काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बैंकले सकारेको जग्गा बेच्न अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई रोकेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि प्रसाद फुयाँल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदी रहेको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । 

सरकारले अघिल्लो वर्ष असारमा ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन’ गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लिलामी नभएर आफैँले सकारेको जग्गा जमीन हदबन्दीभन्दा बढी भए पनि तीन वर्षभित्र बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर त्यो अवधिसम्ममा बिक्री गर्न नसकेमा सरकारको अनुमति लिएर मात्रै बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । 

उक्त व्यवस्था विरुद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) ले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले नयाँ कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा १७(२) (च) र धारा २५ को सम्पत्ति सम्बन्धी हकसँग बाझिएको ठहर गरेको छ।

अदालतको आदेशमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफूसँग रहेको सुरक्षण लिलाम गर्न नसकी बाध्यात्मक रूपमा राख्नुपर्ने भएकोले तीन वर्षपछि बेचबिखन गर्न सरकारले अनुमति नदिएमा बैंकको लगानी जोखिममा पर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा बैंकहरूलाई अपूरणीय क्षति हुने भएकोले सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन भनेको हो । 

सर्वोच्चको यो आदेशले मुलुकको वर्तमान आर्थिक संकुचनका कारण कर्जा असुली प्रभावित भइ गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएर बसेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई राहत मिलेको छ। अब मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सकार गरिएको तीन वर्षभन्दा बढी भएका बैंकको नाममा रहेका जग्गासरकारको स्वीकृति विना नै स्वतन्त्र रूपमा बिक्री गर्ने बाटो खुला भएको छ ।