर्मचारीहरूको सरुवा गरेको आरोप लगाएको छ ।

प्रमुख सचिवको अनुपस्थितिमा आर्थिक प्रलोभनमा परी, अवधि नै नपुगेका कर्मचारीहरूलाई कानुनविपरीत सरुवा गरिएको भन्दै मञ्चले ती सरुवाहरू बदर गर्न माग गरेको हो । यस कार्यले निजामती प्रशासनको निष्पक्षता र व्यावसायिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको मञ्चको भनाइ छ ।