काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले मंसिर १५ गते केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बनाउने सम्बन्धमा निर्णय गर्‍यो । 

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभा (प्रत्यक्ष र समानुपातिक) सदस्यको निर्वाचनतर्फको विधानको धारा ३२ को उपधारा (८) (क) बमोजिमको प्रक्रिया पुर्‍याई उम्मेदवारको नाम प्रस्ताव र सिफारिस गर्न पार्टीका सम्बन्धित निकायलाई केन्द्रीय कार्यालयमार्फत स्पष्ट निर्देशन सहितको परिपत्र गर्ने ।’

त्यही निर्णयका आधारमा त्यसैदिन मातहतका पार्टी संरचनामा गरिएको परिपत्रमा २०७९ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यमा समानुपातिक तर्फबाट  निर्वाचित भएका र २०७९ को प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक बन्दसूचीमा समावेश भएकालाई समेत उम्मेदवार सिफारिस नगर्ने भनेको छ । 

• यस्ता छन् परिपत्रमा समावेश गरिएका दुई बुँदा 

पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले मातहतका कार्यालयलाई गरेको परिपत्रमा उम्मेदवार बन्न पालना गर्नुपर्ने १० सर्त छन् । जहाँ स्थानीय तहमा पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित पदाधिकारी पनि उम्मेदवार बन्न नपाउने उल्लेख छ । 

कांग्रेसले पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बनाउन राख्यो १० सर्त

केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय भन्दै मुख्यसचिव पौडेलले गरेको यो परिपत्रका कारण ०७९ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बनेकाहरू सिफारिस हुन पाउने छैनन् । उनीहरू सिफारिसमै नपर्ने भएपछि नयाँले अवसर पाउने निश्चित भएको छ । पार्टीले परिपत्रमा विधानको धारा ३३ (२) बमोजिम समानुपातिक तर्फबाट सांसद बनेकालाई दोहर्‍याउन नमिल्ने उल्लेख गरेको छ । 

त्यहाँ ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यमा पार्टीको तर्फबाट समानुपातिक आधारमा निर्वाचित व्यक्ति तत्काल त्यसपछिको प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभामा पार्टीको तर्फबाट समानुपातिक आधारमा पुनः उम्मेदवार हुन पाउने छैन,’ भन्ने लेखिएको छ ।

२०७९ मा प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसबाट समानुपातिक प्रणालीबाट ३२ सांसद निर्वाचित भएका थिए । निर्वाचितमध्ये तीन पुरुष र बाँकी महिला थिए । 

समानुपातिक प्रणालीतर्फबाट सांसद हुनेमा बहालवाला पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीसमेत थिए । बहालवाला सहमहामन्त्री जीवन परियार र प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत समानुपातिक तर्फबाट सांसद बनेका थिए । महत कांग्रेसका पूर्वसहमहामन्त्रीसमेत हुन् । 

त्यस्तै पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि पनि समानुपातिकबाटै सांसद भएका थिए । 

• यी हुन् २०७९ मा कांग्रेसले समानुपातिक सूचीबाट सांसद बनाएकाहरू

१) सरस्वती बजिमय (खोटाङ)

२) कल्पना चौधरी (सुनसरी) 

३) लिलादेवी वोखिम (ताप्लेजुङ)

४) सरिता प्रसाईं (झापा) 

५) माया राई (भोजपुर)

६) विमलेन्द्र निधि (धनुषा)

७) संगीता मण्डल (महोत्तरी)

८) मञ्जु खाँण (सिरहा)

९) चन्दा चौधरी (सर्लाही)

१०) नागिना यादव (महोत्तरी)

११) मुक्ताकुमारी यादव (धनुषा)

१२) सीता मिजार (नुवाकोट)

१३) अञ्जनी श्रेष्ठ (चितवन)

१४) अम्बिका बस्नेत (काठमाडौं)

१५) डा. प्रकाशशरण महत (नुवाकोट)

१६) प्रतिमा गौतम (काठमाडौं)

१७) सुशीला थिङ (सिन्धुली)

१८) रमा कोइराला पौड्याल (भक्तपुर)

१९) सपना राजभण्डारी (काठमाडौं)

२०) शान्ति विक (चितवन)

२१) विनाकुमार थनेत (नवलरासी) 

