काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत वर्षदेखि स्टाफ कलेज लागु गरेको थियो । प्रहरी स्टाफ कलेज अन्तर्गत अहिले १७ जना प्रहरी अधिकृतहरु एमपीएस (मास्टर इन पुलिस साइन्स) कोर्स गरिरहेका छन् । यो कोर्स १६ महिनाको हुन्छ । 

मास्टर इन पुलिस साइन्स २०७० मा भर्ना भएका इन्स्पेक्टर र सोही समूहबाट डीएसपीमा बढुवा भएकाहरुबाट लागु गरिएको छ । उनीहरु १५८ औं समूहका अधिकृत हुन् ।

एमपीएसको दोस्रो शैक्षिक सत्रको लागि मंसिर २१ मा प्रवेश परीक्षा लिइँदै छ । निर्धारित समयअघि नै प्रवेश परीक्षा लिन लागिएको भनेर अधिकृतहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । चैतमा प्रवेश परीक्षा लिनुपर्नेमा शैक्षिक सत्र सुरु भएको सातौं महिनामा नै लिन लागिएको भन्दै अधिकृतहरु असन्तुष्ट बनेका हुन् । प्रहरीका एकजना अधिकृत भन्छन्, ‘चैतमा प्रवेश परीक्षा लिनुपर्ने कार्यतालिका थियो, तर तयारीको पर्याप्त समय नै नदिई लिन लागिएको छ ।’

प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन १३० जना डीएसपीहरु काठमाडौं आएका छन् । विभिन्न युनिटमा कार्यरत डीएसपीहरुलाई इन्ट्रासमा सहभागी हुन राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले काठमाडौं बोलाएको छ । ती डीएसपीहरु २०७० मा इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएर एक तह बढुवा भएका हुन् ।

गत वर्ष राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले चैतमा प्रवेश परीक्षा लिएको थियो । नियमित कक्षा जेठमा सुरु हुन्छ । गत वर्ष पनि तयारीका लागि पर्याप्त समय नपाउँदा १७ जना मात्रै एमपीएसको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण भएका थिए । प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्विकृत गरेको पाठ्यक्रम अनुसार एमपीएसमा ३५ जना अधिकृतहरु एउटा ब्याचमा कोर्स गर्न पाउँछन् ।

स्टाफ कलेजका लागि वार्षिक करिब ६ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । पूरै बजेट नछुट्याइएको हुनाले अर्थ मन्त्रालयसँग थप बजेट निकासा माग्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए ।

ऐनमा व्यवस्था गर्नेबारे अन्योल

आईजीपी नेतृत्वको नीति समन्वय समिति (पीसीसी) को प्रस्तावमा गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सुरु भएको स्टाफ कलेज सम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा समेट्नेबारे अन्योल छ । प्रस्तावित प्रहरी विधेयकमा स्टाफ कलेज सम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएपनि प्रतिनिधिसभा नहुँदा त्यसबारे कुनै निर्णय भएको छैन् । प्रहरी विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन भएर फागुन २१ का लागि चुनाव तोकिएको छ ।

प्रहरी प्रवक्ता (डीआईजी) अभिनारायण काफ्लेले स्टाफ कलेजबारे विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गर्दै भने, ‘विधेयक छलफलमा छ, ऐन पारित हुँदा यो विषय समेटिन्छ ।’

१५८ औं समूहका अधिकृतहरुले आफूहरुलाई मात्र ‘टार्गेट’ गरेर स्टाफ कलेज लागु गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् ।

२०८१ चैत ४ मा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुडाल र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले वृत्ति विकासबारे ऐनमा नै व्यवस्था गर्न आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले तत्काल स्टाफ कलेज सञ्चालनमा रोक नलगाएपनि अधिकृतहरुको वृत्ति विकासबारे नियमावलीमा व्यवस्था गरेर मात्र लागु गर्न आदेश गरेको थियो । तर ऐनमा उक्त विषय कहिले समेटिन्छ भन्नेबारे अन्योल सिर्जना भएको छ ।

रिपेन्द्र कुमार सहित २० जना डीएसपीले २०८१ फागुन २६ मा स्टाफ कलेजविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । अधिकृतहरुले ऐन आएपछि भर्ना हुने अधिकृतहरुबाट उक्त व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । प्रहरीका एक अधिकृत भन्छन्, ‘वृत्ति विकासका कुरा भनेको सारभूत विषय हुन्, जसलाई ऐनमा ल्याएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले अहिले आधारभूत तालिमसँगै इन्स्पेक्टरहरुले गर्दै आएको एकवर्षे पीजीडीपीएस ‘पोस्ट ग्राजुएट डिप्लोमा इन पुलिस साइन्स’ कोर्स हटाइएको छ । त्यो कोर्स २० वर्षदेखि चल्दै आएको थियो । त्यही कोर्स सञ्चालनमा खर्च हुने रकम महिले एमपीएसमा खर्च गर्न थालिएको छ । 

२०६१ सालसम्म भर्ना भएका अधिकृतहरुले पीजीडीपीएस कोर्स पूरा गर्थे । अहिलेको निर्णय अनुसार २०७० भन्दा पछि प्रहरीमा भर्ना भएकाहरु यो कोर्स पूरा नगरी एसएसपी भन्दा माथि जान सक्दैनन् ।