जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशमा सात दलको गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्ण यादव मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका छन् । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले आइतबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुका साथै चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् ।

मधेस सरकारमा नेपाली कांग्रेस, जनमत पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको मात्र सहभागिता देखिएको छ । जबकि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवले गत बिहीबार राति अबेर चलेको गठबन्धनको बैठकमा सहमति भइसकेको जनाउँदै प्रत्येक दलले आफ्नो मन्त्रालयको टुङ्गो लगाएर मन्त्रीमा सिफारिस गर्ने बताएका थिए ।

‘सबै दलबिच सहमति भइसकेको छ । शपथग्रहणमा प्रत्येक दलले आफ्नो मन्त्रालय टुङ्गो लगाएर सहभागी हुने कुरा भएको छ,’ उनले भनेका थिए ।

आइतबार भएको शपथग्रहण समारोहमा मुख्यमन्त्री यादवले तीन मन्त्रीको मात्र नाम दिए । यसबाट पनि मधेसको सत्ता गठबन्धनमा खटपट भएको हो कि भन्ने आशंकालाई बल पुगेको हो ।

आइतबार नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कनिष पटेल र कांग्रेसबाट जंगीलाल यादव विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त भए । त्यस्तै, जनमत पार्टीका महेश यादव पनि मन्त्री नियुक्त भएका छन् । उनलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । यसअघि जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री भएको समयमा पनि कनिष पटेल र महेश यादव दुवै विनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएका थिए ।

सात दलीय गठबन्धनबाट लोसपा, जसपा, माओवादी लगायतका दल मन्त्रिपरिषदमा सहभागी नहुँदा सरकार गठनको प्रारम्भिक चरणमै असन्तुष्टि बढेको भनेर चर्चा सुरु भएको छ । दलहरूबिच मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा सहमति नबनेपछि लोसपा, जसपा र माओवादी लगायतका दल सरकारमा सहभागी नभएको बताइएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवका अनुसार लगातार चलिरहेको बैठकहरूमा समेत मन्त्रालयको भागबन्डाबारे सहमति हुन नसकेकाले केही दल अहिले सरकारमा सामेल नभएका हुन् । यादवले भने, ‘मन्त्रालयको विषय स्पष्ट नभएकाले अहिले मन्त्री बन्न उचित ठानेनौँ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषदमा सहभागी हुने पार्टीको निर्णय छ ।’

गठबन्धनभित्र कुनै प्रकारको खटपट नरहेको बताउँदै उनले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि जसपा नेपाल पनि सरकारमा सहभागी हुने स्पष्ट गरे ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता युवराज भट्टराईले पनि मन्त्रालयको टुङ्गो नलागेकै कारण आफ्नो पार्टी अहिले सरकारमा सहभागी नभएको बताए । उनले भने, ‘विनाविभागीय मन्त्री बनेर के गर्ने ? मन्त्रालयको विषयमा सहमति भइसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा विनाविभागीय मन्त्री भएर निष्क्रिय बस्नुभन्दा मन्त्रालय टुङ्गो लागेपछि मात्रै सहभागी हुने भनेर बसेका छौँ ।’

लोसपा संसदीय दलका नेता जयनुल राईनले मन्त्रालयको टुङ्गो लगाएर अघि बढ्नेबारे छलफल भए पनि पर्याप्त समय नपाएकाले हतार–हतारमा शपथग्रहण गरिएको बताए । उनले भने, ‘मन्त्रालयको टुङ्गो नै लागेको छैन । निष्कर्ष निस्किनुअघि मन्त्रीमण्डलमा सामेल हुनु औचित्यहीन देखिएकाले हाम्रो दल सहभागी भएन ।’

राईनले मंसिर २४ गते मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने चर्चा भए पनि उक्त प्रक्रियाबारे आफूलाई आधिकारिक जानकारी नरहेको उल्लेख गरे ।

मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवले मंसिर २४ गते (बुधबार) विश्वासको मत लिने योजना बनाएका छन् । विश्वासको मतका लागि दुई दिनमात्र बाँकी हुँदा राजनीतिक चलखेल बढ्ने प्रबल सम्भावना रहेको अवस्थामा गठबन्धनबाट कोही दल सरकारमा सामेल हुने र कोही नहुने परिदृश्यले मधेसमा कतै फेरि सरकार अस्थिर हुने त होइन भन्ने आशंकालाई बलियो बनाइदिएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डा. भोगेन्द्र झाले नेपाली कांग्रेसले सोच विचारपूर्वक तीन दिनभित्रै विश्वासको मत लिने रणनीति बनाएको हुन सक्ने जिकिर गरे । उनका अनुसार, दलहरूबिच आपसी बेमेल गहिरिनु अघि नै विश्वासको मत लिएर सरकारको आयु सुरक्षित गर्ने दाउमा कांग्रेस लागेको देखिन्छ ।

‘सरकार टिकाउ हुने कि नहुने विषय त विश्वासको मतपछि मात्र स्पष्ट हुन्छ,’ डा. झाले भने, ‘अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य अस्थिर छ । केपी ओलीजस्ता धुर्त नेता सक्रिय रहेको अवस्थामा जुनसुकै बेला राजनीतिक चलखेल हुन सक्छ । त्यसैले सरकार कति टिक्छ भन्ने कसैले पनि पक्का गर्न सक्दैन ।’

उनका अनुसार मुख्यमन्त्री यादवका लागि गठबन्धन जोगाउने मुख्य उपाय भनेको छिटोभन्दा छिटो मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिएर अघि बढ्नु नै हो ।

वरिष्ठ पत्रकार श्यामसुन्दर शशीले वर्तमान सरकारले विश्वासको मत पाउनेमा आफू विश्वस्त नरहेको बताए । उनका अनुसार राजनीतिमा अंकगणित मात्र निर्णायक हुँदैन, बाह्य प्रभाव पनि उत्तिकै हाबी हुन सक्छ । त्यसले सरकारलाई प्रभावित पार्ने निश्चितजस्तै रहेको उनको तर्क छ ।

शशीले सरकारमै सहभागी दल माओवादीको भूमिका यति बेला स्पष्ट र स्थिर नदेखिएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘जितेन्द्र सोनलको समयमा माओवादीका दुई सांसदले विद्रोह गरे, तर अहिलेसम्म ती सांसदलाई कारबाही गरिएको छैन । यस्तो अवस्थामा दुई दिनभित्रै एमालेले कुनै कदम चाल्यो भने सरकारको भविष्यमा फेरि प्रश्न उठ्न सक्छ ।’

मुख्यमन्त्री नपाएर असन्तुष्ट देखिएको लोसपा पनि अनुकूल अवसरको खोजीमै रहेको जिकिर गर्दै उनले मधेसको राजनीतिक परिस्थिति झनै संवेदनशील बनेको टिप्पणी गरे ।