२२) जीवन परियार (कास्की)

२३) मनोरमा शेरचन (रुपन्देही)

२४) आशा विक (बाँके)

२५) जाबेदा खातुन जागा (बर्दिया)

२६) रुपा विक (कपिलवस्तु)

२७) कुमुम थापामगर (रुकुमपूर्व)

२८) मैना रावल कार्की (जाजरकोट)

२९) सीताकुमारी राना (दैलेख) 

३०) कान्तिका सेजुवाल (जुम्ला)

३१) ईश्वरी न्यौपाने (कैलाली)

३२) डा. आरजु राणा देउवा (डडेल्धुरा)    

• समानुपातिकबाटै आएकाले पाएका थिए महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कोशी प्रदेशबाट ५, मधेस प्रदेशबाट ६, बागमतीबाट ९, गण्डकीबाट २, लुम्बिनीबाट ५, कर्णालीबाट ३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट २ जनाले समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद् बन्ने मौका पाए र सांसद मात्र भएनन्, अन्य महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि लिए ।

समानुपातिकबाट सांसद् भएका प्रवक्ता डा. महत त पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री नै भए । सभापति शेरबहादुर देउवाकी श्रीमतीसमेत रहेकी पार्टी केन्द्रीय सदस्य डा.राणा देउवा पहिला संसदीय समिति सभापति र पछि परराष्ट्रमन्त्री बनिन् । डा. राणा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापति र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री बनिन् । 

डा. राणा परराष्ट्रमन्त्री भएपछि सो समिति सभापतिमा समानुपातिकतर्फकै सांसदलाई जिम्मेवारी दियो, उनीपछि कुसुम थापा मगर समिति सभापति बनिन् । 

समानुपातिक तर्फबाट सांसद बनेकी ईश्वरीदेवी न्यौपानेले दुई संसदीय समिति सभापतिको जिम्मेवारी पाइन्, पार्टीले उनलाई सभामुखको उम्मेदवारसमेत बनायो । 

न्यौपानेले पहिला संसदीय सुनुवाइ समिति र पछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापतिको जिम्मेवारी पाइन् । समानुपातिक तर्फकै सांसद रुपा बिकले ओली नेतृत्वको सरकारमा वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाइन् । 

सुशीला थिङलाई पार्टीको सचेतकको जिम्मेवारी दिइयो ।   

• समानुपातिक सांसद हुने अधिकांश केन्द्रीय सदस्य

समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद हुने अधिकांश पार्टीको केन्द्रीय समितिमा रहेका नेताहरू छन् । ३२ जनामा २३ जना केन्द्रीय समितिमा रहेकाहरू थिए । सहमहामन्त्री परियार, पूर्वउपसभापति निधि, पार्टी प्रवक्ता डा. महत तथा केन्द्रीय सदस्यहरू डा. आरजु राणा देउवा, अम्विका बस्नेत, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, रुपा बिक, जावेदा खातुन जागा, मनोरमा शेरचन, शान्ति बिक, सुशीला थिङ, प्रतिमा गौतम, सरिता प्रसाई, कल्पना चौधरी, रमा कोइराला पौड्याल, अन्जनी श्रेष्ठ, सरस्वती बजिमय, मुक्ताकुमारी यादव, मञ्जु खाण, नागिना यादव, कान्तिका सैजुवाल, माया राई र सिताकुमारी राना केन्द्रीय समितिमा थिए । 

यी बाहेक प्रदेशमा समानुपातिक सांसद भएकाहरू पनि अब प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सूचीमा बस्न नपाउने निर्णय कांग्रेसले गरेको छ । त्यतिमात्रै होइन प्रदेशको समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा रहेकाहरू पनि उम्मेदवार सिफारिस नगर्न कांग्रेसले भनेको छ ।  

कांग्रेसले मंसिर मसान्तसम्म उम्मेदवारको सिफारिस केन्द्रमा पठाइसक्न भनेको छ । सर्कुलरमा प्रत्ययक्षतर्फ एक महिलासहित तीन जना र समानुपातिकका लागि एक महिलासहित दुई जनाको नाम केन्द्रमा सिफारिस गर्न कांग्रेसले परिपत्र गरेको छ ।